जन्मको नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता : सरकारको छायामा न्यायालय !

काठमाडौँ, ३ वैशाख । सर्वोच्च अदालतको आदेशले ‘जन्मसिद्ध नागरिकलाई वंशजका आधारमा तत्काल नागरिकता दिने गृहमन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न जारी अन्तरिम आदेश’ लाई बदर नगर्दा नागरिकताको प्रश्नसँगै जोडिएर आउने देशको सार्वभौमिकता रक्षा चिन्ताको विषय बनेको छ ।
न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले मङ्गलबार सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गृहमन्त्रालयले गरेको पत्राचार रोक्ने आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णयले देशको सार्वभौमिकता कमजोर बनाउनेछ । गृहमन्त्रालयको निर्णयमा सर्वोच्च पनि दूधको साक्षी बिरालो बनेको छ । वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न गृहमन्त्रालयले चैत १९ गते देशभर परिपत्र गरेको थियो । सो निर्णयको विरुद्धमा अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले जन्मसिद्धलाई वंशज नागरिकता प्रदान गर्नु कानुनसम्मत नभएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले चैत २५ गते गृहमन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका बाबुआमाका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन दिएको परिपत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तिरम आदेश दिएको थियो । अदालतले गृहमन्त्रालयलाई सो निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्न र मङ्गलबार छलफलका लागि बोलाएको थियो । सुनुवाइबाट अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने फैसला गरेको हो । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न पेश गरेको विधेयक हाल सङ्घीय संसदमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा हतारमा गृहमन्त्रीले जारी गरेको परिपत्र र त्यसैलाई सदर गर्ने अदालतको निर्णयले न्यायालयमा सरकारको छायाँ परेको पर्यवेक्षकहरूको भनाइ छ ।
विचाराधीन संशोधन विधेयकमार्फत समाधान गरिनुपर्ने कतिपय नागरिकताका प्रश्नमा सरकारले गरेको हतारो र न्यायालयले गरेको यस्तो निर्णयले नागरिकताको समस्या अझै पनि दीर्घकालीनसम्म रहने छनक दिएको छ ।
जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने यस्तो निर्णयले खुला सिमाना भएको र ठूलो सङ्ख्यामा भारतीय नागरिकसमेतले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएको देशको विशिष्ट अवस्थामा सार्वभौमिकतामा दखल पुग्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
सिक्किमलाई संसदबाट भारतको प्रान्त र फिजीको सत्ता भारतीयहरूको हातमा पुगेजस्तै सरकारको परिपत्र र अदालतको सदरले नेपालले पनि कालान्तरमा त्यही नियति भोग्नुपर्ने अवस्था निम्तिन सक्छ ।