नीति तथा कार्यक्रममा सामन्तवादको गन्ध हटेको छैन

काठमाडौँ, २० वैशाख । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार प्रस्तुत गर्नुभयो । सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) को संयुक्त बैठकमा उहाँले संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
नीति तथा कार्यक्रममा इतिहासकै तीव्र विकास हुने वर्ष, सभ्य र सुसंस्कृत उत्कृष्ट समाज निर्माण गर्ने, भ्रष्टाचार शून्य बनाउने, सबै प्रकारको हिंसा अन्त्य गर्ने, सबै नेपालीको घरमा बिजुली पु¥याउने, काठमाडाँै उपत्यकालाई धुलोमुक्त बनाउने आदि उल्लेख गरिएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक र अर्थविद्हरूका अनुसार सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा कुनै नयाँ कुरा छैन । सरकारी नीति तथा कार्यक्रम पञ्चायती र नेकाको झैँ देखिन्छ ।
भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने उल्लेख भए पनि सञ्चारमाध्यममा दैनिकझैँ भ्रष्टाचारका खबरहरू सार्वजनिक भइरहेको हुँदा अन्त्य हुने छाँटकाँट देखिँदैन । वाइडबडी प्रकरणका दोषीहरूमाथि कारबाही गरिएको छैन ।
द्रुतमार्ग बनाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएर सम्पदा नष्ट गर्ने र जनता उठिवास गर्ने काम गलत हो । नेपाली सेना र नेपाली जनताबीच मतभेद चर्काउने योजना सरकारले बुनेको छ । फास्ट ट्रयाकको योजना ल्याएर भारतीय विस्तारवाद नेपाल भित्याउने काम सरकारले गरेको छ । फास्ट ट्रयाक खारेज गरेर रोपवे सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
कृषि उत्पादन बढाएर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन जमिन जोत्नेलाई दिने कृषि नीति छैन । कृषिप्रधान देशमा खाद्यान्न निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
सार्वजनिक संस्थानहरू कौडीको मूल्यमा बिक्री गरेर निजीकरण गरिएको छ । रोजगारी समस्या बढेकोले युवाहरूको विदेश पलायन बढ्दो छ, रोजगारी सिर्जना गर्न निजीकरण गरिएका संस्थानहरू फेरि सार्वजनिकीकरण गरिनुपर्छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा महँगी घटाउने कुनै उल्लेख छैन । यसले महँगी अकासिएर सर्वसाधारण नेपाली जनताको ढाड सेक्नेमा शङ्का छैन ।
भूकम्प पीडित जनतालाई एक वर्षभित्र निजी आवास बनाउन दिने कुरा उल्लेख भए पनि नीति तथा कार्यक्रममा सहुलियत दरमा ब्याज उपलब्ध गराउने र अनुदान बढाउने कुनै उल्लेख छैन ।
सरकारले सन्तुलित विकासको खोजी गरेको छैन । काठमाडौँ उपत्यकाको उद्योग तथा कलकारखाना स्थानान्तरण गर्ने घोषणा दुई–तीन वर्षअघि नै गरिए पनि अहिलेको नीतिमा उल्लेख नगरी फोक्सोको रोगी बढाएर निजी अस्पताललाई पोस्ने काम गरिएको छ ।
माविसम्म शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर व्यवहारमा लागू भएको छैन । सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्ने सपना बोकेको सरकारले सर्वसाधारणले पनि विश्वविद्यालयसम्म निःशुल्क अध्ययन गर्न पाउने नीति ल्याउनुपर्ने हो तर त्यो पनि सरकारी कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छैन ।
सबै पूर्वाधार तयार भइसकेको ख्वप विश्वविद्यालयलाई स्वीकृति दिने कुरा छोडेर पूर्वाधार नै तयार नभएको मदन भण्डारी विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ ।
सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको सम्बोधनमा अझै सामन्तवादको गन्ध हटेको छैन । सम्बोधनमा विगतमा राजाले झैँ ‘मेरो सरकार’ ले गर्नेछ आदि उल्लेख छ । सङ्घीय गणतन्त्रात्मक देशमा सामन्तवादको गन्ध कहिले हट्ने हो ?