सन् २०१६ मा नेमकिपाको दृष्टिमा मानव अधिकारको स्थिति

– सुनिल प्रजापति, सचिव, नेपाल मजदुर किसान पार्टी
देशमा एमाले नेतृत्वको सरकार गठन भएको चार महिनापछि सन् २०१६ सुरु भयो । एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई माओवादी केन्द्रसमेत पार्टीहरूले समर्थन गरेका थिए । संविधान घोषणाको विरोधमा नेपालमा भारतको नाकाबन्दी कायमै थियो । नाकाबन्दीले जनताको दैनिक जीवन अस्तव्यस्त पार्‍यो । नेपालको आन्तरिक मामिलामाथि भारतको हस्तक्षेपविरुद्ध नेपाली जनता सडकमा ओर्ले र भारतसामु आत्मसमर्पण नगर्न ओली सरकारलाई खबरदारी गरे । नेपाली जनतामा भारतीय एकाधिकार पूँजी र विस्तावादको विरोधमा आक्रोश तीव्र विकास भयो । भारतीय राजदूतावास जन आक्रोशको निशाना बन्यो । नेपाल मजदुर किसान पार्टी र यसको जनवर्गीय सङ्गठन र पेशागत समाजहरूले भारतीय दूतावास घेराउ गरी नाकाबन्दी अविलम्ब हटाउन भारतीय राजदूतमार्फत भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदीलाई ज्ञापनपत्र पठाए भने पार्टीका सांसदहरूले संसदमा भारतीय विस्तारवाद र भारतीय राजदूत रञ्जित रेले नेपालको दक्षिण सीमामा भारतीय प्रहरीले नेपालमा गोली चलाई नेपाली नागरिकलाई घाइते बनाएको घटनाको झुठा विवरण दिएको विरुद्ध नाराबाजीसमेत गरे ।
२०७२ माघ ९ गते भारतीय शासक वर्गलाई खुशी पार्न नेका, एमाले र माओवादीको सहमतिमा संविधानको पहिलो संशोधन गरियो । मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न संशोधन गरिएको भनिए पनि यथार्थ भारतकै दबाबमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र जनसङ्ख्याको आधारमा कायम गर्न गरिएको थियो । तर मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधनमा असहमति जनाउँदै थप आन्दोलन चालू राख्यो । भारतीय शासक वर्गले नेपालको शान्ति र विकास नचाहेको पुनः पुष्टि भयो । मधेसी जन अधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ‘संशोधनले मधेस आन्दोलनको सम्बोधन गर्न नसक्ने’ बताए भने सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले ‘संविधान संशोधन मधेस आन्दोलनलाई फसाउने शब्दजाल मात्रै भएको’ (नयाँ पत्रिका ११ माघ २०७२) बताए । संशोधनअनुसार प्रतिनिधिसभाको कूल १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये पहाड र हिमाली ५५ जिल्लाको लागि ८६ र तराईका २० जिल्लाको लागि ७९ निर्वाचन क्षेत्र कायम हुने भयो । भूगोललाई बेवास्ता गरिएको त्यो संशोधन नेपाल र नेपाली जनताको हितमा थिएन । यसकारण नेपाल मजदुर किसान पार्टीले संशोधनको विपक्षमा मत दिएको थियो ।
शासक दलहरूले न्यायपालिकालाई पनि भागवण्डाको थलो बनाए । २०७२ फागुन १८ गते सर्वोच्च अदालतका ११ जना न्यायाधीश नेका, एमाले र माओवादीबीच भागवण्डामा नियुक्त गरियो । एनजिओ, आइएनजीओका सञ्चालकहरू, विभिन्न जनविरोधी काण्डमा संलग्न भई बदनाम भएका व्यक्तिहरूसमेत शासक पार्टी कोटामा नियुक्तिको सिफारिस गरिएकोले जनस्तरमा चर्को आलोचना भयो । संसदको दुईतिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत हुनुपर्ने सुनवाइ विशेष समितिको प्रावधान भएको हुँदा न्याय परिषदबाट सिफारिस भएका सबै न्यायाधीशहरूले नियुक्ति पाए । राजनीतिक भागबण्डा भई नियुक्ति पाएका न्यायाधीशहरूबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमालाई उच्चो राख्न सक्नेबारे पनि प्रश्नचिन्ह खडा भयो ।
नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप गर्ने नियत राखेको भारतीय शासक वर्गले नेपालमा अस्थीरता पैदा गर्न सरकार परिवर्तनको नयाँ कदम चाल्यो । नेकाका सभापति देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भारतको गोटीचालमा फसे । माओवादीले नेकाको समर्थन पाएर आफू संलग्न सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्‍यो । २०७२ साउन ९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी ओलीले राजीनामा गरेपछि साउन १९ गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेकाको समर्थनमा प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भए । मधेसी मोर्चासँग संविधान पुनः संशोधन गर्ने सम्झौता गरी प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले संविधान कार्यान्वयनलाई बेवास्ता गरे । नेका र माओवादी केन्द्रले सरकार परिवर्तन गरी नेपालमा राजनैतिक स्थिरता हुन नदिने भारतीय शासक वर्गको षड्यन्त्रलाई मद्दत गरे । दाहाल प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनेबित्तिकै उनले भूकम्प पीडितहरूलाई ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ता वितरण गर्ने र पुनःस्थापनाको लागि दिइने दुई लाख अनुदानलाई तीन लाख पुर्‍याउने घोषणा गरे । सरकार गठन भएको ६ महिना भई सक्दा पनि पहिलो किस्ताको अनुदानसमेत भूकम्प पीडितहरूले पाएनन् । लाखौं भूकम्प पीडितहरू टहरामा रात बिताउन बाध्य भए । दाहाल सरकारले घोषणा गरेको तीन लाख अनुदान पीडितको लागि ‘आकासको फल’ सावित भयो । सन् २०१६ को वर्ष भूकम्प पीडितको पुनस्थापना कागजमै सीमित भयो ।
संविधान कार्यान्वयनको लागि स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको माग जोडदार ढङ्गले उठिरहेको बेला मंसिर १४ गते राती दाहाल सरकारले संविधानको दोश्रो संशोधन विधेयक दर्ता गर्‍यो । हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने, नेपालीसँग विवाह गरेका भारतीय महिलालाई तत्काल अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता दिएर सांसद एवं मन्त्री बनाउने, राष्ट्रियसभा सदस्य जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचित गर्ने र प्रदेश नं. ५ लाई तराई–मधेस भूभाग मात्र राखी सिमाङ्कन परिवर्तन गर्ने संशोधनको नियत हो । संविधान सभाले २०७२ असोज ३ गते संविधान घोषणा गर्नुअघि भारतीय शासक वर्गले असन्तुष्टि जनाउँदै सात बुँदा सार्वजनिक गरेको थियो । सोही बुँदाहरूलाई संशोधनमा समेटिएको छ । संविधानको पहिलो संशोधनले भारतीय शासक वर्गको दुईवटा बुँदा पूरा गर्‍यो भने प्रस्तावित दोस्रो संशोधन विधेयक पारित भएमा बाँकी बुँदाहरू पूरा हुनेछन् । नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता प्रतिकूल भारतको निर्देशनमा आएको संविधानको दोश्रो संशोधन विधेयक फिर्ता गराउन नेमकिपालगायत नौ राजनैतिक दल सदन र सडकमा आन्दोलनरत छन् ।
भारतीय शासक वर्ग अङ्गीकृत (कृत्रिम) नेपाली नागरिकलाई उच्च संवैधानिक पदाधिकारी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, नेपाली सेनाको प्रधानसेनापति, नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक, प्रदेशको सभामुख, प्रदेशको मुख्यमन्त्री आदिमा जान पाउने गरी संविधान संशोधन गराउन खोज्दैछ । यो सबै नेपालको तराई मधेसलाई पाकिस्तानबाट बङ्गलादेशलाई टुक्र्याए जस्तै टुक्रा गर्ने वा अन्ततः सिक्किमजस्तै नेपाललाई भारतको सङ्घ राज्यमा गाभ्ने भारतीय विस्तारवादको नियत हो भनी जनतामा व्यापक चर्चा चल्यो ।
प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा २०७३ भाद्र ३१ गते दाहाल र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सहमतिमा दुई देशबीच २५ बुँदे संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित भयो । उक्त वक्तव्यमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा नेपाल र भारतको समान धारणा रहने’ उल्लेख गरियो । यसले नेपालको परराष्ट्र र सुरक्षा मामिला भारतअन्तर्गत राख्ने षड्यन्त्र गर्‍यो । नेका–माओवादी केन्द्रको सरकारको यो भारतीय विस्तारवादको पिछलग्गु बन्ने नीति हो । सरकारको यो पिछलग्गु नीतिको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विरोध गर्‍यो भने नेपाली जनताले चर्को विरोध गरे ।

हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने, नेपालीसँग विवाह गरेका भारतीय महिलालाई तत्काल अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता दिएर सांसद एवं मन्त्री बनाउने, राष्ट्रियसभा सदस्य जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचित गर्ने र प्रदेश नं. ५ लाई तराई–मधेस भूभाग मात्र राखी सिमाङ्कन परिवर्तन गर्ने संशोधनको नियत हो । संविधान सभाले २०७२ असोज ३ गते संविधान घोषणा गर्नुअघि भारतीय शासक वर्गले असन्तुष्टि जनाउँदै सात बुँदा सार्वजनिक गरेको थियो । सोही बुँदाहरूलाई संशोधनमा समेटिएको छ ।

नेपालमा स्थानीय निकायको चुनाव नभएको १४ वर्ष भयो । यसले प्रजातन्त्रको जग नै कमजोर पार्‍यो । स्थानीय निकाय निर्वाचनको चर्चा चल्ने बितिकै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले त्यसको विरोधमा वक्तव्य दिन्छन् । इन्टरनेशनल क्राइसिस गु्रप नाउँको एक अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले ‘संविधान संशोधन सुरु गर्दा हुन सक्ने हिंसाको जोखिम कम गर्न तराइ मधेसमा आन्दोलनरत समूहको सहमतिको मार्गचित्र नआएसम्म स्थानीय निर्वाचन गर्न सहयोग नगर्न चीन भारतलगायत विकास साझेदारहरूलाई सुझाव दिएको समाचार ‘अन्नपूर्ण पोष्ट’ दैनिकले २०७२ चैत्र २६ गते प्रकाशित गर्‍यो । त्यो नेपालको आन्तरिक मामिलामा ठाडो हस्तक्षेप थियो । तर सरकारले यसबारे कुनै खण्डनको आवश्यकता देखेन । संविधानमै स्थानीय निकायको पुनः संरचना आयोगमार्फत स्थानीय तहको सङ्ख्या, सीमा, सदरमुकामसहित स्थानीय तह निर्धारण गर्ने प्रावधान उल्लेख भएको र आयोगले ३ हजारभन्दा बढी सङ्ख्या रहेको स्थानीय निकायलाई ७ सयमा सीमित गर्ने समाचार प्रकाशित भएलगतै ७५ वटै जिल्लामा जनताको विरोध भयो । यसरी स्थानीय तहको निर्वाचन अनिश्चित भइरहेको हुँदा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले साविककै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न जोड दिंदै आएको छ ।
नेपालको राजनैतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू गाउँ गाउँमा सक्रिय छन् । राजनैतिक कार्यकर्ता पुग्न नसकेको ठाउँमा गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका कार्यकर्ताहरू पुगिरहेका छन् । ती संस्थाहरूले नेपालीको नाउँमा अर्बौ रुपैयाँ बेहिसाब खर्च गरिरहेका छन् । चितवनको एउटा चेपाङ वस्तीमा नौ वटा एनजिओहरूले काम गरेको र नौ करोडभन्दा बढी खर्च गरेको समाचार प्रकाशित भयो तर न त्यहाँका स्थानीय जनतालाई थाहा छ न सम्बन्धित जिविसमा कुनै जानकारी नै छ । अनुगमनको कमीले भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको प्रष्ट देखियो ।
विद्युत् प्राधिकरणका हाकिमहरू र उद्योगधन्धाका मालिकहरूको मिलेमतोमा व्यापक विद्युत चोरीको पोल खुल्यो । करोडौं जनतालाई अन्धकारमा राखेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने भ्रष्ट व्यक्तिहरूमाथि कुनै कार्वाही भएन । देशको सम्पत्तिमाथि ब्रम्हलुट गर्ने तिनीहरू जघन्य अपराधीहरू हुन् र तिनीहरूमाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने माग जनताले गर्दैछन् । ठूल्ठूला अपराधीहरूलाई शासक दलहरूले नै संरक्षण दिइरहेका छन् । वर्षको अन्तिम समयमा आएर लोडसेडिङ हटेर जनताले केही राहत महसुस गर्न पाए । यसलाई नेपाली जनताले सकारात्मक रुपमा लिए ।
सडक निर्माणमा व्यापक भ्रष्टाचारको कारण कमजोर संरचना निर्माण हुने गरेको छ । कमजोर संरचनाकै कारण छिटछिटो सडक बिग्रने र बारम्बार सडक दुर्घटना हुने गरेको पाइन्छ । सडक दुर्घटनाको कारण वर्षमा हजारौं यात्रुहरूले अकाल मृत्युवरण गर्नु परेको तथा लाखौंले सास्ती भोग्नु परेको स्थिति अद्यापि छँदैछ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत मुग्लिन–नारायणगढ सडक खण्डको ३४/३५ कि.मी.सडक पार गर्न यात्रुहरूले ४–५ घण्टा बिताउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले हुने ? कागजमा कालोपत्र गरेको विल पेश गरी लाहान–ठाडी सडकमा ३ करोडको भ्रष्टाचार भएको समाचार ‘नयाँ पत्रिका’मा २०७३ मंसिर २६ गते प्रकाशित भयो ।
काभ्रेकी लक्ष्मी परियारलाई २०७३ मंसिर २५ गते बोक्सीको आरोपमा दिशा खुवाइ कुटपिट गरी हत्या गरियो । हत्यारा शिक्षकमाथि कुनै कारबाही भएको समाचार आएको छैन । छाउगोठमा सुतेको महिलाको मृत्यु, महिला सामूहिक बलात्कारका शिकारजस्ता समाचारहरू आउने क्रम घटेको छैन । यसले सरकारमा गएका मन्त्रीहरू परिवर्तनवादी र क्रान्तिकारी नभई रुढीवादी भएको पुष्टि गर्‍यो ।
चालक अनुमतिपत्र लिन तीन दिनदेखि पालो कुर्दासमेत फाराम भर्न नपाएको गुनासो, अस्पतालहरूमा चिकित्सक अभाव र गरिवीको कारण उपचार गर्न नसकी बिरामीको मृत्युजस्ता घटनाहरू नेपाली जनाताले बारम्बार देख्दै र भोग्दै आएका छन् । सरकारले सार्वजनिक यातायातको बन्दोबस्त गर्न नसक्दा सडकमा निजी सवारी साधनको चाप बढ्यो । यसरी इन्धन र गाडी मर्मतको पार्टपूर्जाको लागि पनि अर्बौं रुपैयाँ विदेश गइरहेको छ । सहर र नागरिक बस्तीमा समेत दुर्घटना बढ्यो भने मानिसहरू आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न नसक्ने अवस्था छ । यसकारण ठूलठूला गाडी कार्यालय र विद्यालयको समयमा काठमाडौंका सडकमा बन्द गरिनुपर्ने माग सम्बन्धित सरकारी निकायले बेवास्ता गरिएको छ ।
विदेशी विश्वविद्यालय, कलेज र विद्यालयहरू स्थापना र अनियमित परीक्षा प्रणाली र सस्तो प्रमाणमत्र वितरणले नेपाली विद्यार्थीहरूको पढाईमा वितृष्णा जगाउँदैछ । ती शैक्षिक संस्थाहरूबाट उत्पादित जनशक्ति विदेश पलायनको उपायमात्र भएको बताइँदैछ । निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी सरकारी विद्यालयहरूमा विद्यार्थी शून्य भएको र कैयौं विद्यालयहरूमा विद्यार्थीभन्दा शिक्षक बढी भएको स्थिति देखा पर्दैछ । यो शिक्षामा नवउदारवादको प्रभाव हो । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत विषयलाई समेत निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिनु गलत हो । साथै योग्य अयोग्य नहेरी बाहिरबाट ल्याएर भटाभट शिक्षक भर्ना गरेकोमा पनि गुनासो व्यापक छ ।
वर्षको डेढ खर्बको कृषिजन्य सामान आयात गर्नुपर्ने स्थितिले नेपालको कृषि क्षेत्रको कहालीलाग्दो तस्वीर देखाउँछ । नयाँ नयाँ बीउ विजन, मलखाद र किटनाशक औषधिलगायत सबै वस्तुहरू विदेशमा भर पर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । कृषिप्रधान देशको अर्थतन्त्र विदेश निर्भर हुँदै गएको छ । आयात निर्यातको असन्तुलन आकास जमिनको फरक हुँदैछ । नवउदावादको कारण देशको अर्थतन्त्र असामान्य ढङ्गले कमजोर हुँदै गएको छ ।
सन् २०१६ मा आर्थिक, सामाजिक सुधारका कुनै उल्लेख्य काम हुन सकेन । संविधान बमोजिम हुनुपर्ने कुनै निर्वाचन भएन । राजनैतिक दलहरूबीच संविधान कार्यान्वयन पहिले कि संशोधन पहिले भन्ने विवादमै एक वर्ष बित्यो । यो वर्ष अर्थात् सन् २०१६ देशको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र अखण्डता चाहने देशभक्तहरू र विदेशीको इशारामा देशलाई विखण्डन गर्न चाहने देशघातीहरूबीचको सङ्घर्षको रुपमा बित्यो ।