समसामयिक राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थाबारे नेमकिपा

देशको वर्तमान स्थिति
– एमाले–माओवादी (नेकपा)को दुईतिहाइको ओली–दाहाल सरकार गठन भएको एक वर्ष नाघ्यो । तर, सरकारले संविधानमा उल्लेख भएको समाजवादउन्मुख प्रावधानअनुसार काम गरेन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र विधेयक पूर्णरूपले पुँजीवादउन्मुख नै छन् । ओली–दाहालको सरकारले वैदेशिक लगानी भित्याउने नाममा देशभक्त उद्योगी–व्यापारीलाई नाङ्लो पसलमा झार्दैछ । साम्राज्यवाद र विस्तारवादले देशलाई नवउपनिवेश बनाउँदै छ ।
िबहुदलीय व्यवस्था पुनः स्थापनालगत्तै नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले घाटामा गएको निहुँमा कमिसन खाएर सार्वजनिक उद्योग, कल–कारखाना र संस्थानहरूलाई कौडीको मोलमा निजीकरण गरेको थियो । भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही नगरी सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण गर्नु मुसा पसेको निहुँमा घर जलाउनुजस्तै हो । सरकारमा गएका पार्टीहरूको यो जनविरोधी कामको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भत्र्सना गर्दै आएको छ । सुरूमा निजीकरणको विरोध गरेका एमाले र माओवादी (नेकपा) पनि सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि नेकाकै बाटो पछ्याउँदै छन् ।
– परिणामस्वरुप नेपालको आन्तरिक उत्पादन घट्यो । उद्योगपतिहरूसमेत विदेशबाट सामान ल्याएर बिक्री गर्ने व्यापारीमा परिणत भए । निर्यातभन्दा आयात बढेको व्यापार घाटा हो । आव २०७४÷७५ मा देशको व्यापार घाटा रू. १२ खर्ब पुग्यो भने चालू आ.व. २०७५÷७६ को ६ महिनाको व्यापार घाटा रू. ७ खर्ब नाघ्यो । बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापश्चात् गठन भएका सरकारहरूले कृषि उत्पादनलाई ध्यान नदिँदा बर्सेनि रू. दुई खर्बभन्दा बढीको खाद्यान्न आयात भइरहेको छ । रू. १ खर्बको गाडी र रू. २ खर्बको इन्धन आयात भइरहेको छ । विद्युतीय सामग्री रू. एक खर्ब र मेसिनरी तथा पार्टपुर्जाहरू रू. २ खर्बको आयात भइरहेको छ । सरकारले अहिलेसम्म देशमा सियोसमेत बनाउन सकेको छैन । दिन दुईगुना रात चौगुना महँगी बढिरहेको छ । सरकारको उपस्थितिको अनुभूति छैन ।
– विसं २०७२ सालमा पहिलोपटक प्रम भएका केपी ओलीले घर–घरमा खाना पकाउने ग्याँसको पाइप लाइन जडान गर्ने र तुइन हटाउने प्रतिबद्धता गरेका थिए तर ती प्रतिबद्धता पूरा भएनन् । नाकाबन्दी फिर्ता नभएसम्म भारत भ्रमणमा नजाने अडान लिएका प्रम ओली नाकाबन्दीकै बेला दिल्ली पुगे । दोस्रोपटक प्रम भएलगत्तै ओलीले पूर्व–पश्चिम रेल गुडाउने, समुद्रसम्म पानीजहाज चलाउने, पाँच वर्षमा पाँचहजार मेगावाट र दस वर्षमा १५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने दाबी गरे । प्रम ओलीको एक वर्षको कार्यकाल पानीजहाज कार्यालय उद्घाटनमा सीमित भयो भने पूर्व–पश्चिम रेल गुडाउने कुनै आधार तयार गरिएको छैन । यो एक वर्षमा ३७ मेगावाटमात्र बिजुली थपिएको तथ्याङ्क छ । बरु भारतले माथिल्लो कर्णालीको जलविद्युत् उत्पादन गरी बङ्गलादेशलाई बेच्ने तयारी गर्दैछ । नेपालको जलविद्युत् नेपालले बङ्गलादेश वा अन्य देशलाई बेच्न पाउनुपर्छ । यसरी सरकारमा गएका पार्टीहरूको कारण कोशी, गण्डक, महाकाली नदीहरूमा जस्तै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् सम्झौतामा पनि नेपाल ठगिएको छ । नेपालको नदीनालाबाट नेपालीले पानी उपयोग र बिजुली उत्पादन गर्न नपाउने देशघाती सम्झौता गर्ने सरकारमा गएका पार्टी र नेताहरू कसरी ‘देशभक्त’ हुन्छन् ?
– ओली–दाहालको सरकारले भ्रष्टाचार नगर्ने र भ्रष्टाचारीलाई नसहने दाबी गरेको थियो । विदेशी लगानी भएको मोबाइल कम्पनी एनसेलले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा एमाले–माओवादीलाई रू. १० अर्ब चन्दा दिएको समाचार प्रकाशित भयो । उक्त चन्दा फिर्ता भएमात्र एनसेलले राज्यलाई तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर रू. ७२ अर्ब चुक्ता गर्ने बतायो । नेपाल टेलिकमले विस्तार गर्न लागेको फोरजी (4G) सेवामा रू. ८ अर्ब भ्रष्टाचार भएको समाचार छ । सरकारसँग रू. २३ अर्ब परिचालन पेश्की लिएर समयमा गुणस्तरीय काम सम्पन्न नगरेका खराब ठेकेदारहरू सरकारकै संरक्षणमा छन् । स्रोत नखुलेको रकम फुकुवा गर्न र ३८ क्वीन्टल सुन तस्करसँग सम्बन्धित अपराधीलाई छाड्ने आदेश दिएका न्यायाधीशहरूमाथि कारबाही भएको छैन । मेडिकल कलेज र इन्जिनियरिङ कलेजको नाममा करोडौँ र अर्बौँ रूपैयाँ ठगी गर्नेहरू पनि सरकारकै संरक्षणमा छन् । वैदेशिक रोजगारीको नाममा ७० लाख युवालाई खाडी मुलुकलगायतमा दासजस्तै बेचबिखन गर्ने म्यानपावर कम्पनीहरूमाथी कारबाही भएको छैन । नापी नक्सामै सार्वजनिक जग्गा, पर्ती, पोखरी, वन–जङ्गल जनिएको समेत मालपोत र गुठी कार्यालयको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरियो र यसलाई अदालतसमेतले समर्थन ग¥यो । यसकारण भूमाफियाहरूको मनोबल बढेको छ । जनकपुरका ५२ वटा सार्वजनिक पोखरीमध्ये आधाभन्दा बढी ‘मासिएको’ अवस्था छ ।
– वैदेशिक रोजगारीको नाममा नेपाली युवालाई दासजस्तै बेचबिखन गर्ने म्यानपावर कम्पनीहरूले मन्त्रीलाई बुझाउनकै लागि भनी करोडौँ रूपैयाँ उठाएको समाचार छ । तारा गाउँ विकास समितिको शेयर बिक्री र समाज कल्याण परिषद्को जग्गा भाडामा पनि करोडौँ–करोड रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको बताइन्छ । दुईवटा वाइड बडी जहाज खरिदमा रू. ४ अर्ब ३५ करोड भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले तयार गरी आवश्यक कारबाहीको लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको छ । गैरकानुनी ढङ्गले अर्बौँ रूपैयाँ विदेशी बैङ्कमा जम्मा गर्नेहरूमाथि कारबाही भएको छैन । कर्मचारीसमेतको मिलेमतोमा ठूला उद्योगी र व्यापारीसँग अर्बौँ र खर्बाैँ असुल गर्नुपर्ने राजस्व असुल गरिएको छैन । यसमा सिमेन्ट र डण्डीदेखि विमानसेवा र होटल, भन्सार नलाग्ने (ड्यूटी फ्रि) पसल, चुरोट कम्पनीसमेत परेका छन् ।
– उखु उद्योगका मालिकहरूले किसानहरूको अर्बौँ रूपैयाँको उखुको मूल्य भुक्तानी गरेनन् । उल्टो खराब उद्योगपतिहरूलाई नै सरकारले अर्बौं रूपैयाँको कर मिनाहा गरेको छ । प्रम ओलीकै निकट दाबी गर्ने सांसदसमेत वाइड बडी र इन्जिनियरिङ कलेजको भ्रष्टाचारमा जोडिएको समाचार छ । बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गर्ने र बोक्सा–बोक्सीको आरोपमा यातना दिने अपराधीहरू पनि सरकारकै संरक्षणमा छन् ।
– प्रम कार्यालयअन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, संवैधानिक परिषद् भए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको छैन । प्रम ओलीकै अगाडि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संस्थागत भ्रष्टाचार भइरहेको खुलासा गर्नुभयो भने प्रम ओलीकै एक उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले सरकारले भ्रष्टाचार, अनियमितता, पक्षपात अन्त्य गर्न नसकेको र सुशासन कायम गर्न नसकेको व्यहोरा लेखी प्रम ओलीलाई पत्र थमाए । राष्ट्रपति भण्डारीको टिप्पणी र उपप्रधानमन्त्री यादवको पत्रले के प्रम ओलीको राजीनामा मागेको हो ? भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ ।
– देशको सन्तुलित विकास आजको आवश्यकता हो । यसको लागि प्रत्येक जिल्ला सदरमुकामहरूमा चौडा सडकसहित गुणस्तरीय विद्यालय र कलेज, सुविधासम्पन्न अस्पताल हुनु आवश्यक छ । तर, सरकार आफै प्रदेश ३ को राजधानी र अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला काठमाडौँ उपत्यकामा राख्न जोड गर्दैछ । निर्वाचनको एक वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले प्रदेशको नामाङ्कन र स्थायी राजधानी तोक्न सकेन । नेपालको लगानीमा जलविद्युत् उत्पादन गरी रज्जु मार्ग (रोपवे) सञ्चालन गरिएको भए पर्यावरणीय सन्तुलन कायम हुने र प्रदूषणसमेत घट्ने थियो । तर, सरकारले आफ्नो पार्टीका गाउँपालिका अध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख र वडाध्यक्षलाई डोजर मालिक बनाएर इन्धन आयात बढायो र भौगर्भिक अध्ययन नगराई वनजङ्गलसमेत विनाश गरी सडक खन्न लगायो । व्यापार घाटा र प्रदूषण पनि बढेको छ । वनजङ्गल कटानीको कारण भूक्षय तथा पहिरोसँगै जनधनको क्षति पनि बढ्यो ।
– नेपालभरि करिब ९ (नौ) लाख भूकम्प पीडितमध्ये तीन वर्षमा करिब १३ (तेह्र) सय जनाले मात्र सहुलियत व्याजको घर निर्माण पुनः कर्जा प्राप्त गरेका छन् भने अभैm एकतिहाइ पीडित जनताले घर बनाउन सकेका छैनन् । पीडितलाई दिइने अनुदान र दुई प्रतिशत व्याजको पुनः कर्जा बन्द गर्नु हुँदैन, यसलाई चालू राख्नु आवश्यक छ । सरकारले भूकम्प पीडितहरूको हितविपरीत अनुदान र पुनः कर्जा बन्द गरी पीडितहरूलाई थप पीडा दिने काम गर्दैछ ।
– खाद्यान्न उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यातसमेत गर्न जोत्नेलाई जमिन वितरण गर्न आवश्यक छ । अहिले जोत्नेले जमिन पाएका छैनन् । कमैया, कम्लरी, हल्ली, गोठाला, खेतीहर मजदुरलगायत जोताहाले मोहियानी हकसमेत पाएका छैनन् । संविधानमा १२ कक्षासम्म निःशुल्क हुने प्रावधान छ तर सरकारमा गएका पार्टीहरूले निजी विद्यालय यथावत रहने गरी नाममात्रको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ऐन तथा देवानी र फौजदारीसम्बन्धी मुलुकी (संहिता) ऐन पनि साम्प्रदायिक दफासहित संविधानविपरीत बनाए ।
– प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको हैसियतले एमालेका अध्यक्ष ओलीले २०७४ भदौ ६ गतेको संसद्मा नेपाली भूमि डुबान हुने गरी भारतले बनाएका बाँधहरू भत्काउनुपर्ने र सिमानामा भारतीय सुरक्षाकर्मीको ज्यादती रोक्नुपर्ने विषय संसद्मा उठाएका थिए । दोस्रोपटक प्रम भएको एक वर्ष नाघ्यो तर ओलीले त्यसबारे उच्चारणसमेत गरेनन् । सिमानामा नेपालीको स्वामित्वमा भएको जग्गाधनी पुर्जाको जग्गामा भारतीय पक्षबाट अतिक्रमण चालू छ । ब्रह्मदेव बजारदेखि टनकपुर बाँधसम्मको नेपाली भूमिमा नेपालतर्फ सडक बनाउन खोज्दा भारतीय एसएसवीले रोक्यो । जबकि त्यहाँकोे सीमास्तम्भ महाकाली नदीको बीचमा पर्छ । विसं २०२३ मा भारतले नेपालको नवलपरासीको सुस्ता अतिक्रमण ग¥यो । नेमकिपाका अग्रजहरूले त्यो अतिक्रमणको तत्काल विरोध गर्नुभयो । हालसम्म भारतले नेपालको ७१ ठाउँमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिन अतिक्रमण गरिसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । भारतले नेपालको भूमि डुबानमा पर्ने गरी देशको १८ ठाउँमा बाँध र तटबन्ध बनाएको छ ।
– माओवादीका अध्यक्ष दाहाल दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएर दिल्ली गएको बेला नेपालको सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय मामिला भारतको जिम्मा लगाउने गरी २५ बुँदे देशघाती संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गरे । सन् १९५० को सन्धिलगायत अन्य असमान सन्धि खारेज गर्ने विषय आजसम्मका प्रमहरूले उच्चारणसम्म गरेनन् । नेपाल–भारतबीच गठन भएको प्रबुद्ध समूहको नेपाली टोली पनि बेकामको सावित भयो ।
– नेपाली नछुट्ने र विदेशीले नागरिकता नपाउने गरी नागरिकता ऐन बनाउनु आवश्यक छ । संविधानमा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकाहरूका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने र नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशीलाई तत्काल अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था छ । बुबाको पहिचान नभएकालाई वंशजको नागरिकता दिने, नेपालभित्र फेलापरेका तर बुबा र आमा ठेगान नभएकालाई वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान खोटपूर्ण छ । नेपाल–भारत खुला सीमा भएको हुँदा संविधानका यी प्रावधान नेपालको हितमा छैन । वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकाहरू पदाधिकारी–राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रधानसेनापति, प्रहरी महानिरीक्षक आदिमा पुग्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको हुँदा जोसुकैलाई वंशजको नेपाली नागरिकता दिनु नेपालको हितमा नभएको हुँदा संविधाननै संशोधन गर्नु जरूरी छ ।
– भारतमा विवाह भएका नेपालीलगायत विदेशीका छोरीले सात वर्षपछि मात्र त्यहाँको नागरिकता पाउने प्रावधान छ । भुटानमा सन्तानले नागरिकता प्राप्त गरेपछिमात्र विदेशी आमा वा बुबाले त्यहाँको नागरिकता पाउने प्रावधान छ । विवाह गरी दक्षिण कोरिया पुग्ने विदेशीलाई दश वर्षको प्रवेशाज्ञामात्र दिइन्छ भने निश्चित तहको भाषा र संस्कृतिको परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्र विवाहित विदेशीले त्यहाँको नागरिकता पाउने प्रावधान छ । थरको सट्टा उपनाममात्र राखेर नेपाली नागरिकता लिन पाउने कानुनी प्रावधानले अपराधीसमेत पत्ता लगाउन कठिन हुनेछ भने लिङ्गको महलमा ‘अन्य’ राखी नागरिकता दिने प्रावधान पनि विज्ञानसम्मत छैन । नेपाल–भारत खुला सीमाकै कारण अपराधीहरू एक–अर्को देशमा लुक्ने र सीमा तस्करहरूलगायत तेस्रो देशका अनधिकृत नागरिकसमेत प्रवेश भइरहेका छन् । दुवै देशको हितको लागि नेपाल–भारत खुला सीमा बन्द गर्नु आवश्यक छ ।
– निर्वाचनमा एमाले–माओवादीले दुईतिहाइ स्थान प्राप्त ग¥यो तर सरकार गठन गर्नुअघि ओली–दाहालले भारतीय प्रम मोदीको विशेष दूत विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई नेपाल निम्ता गरी सोल्टी होटलमा एक्लाएक्लै भेटेर आशीर्वादसमेत लिएपछि ओली नेतृत्वको सरकार गठन गर्न मार्गप्रशस्त भएको चर्चा चल्यो । यसले एमाले–माओवादीको निर्वाचन गठबन्धन र पार्टी एकतासमेत भारतकै निर्देशनमा भएको पुष्टि भइसकेको छ । भारतले ओली–दाहाल सरकारलाई सम्पूर्ण मधेस अलग प्रदेश बनाउनुपर्ने, अङ्गीकृत नेपाली नागरिकलाई वंशजको नेपाली नागरिकले पाएसरह पदाधिकारीमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशीलाई अविलम्ब नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने प्रावधानसहित संविधान संशोधन गर्न दबाब दिइरहेको छ ।
– संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि ओलीले दाहाललाई एक–दुई अर्ब रूपैयाँको लागि आन्दोलन गरेको बताएका थिए । त्यसको जवाफमा दाहालले प्रेस वक्तव्य प्रकाशित गरी ओलीको मानसिक सन्तुलन बिग्रेको दाबी गरेका थिए । त्यसपछि ओलीले ‘कायरहरू’ मात्र माओवादीसँग मिल्नसक्ने बताएका थिए । यसको जवाफमा दाहालले ओलीलाई ‘भारतीय राजावादी सूर्यबहादुर थापा’ नै भएको उल्लेख गरेका थिए । छुद्र शब्द प्रहार गरी आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिसकेका ओली र दाहाल दुवै एकवर्षदेखि एउटै पार्टी ‘नेकपा’ का दुई अध्यक्ष भए । यसले पनि एमाले र माओवादीबीचको चुनावी मोर्चा र ‘नेकपा’ को गठन कुनै सिद्धान्त र नैतिकताको आधारमा नभएको स्पष्ट गर्छ ।
– ओली–दाहालले निर्वाचनमा तीन प्रतिशत मत प्राप्त नगरेका राजनीतिक दललाई राष्ट्रिय दलको मान्यता नदिने पञ्चायती प्रावधान राखी दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने काम गरे । यसकारण ओली–दाहाल र ‘नेकपा’ प्रजातान्त्रिकसमेत होइनन्, कम्युनिष्ट त हुँदै होइनन् । कम्युनिष्टहरूले उत्पादनका मुख्य–मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण गर्छन्, जमिन जोत्नेलाई दिन्छन्, टुहुरा–टुहुरी, ज्येष्ठ–नागरिक, अशक्तहरूको स्याहारको सुनिश्चितता गर्छन्, योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्याला दिन्छन्, युवालाई स्वदेशमा रोजगारी दिन्छन्, शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्छन्, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर दिन्छन्, भ्रष्टाचार र पक्षपात अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्छन्, देशको सार्वभौमिकता रक्षा गर्छन्, विस्तारवाद र साम्राज्यवादको विरोध गर्छन् । तर, ओली–दाहालको सरकारले यस्ता कुनै काम गरेन ।
असमानता, दुःख, अशान्ति र युद्धको कारक पुँजीवाद र साम्राज्यवाद
– मानव जातिमा देखिएको असमानता, दुःख, अशान्ति र युद्धको कारक पुँजीवाद र साम्राज्यवाद हो । साम्राज्यवादीहरू युद्धका व्यापारी हुन् । साम्राज्यवादीहरूले आफ्नो फाइदाअनुसार पँुजीवादी आर्थिक नियमलाई नै उल्लङ्घन र अवलम्बन गर्छन् । अमेरिकाको नेतृत्वमा नाटो सेनाले अफगानिस्तान, इराक, लिबियामा आक्रमण ग¥यो । सन् २००१ को इराक युद्धमा अमेरिकाले कुल १२ खर्ब ९१ अर्ब ७४ करोड ५ लाख ४० हजार ५४३ अमेरिकी डलर खर्च ग¥यो । युद्धमा १४ लाख ५५ हजार ५९० इराकी जनता, ४ हजार ८०१ अमरिकी सेना र २ हजार ८६० नाटो सेना मारिए । अहिले साम्राज्यवादीहरूले सिरियाका कथित विद्रोहीहरूलाई हतियार सहयोग गर्दैछन् भने इरानविरुद्ध आणविक हतियार बनाएको निहुँमा आक्रमण गर्ने चेतावनी दिँदैछन् ।
– अमेरिकी साम्राज्यवादले प्रजग कोरिया र क्युवाविरुद्ध आधा शताब्दी अघिदेखि आर्थिक नाकाबन्दी लगाउँदै युद्धको धम्की दिइरहेको छ । दक्षिण कोरियामा तैनाथ अमरिकी सेना र हतियारकै कारण आज कोरियाली प्रायःद्वीप तनावपूर्ण छ र कोरियाको पुनःएकीकरण हुन दिइएको छैन । चीनलाई घेरा हाल्न साम्राज्यवादीहरूले अष्ट्रेलियासम्म सेना र हतियार तैनाथ गरे । संसारको राजनीतिक डबुलीमा एकातिर प्रजातन्त्र र समाजवादको निम्ति जनता सङ्घर्षरत छन् भने अर्कोतिर पुँजीवादी र साम्राज्यवादीहरू अन्य देशहरूमाथि आक्रमणको तयारी गरी अशान्ति मचाउँदै छन् ।
– सार्वभौम देश भेनेजुयलाको आन्तरिक मामिलामा संरा अमेरिकाको ठाडो हस्तक्षेपको विरूद्ध भेनेजुयाली जनता र राष्ट्रपति निकोलस माडुरोको पक्षमा संसारका न्यायपे्रमी जनताले आवाज उठाउँदै छन् नेपाली जनताले पनि यसको समर्थन गर्नु आवश्यक छ । अमेरिकी साम्राज्यवादले शान्तिको कुरा गर्दै युद्ध थोपर्दै छ भने यसबाट दक्षिण अमेरिका र क्यारेवियाली देश अर्थात् ल्याटिन अमेरिकी देशका जनता आक्रान्त छन् । भेनेजुयलाका जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपति माडुरोको विरोधमा संरा अमेरिकाको ट्रम्प सरकारले आप्mनो कठपुतली ग्वाइडोलाई राष्ट्रपति घोषणा गर्नुले ट्रम्पको प्रजातन्त्रविरोधी नीति उदा·ियो । अमेरिकी साम्राज्यवाद ल्याटिन अमेरिकाका क्युवा, भेनेजुयला, बोलिभिया र निकारागुआजस्ता प्रजातान्त्रिक देशहरूमा अशान्ति मच्चाउँदै र उपद्रव, व्यापारका नाममा लुटपाट र डलर आतङ्क मच्चाउँदै छ ।
– संरा अमेरिकी सरकारले नेपाललाई रू. ५६ अर्बको आर्थिक सहयोग गर्ने बताएको थियो । उक्त सहयोग प्राप्त गर्न संरा अमेरिकाले नेपाललाई एसियाको एक मित्र देश प्रजग कोरियाविरूद्धको अमेरिकी नाकाबन्दीलाई समर्थन गर्न र छिमेकी देश चीनबाट भागेर आएका तिब्बतीलाई भारत आश्रयमा बसेका पृथकतावादी दलाई लामासम्म पठाउन तथा चीन नफर्काउन सर्त राख्यो !
यो सर्त नेपालको आन्तरिक र परराष्ट्र मामिलामा अमेरिकी सरकारको हस्तक्षेप हो र नेपालप्रति हेपाहा नीति हो । नेपाल मजदुर किसान पार्टी उक्त सर्तको विरोध एवम् भत्र्सना गर्दछ । नेपालको छिमेकी मित्र देश चीन र एसियाको मित्र देश प्रजग कोरियासँग मित्रतामा खलल पु¥याउने र अन्ततः एसियामा अशान्ति मच्चाउने तथाकथित संरा अमेरिकी सहयोगको सर्त कुनै हालतमा स्वीकार गर्न नहुने नेपाल मजदुर किसान पार्टीको मत छ । यसबारे हामी नेपाल सरकारलाई पनि सचेत गराउन चाहन्छौँ ।
– बिम्स्टेक सम्मेलन र हिन्द–प्रशान्त सैन्य गठबन्धन हुँदै एक–एक पाइला गरी नेपालमा संरा अमेरिकी सेना तैनाथ गर्ने तयारीको रूपमा यो सर्त आएको देखिन्छ । यसकारण नेपाल सरकारले उक्त सर्तको खुलेरै विरोध गर्नु आवश्यक छ । सार्वभौम र स्वतन्त्र देशहरू अफगानिस्तान, इराक, लिविया, सिरिया, इरानजस्तै नेपाललाई पनि युद्धमा फसाउने उक्त सहयोग ‘चरालाई चारा खुवाएर जालमा पार्ने’ जस्तै हो ।
– पाकिस्तानलाई एक्ल्याउने र चीनलाई घेर्ने अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको नेतृत्वको सैन्य गठबन्धनको विरोध एवम् भत्र्सना गर्न आवश्यक छ । नेपाल सरकारलाई यस प्रकारको कुनै गठबन्धनमा सामेल नहुन हामी सचेत गराउँदछौँ ।
– चीनविरूद्ध अमेरिकी साम्राज्यवादको व्यापार युद्ध कसैको हितमा नहुने भएकोले त्यसबारे सर्वसाधारण जनतालाई शिक्षित गर्दै जानु आवश्यक छ । संरा अमेरिकाले सुरू गरेको संरक्षणवाद विश्व व्यापार सङ्गठन (WTO) का नियमहरूको उल्लङ्घन हो । संरक्षणवादको अर्थ अरू देशमा आफ्नो सामान बेच्ने तर आफ्नो देशमा विदेशी वस्तुमा बढी कर थोप्ने नीति हो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले देश र जनताको पक्षमा महँगी, भ्रष्टाचार र कुशासनको विरोधमा सडक र सदनमा सङ्घर्ष गर्दै समाजवादी प्रचार अभियान चालू राखेको छ । यो सङ्घर्ष र अभियानमा सम्पूर्ण न्यायप्रेमी नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू मजदुर, किसान, महिला, युवा, विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक, बुद्धिजीवी, देशभक्त उद्योगी, व्यापारी, कवि, कलाकार, लेखक, साहित्यकार सबैको सहभागिताको लागि हार्दिक अनुरोध छ ।