मेडिकल कलेजको ठगीमा प्रम, शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री जिम्मेवार

क्रिश्चिना
चैत दोस्रो हप्ता विद्यार्थीहरूलाई नेपालका मेडिकल कलेजहरूले गरेको आर्थिक शोषण वा ठगीका समाचार अधिकांश पत्रपत्रिकाहरूले छापे । तर, यो पहिलो समाचार थिएन न त अन्तिम नै हुनेछ । सरकारले मेडिकल शिक्षासँगै सम्पूर्ण शिक्षाको जिम्मेवारी नलिँदासम्म यस्ता शोषणको जाँतोमा नेपाली विद्यार्थी पिसिइरहनेछन् ।
१० कान्तिपुर २०७५ मा छापियो – ‘विद्यार्थीसँग ब्याजसमेत असुली’ वीरगञ्ज नेसनल मेडिकल कलेजले समयमा शुल्क (रकम) नबुझाउने विद्यार्थीसँग त्यसको ब्याजसमेत उठाउने गरेको तथ्यसहित समाचार प्रकाशित भएको थियो । विभिन्न शीर्षकमा बिल नै छपाई १५ हजारदेखि १ लाखसम्म ब्याज उठाइएको विवरण प्रकाशित भयो । उपत्यकाबाहिर एमबीबीएसको लागि सरकारले रु. ४२ लाख ४५ हजार तोकेकोमा उक्त कलेजले ५५ लाखसम्म लिने र त्यसमा पनि ब्याज जोडेर भन्ने सामाचारले मेडिकल शिक्षामा भइरहेको चरम शोषण वा ठगीलाई उजागर गर्छ । सरकारले तीन किस्तामा बुझाउनू भनेको रकम उक्त कलेजले पछिल्लो वर्षको लागत खर्च अघिल्लो वर्ष नै माग्ने र नतिरे ब्याज दिनदिनै जोड्दै जाने रहेछ । शिक्षा मन्त्रालयको निःशुल्क छात्रवृत्तिमा पढ्ने विद्यार्थीसँग समेत ६ लाखसम्म उठाएको तथ्य बाहिरियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनुगमन निर्देशनालयले समेत कलेजले विद्यार्थीबाट अवैधरूपमा करोडौँ जम्मा गरिरहेको जनाएको छ ।
त्यस कलेजका सञ्चालक बसरुदिन अन्सारी ठगी प्रकरण मिलाउन उच्च राजनीतिक तहसम्म ‘लबिइङ’ गर्दै हिँडेका समाचार पनि आयो । उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा समेत प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई छुट्टै भेटेर ‘कन्भिन्स’ गर्ने प्रयास गरेछन् र भनेछन्, “सञ्चारमाध्यममा आएजस्तो उठाएको छैन ।” त्रिविले अन्य शुल्क लिन पाइने भनेकाले त्यसैअन्तर्गत लिइएको उनले बताए । यसले त्रिविको निर्णय नै खोटपूर्ण रहेको वा ती मेडिकल कलेजहरूलाई शोषणको अनुमति दिएको प्रस्टिन्न र !
यो कलेजको विरुद्धमा केही वर्षअघि भारतीय दूतावासले छानबिन र कारबाही तथा सम्पत्ति जफत गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । जसमा भारतका कुख्यात अपराधी अन्डरवल्र्ड डन दाउद इब्राहिमको लगानी रहेको भन्ने पनि प्रकाशित भएको थियो । सञ्चालक अन्सारी पहिले नेका निकट थिए, स्थानीय तहमा एमालेबाट वीरगञ्ज महानपाको मेयर उम्मेदवार भए । दोस्रो संविधानसभामा माओवादीबाट उम्मेदवार थिए, खर्च बढी गरे तापनि चौथोँ स्थानमा मात्र आए । स्थानीय तहमा पनि माओवादीबाटै मेयर हुन चाहन्थे तर भारतले प्रचण्डलाई अन्सारीसँग सम्बन्ध तोड्न दबाब दिएपछि टिकट दिने पक्का गराएर एमाले बने । उनको प्रम र नेकपाका नेताहरूसँग सम्बन्ध राम्रो हुनु स्वाभाविक हो । भारतले आफू नमुछिनको निम्ति सर्लक्क पन्छियो तर घाँडो भिरायो एमालेलाई ! उक्त कलेजको गेष्ट हाउसमा नेकपाका मात्र होइन अन्य शासक दल, सेना, प्रहरीलगायत उच्च तहका नेता – पदाधिकारी वीरगञ्ज आउँदा ‘पाहुना’ भएर बस्ने रहेछन् । मन्त्रालयका सचिवसमेत रात्री विश्रामको लागि त्यहाँ जाने रहेछन् । अघिल्लो संसद्मा पूर्वाधारविना बढी विद्यार्थी भर्नाको लागि सिट सङ्ख्या कसरी पायो भनी छलफल वा अन्तरक्रियामा संसदीय उपसमितले सोध्दा त्यसका सञ्चालकहरूले हाकाहाकी भनेका थिए –“हामीले सीट सङ्ख्या पाउनमात्र नेपाल चिकित्सक महासङ्घ (मेडिकल काउन्सिल) लाई रु. तीन करोड बुझाएका छौँ, त्यतिकै पाएका होइनौँ ।” त्यसरी काउन्सिललाई बुझाउने करोडौँ रकम त्यस कलेजको गेष्ट हाउसमा बस्नेको खल्तीसम्म त पुग्दैन ? यो चर्चा पनि पुरानै हो । अन्सारी अहिले नेकपाका नेता र मन्त्रीहरूलाई भेटी ठगी प्रकरणमा मुछिएका नेसनलसहित पोखराको गण्डकी, ललितपुरको किस्ट, भरतपुरको चितवन र भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेजको ‘केस’ मिलाउन लागिपरेको समाचार पनि प्रकाशित भइरहेको छ ।
चैत १० कै ‘नयाँ पत्रिका’ ले लेख्यो, ‘किष्ट मेडिकल कलेजका विद्यार्थी ठगिएको छानबिन टोलीको ठहर’, ‘कलेजले बढी शुल्क लिएको स्वीका¥यो तर फेल गराइएका धेरै विद्यार्थीको उत्तर पुस्तिका हेर्न दिएन ।’ किष्ट मेडिकल कलेज उपत्यकाको ललितपुर जिल्लामा छ । सरकारी छानबिन टोलीले विद्यार्थीबाट बढी शुल्क उठाएको ठहर गरी बढी शुल्क फिर्ता र कलेज सञ्चालकलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको समाचार आयो । अवैध शुल्क उठाएको विरोध गर्ने विद्यार्थीलाई आन्तरिक परीक्षामा फेल गराइदिने रहेछ । अधिकांश कलेजमा त्यही डरले विद्यार्थी चुप रहने भएकाले शुल्क शोषण गुपचुप नै रहेकोमा कुनै शङ्का रहेन । यस्ता मेडिकल कलेजहरू खारेज गराई सरकारले नै चलाउनुपर्ने माग पनि नयाँ होइन । तर विडम्बना, विद्यार्थीसँग गरिएको ठगीको भाग स्वास्थ्यमन्त्री, शिक्षामन्त्री अनि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई पुग्छ भन्ने चर्चा सिंहदरबार र बानेश्वरमा चलेकै हो । कमिसन खानकै लागि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउने आजसम्मका सरकार नै त हुन् ।
किस्ट मेडिकल कलेजको अवैध शुल्क वा ठगी प्रकरण सम्बन्धमा संसदीय समितिले पनि छानबिन गर्ने छलफल चलिरहेको सुनियो । यस्तो अनुगमन त पहिले पनि भएकै हो ! २०७३ कार्तिकमा तत्कालीन संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिको शिक्षा उपसमितिअन्तर्गत गठित एक अनुगमन समितिले किस्टलगायत अन्य मेडिकल कलेजको अनुगमन गरेकै हुन् । संसदीय टोलीलाई किस्टमा पुग्दा काजु, बदाम, पिस्ताले स्वागत गरी अष्ट्रिचको मासुसँग डिनर खुवाएर लेदरको ब्यागसमेत दिई बिदाइ गरेको थियो ।
यसमा नेमकिपाका संसद्मात्र सङ्लो भए । नेसनललगायत मेडिकल कलेजको अनुगमन गरी फर्केका टोलीले मेडिकल शिक्षामा निजी मेडिकल कलेजको योगदान अनुकरणीय भनेर प्रशंसा गरेकै थिए । अघिल्लो संसद्मा मेडिकल कलेजहरूको बेथिति र त्यसमाथि कारबाहीको विषयमा अनुगमनको क्रममा कलेजमा होस्, या छलफलको क्रममा समिति या संसद्मा, स्पष्ट दृष्टिकोण राख्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टीमात्र थियो ।
संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पुनः छानबिन गर्ने भन्ने चर्चा छ । त्यो समितिले पनि किस्टको अवैध कामलाई वैध बनाउनेबाहेक केही गर्दैन भन्ने विगतकै इतिहास प्रमाण छ । उपसमितिको संयोजक र सदस्य नटुङ्गिएको समाचार पनि छ । सरकारमा गएका पार्टी उही हुन् । यसकारण संयोजक र सदस्य टुङ्गिनु भनेको अवैध कामलाई वैध बनाउन निश्चित कमिशन र रकम पनि टुङ्ग्याउनु हो भन्ने चर्चा पनि नौलो होइन । किनकी अघिल्लो संसदीय समिति अनुगमन जाँदा सञ्चारमाध्यममा आएकै थियो –“टोलीमा चोखो भनेकै नेमकिपाका प्रतिनिधि हुनुपर्छ ।” उक्त टोलीका संयोजक नेकाका जीवन परियार थिए । अनुगमनको निर्णय भएको झण्डै २ महिनापछि मात्र टोली अनुगमनमा गएको थियो ।
यस्ता छानबिन वा संसदीय अनुगमन टोलीलाई करोडदेखि अरबसम्म दिने रहेछन् मेडिकल कलेजहरूले ! अघिल्लो संसद्को अनुगमन टोलीलाई भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेज पुग्दा केही पत्रकार र विद्यार्थीले सोधेका थिए, “तपाइँहरू सुटकेस टोली कि ब्रिफकेस टोली ?!” यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ कि संसदीय समितिको अनुगमन टोली सुटकेस र ब्रिफकेसको आधारमा खट्ने रहेछ ! यस्ता मेडिकल कलेजहरूले मागेअनुसार विवरण केही पनि बुझाउन्नन्, मुखले ठिक्क पार्छन् । मेडिकल कलेजको प्रशंसामा अनुगमन जाने शासक दलका सांसदहरूले समितिमा उही ‘सुगा रटान’ मात्र लाउँछन् ।
‘नागरिक १० चैतले लेख्यो – ‘मेडिकल शिक्षामा लुट, अवैध शुल्क फिर्ता हुनेमा शङ्का ।’ गण्डकी मेडिकल कलेजमा माघ १० गते नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अनुसन्धान टोली पठाएकोमा अवैध शुल्क लिएको तथ्य फेला परेपछि फागुन २२ गते कारबाही सिफारिस गरेको समाचारमा उल्लेख छ । अवैध शुल्क फिर्ता दिने सरकारसँग सहमति भए पनि आफूले फिर्ता पाउनेमा विद्यार्थी ढुक्क छैनन् । शुल्कै नलाग्ने शीर्षकमा पनि असुली भइरहेकोलगायत विद्यार्थीको भनाइले काउन्सिललाई पनि दबाब परेको हुनुपर्छ । अन्यथा यस्ता विषय गुपचुपमै कमिसनद्वारा मिलाउने काउन्सिल हो भन्ने चर्चा पनि पुरानै हो । हुँदा – हुँदा छात्राबासमा नबस्ने र कलेजको सवारीसाधन प्रयोग नगर्नेसँग पनि अनिवार्य रकम असुलेको रहेछ ! विद्यार्थीले शुल्क बैङ्क खातामा बुझाउनुपर्ने नियम छ तर अवैधरूपमा उठाएको रकम कलेज पदाधिकारीहरूले व्यक्तिगत खातामा हालेको तथ्य बाहिरियो । यसले विद्यार्थीहरूलाई ठग्नुका साथै राज्यको आयकरमा समेत छली भएको छ । स्नातक तहमा अनिवार्य इन्टर्नसिप पाठ्यक्रम नै रहेकोले शुल्क नलाग्ने नियमविपरीत २ लाखसम्म अवैध शुल्क उठाएको तथ्य प्रकाशित भयो । त्यस्तो अवैध शुल्कमा अख्तियारको चासो भन्ने पनि समाचारमा आयो त्यसो त अख्तियार आफै भ्रष्टाचार र घूसकाण्डमा सक्रिय भन्ने समाचार पनि आइरहेकै छ ।
यस्ता मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत कतिपय विद्यार्थीका लेख नै प्रकाशित हुन थालेपछि सरकार, काउन्सिल, मेडिकल कलेज र त्यसका अङ्गहरूलाई निल्नु र ओकल्नु भइरहेको छ । भर्ना हुन आउने विद्यार्थी र कलेजबीच ग्राहक र पसलझैँ मोलमोलाई हुने गरेको तथ्य पनि केही विद्यार्थी लेख्दैछन् । मेडिकल कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले भोग्नुपर्ने समस्यालाई केलाउँदा ठूलै शोककाव्य बन्ने भावना पनि पोखिरहेका छन् ।
गण्डकी मेडिकल कलेजमा त विद्यार्थीहरूले तालाबन्दी नै गरे । तालाबन्दी र रिले अनशन गर्दा पनि व्यवस्थापनले सुनुवाइ नगरेपछि अवैध शुल्क उठाउने व्यवस्थापनमा १० जनालाई विपक्षी बनाई फागुन २१ गते ठगी मुद्दामा प्रहरीमा जाहेरी दर्तासमेत भयो । जाहेरीलगत्तै सिइओ र परीक्षा नियन्त्रकलाई पक्राउ गरेको र अध्यक्ष खुमा अर्यालसहित अरू पदाधिकारी डरले लुकेको, विद्यार्थीलाई जाहेरी फिर्ताको दबाब आएको पनि सञ्चारमाध्यममा आयो । ठगी अपराध हो र अपराध गरेपछि डराउनु स्वाभाविक हो । विद्यार्थीले जाहेरी फिर्ता नलिने अडान लिएपछि सरकारी अनुसन्धानको प्रक्रियामा गएको, अभिभावकलाई दबाब र प्रहरी ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको, हिरासतमा रहेकालाई भिआईपी सुविधामा राखेको पनि प्रकाशित भयो । यसको छिनोफानो हत्तपत्त होलाजस्तो छैन । अपराधीहरूलाई यथाशीघ्र पक्राउ गरी कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस् । तर, पक्राउ परेका २ जना पनि सोमबार १७ लाख धरौटीमा रिहा भएको समाचार आयो ।
१० चैतको ‘गोरखापत्र’ ले लेख्यो – ‘निर्धारित शुल्कमात्र उठाउन निर्देशन ।’ १० चैतको संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकले एमबीबीएस र बीडीएस तहमा निर्धारित शुल्कमात्र उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको समाचारमा छ । २०७५ असोज २८ गतेको निर्णयअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा ३८ लाख ५० हजार र बाहिर ४२ लाख ४५ हजार, बीडीएसमा १९ लाख ३२ हजार ६१२ रुपैयाँ तोकिएको छ । माओवादीकी जयपुरी घर्ती सभापति रहेको उक्त समितिका सदस्य खगराज अधिकारीले मेडिकल कलेजले उठाउने शुल्क अत्यधिक चर्काे रहेकाले संसदीय समिति बनाई छानबिन गर्नुपर्ने बताएछन् !
अघिल्लो संसद्मा मेडिकल कलेजहरूले अत्यधिक शुल्क उठाई विद्यार्थीलाई शोषण गर्दा उनी स्वास्थ्यमन्त्री नै थिए । आफू स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा उनले किन यस्ता बेथितिको अन्त्यको लागि पहल गरेनन् ? अझ उनले त स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक काइदासाथ ‘चोरी’ गरेको सञ्चारमा आएको थियो । त्यतिबेला भक्तपुर जिल्लाका ३ वटा अस्पताल (भक्तपुर अस्पताल, क्यान्सर अस्पताल र मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र) ले भक्तपुर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने भन्ने सम्पूर्ण तयारीका साथ विधेयक निर्माण गरी सिंहदबारमा दर्ता गराएका थिए । जसलाई जिल्लामा नेमकिपालगायत अन्य पार्टीका सांसदहरूले पनि सहमति जनाएका थिए । तर, उक्त विधेयक हातमा पर्नासाथ तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री अधिकारीको मुखबाट फुस्किएछ –‘अहा ! यो त मेरो क्षेत्र पोखरालाई काम लाग्ने रहेछ !’ त्यसपछि जुन – जुन ठाउँमा भक्तपुर छ त्यसमा पोखरा राखेर ‘पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ विधेयक तयार गरी समिति र संसद्बाट पारित गराए ।
संसदीय छानबिन समिति हात्तीको देखाउने दाँत (दा¥हा) भन्ने कुरा उनलाई जति प्रस्ट कसलाई होला र ! सिंहदरबारबाट अनुगमन भत्ता पनि खान पाइने अनि मेडिकल कलेजअनुकूल प्रतिवेदन बुझाई अनेकन लाभसँगै कमिसन पनि खान पाइने । भएन त काइदा !? उनीहरूले नै पास गराएको ‘राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भद्रगोल, संसदीय समितिको निर्देशन अटेर’ भन्ने समाचार पनि आइरहको छ । दाङको घोराहीस्थित उक्त प्रतिष्ठान एक वर्षअघिमात्र सञ्चालनमा आएको तर लथालिङ्ग र भत्ताभुङ्ग अवस्थामा रहेकाले संसद् समितिले कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
निजी मेडिकल कलेजहरूले चुनावको बेला शासक दलका उम्मेदवारहरूलाई आर्थिक र भौतिक सहयोग गरेका समाचारहरू पनि नआएका होइनन् । नेपालका मेडिकल कलेजहरू भारतीय अपराधीको कालो धनलाई सेतो धन बनाउने माध्यम पनि बनिरहेको तथ्य सार्वजनिक भइसक्यो । त्यस्ता कलेजहरूले सरकार, स्वास्थ्यमन्त्री, मन्त्री र सरकारी नेताहरूलाई ‘पालेको’ समाचार पनि नयाँ होइन ।
मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका यस्ता समस्या समाधानको निम्ति जनता सचेत र सङ्घर्षशील भएर लाग्नैपर्छ । सम्पूर्ण शिक्षाको दायित्व सरकारले लिनुपर्ने दबाब दिनैपर्छ । जहाँसम्म सरकारले सक्दैन, अर्थाेभाव छ भन्ने हल्ला चलाइएको छ, त्यो सरासर गलत छ । सिंहदरबारदेखि वडा कार्यालयसम्मको भ्रष्टाचार, घूसकाण्ड रोक्ने हो भने शिक्षामात्र होइन सम्पूर्ण स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क र युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको लागि उद्योग खोल्न पनि पुग्ला ! “म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचारीलाई पनि छाड्दिनँ” भन्ने प्रम ओली के गर्दैछन् !?