गरिबी निवारण देखावटीमात्र

– प्रकाश
प्रसङ्ग नेपालमा सञ्चालन भइरहेका गरिबी निवारण कार्यक्रमहरूको अप्रभावकारिताको हो । महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले गरिबी घटाउने योजना बनाए पनि, धेरै कार्यक्रम एउटै समूहमा लागू हुँदा त्यस्ता कार्यक्रममा भएको खर्चको प्रभावकारिता नदेखिएको र गरीब लक्षित कार्यक्रमहरुको नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन हुन नसकेको बताएको छ । गरिबी निवारणको लागि नीति, कार्यनीति, रणनीति तयार गर्ने, कार्यक्रम तथा उपयोग गर्ने एकद्वार सङ्गठनको अभाव रहेको परीक्षकले निष्कर्ष निकालेका छन् । गरिबी निवारण कार्यक्रमहरू सत्तासीन दलका नेताको सिफारिसमा सत्तासीन दलका केही कार्यकर्ता लक्षितमात्र बनिरहेका छन् । फलतः त्यस्ता कार्यक्रमहरूले कहिल्यै लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।
दातृ निकायले गरिबी निवारणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सहायता प्रदान गरिरहेका छन् । यद्यपि २०७४÷०७५ को अन्त्यमा १८.७ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको अवस्था छ । नेपालमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सन् २०१८ मा बहुआयामिक सूचक विधिबाट गरिबी मापन गरेकोमा २८.६ प्रतिशत गरिबी रहेको उल्लेख छ । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट पन्ध्रौँ योजनाको आधार पत्र तयार गर्ने क्रममा चौधौँ योजनाको समीक्षा गर्दा २०७४।७५ को अन्त्यमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या १८.७ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । गरिबी निवारण कोषले गरिबीको मापन तथा पहिचान खाद्य सुरक्षाको आधारमा मात्र गरेको छ । अन्य कार्यक्रमहरुले फरक–फरक रूपमा गरिबीको मापन र पहिचान गरेका छन् ।
गरिबीको वास्तविक पहिचान गर्न स्थापना गरिएको गरीब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डले २०७२ मा २६ जिल्लाका ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ घरपरिवार गरीब भएको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्यक्रमको सुरुवात गरे पनि तथ्याङ्क यथार्थ नभएको कारण सम्पन्न हुननसकेको बताएको छ । यसले नेपालमा गरिबी निवारणका नाममा चलिरहेका कार्यक्रम र संस्थाहरू वास्तविकताभन्दा देखावटीरूपमा सक्रिय रहेको पुष्टि गर्छ ।