पञ्चायतलाई पछि पार्दै ओली सरकार

सम्यक कुमार
पञ्चायतकालमा राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित थिए । वाक् स्वतन्त्रता कुण्ठित थियो । कवि–कलाकारहरूमाथि राज्यको निगरानी हुन्थ्यो । कतिपय पुस्तकहरू प्रतिबन्धित थिए । राजनीतिक कार्यकर्ताकहाँ छापा मार्दा विशेषतः माक्र्सवादी पुस्तकहरू जफत गरिन्थ्यो । सरकारका भाटहरू वा मण्डलेहरू गुण्डाराज चलाउँथे ।
बुङ्गमति र खोकनाका जनतालाई उठिबास लगाउने गरी ओली सरकारले फास्ट ट्रयाक अगाडि बढाउँदै छ । विकासको उद्देश्य सभ्य समाज निर्माण गर्ने हो । सभ्यता मास्ने होइन । ओली सरकार भारतबाट आयात गरिने मालसामानलाई स्वागत गर्न आफ्ना जनताको घाँटी रेट्न उद्यत छ । फास्ट ट्रयाकले देशलाई परनिर्भरताको झन् ठूलो खाडलमा जाक्ने पक्का छ । लाजै पचाएर सरकारले सेनालाई पनि ठेकेदारहरूको यो लुटपाटमा घिसार्दै छ । साथसाथै देशघाती नागरिकता विधेयक ल्याएर ओली सरकार भारतको खुट्टामा लम्पसार परेको छ । तराईका केही जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट भारतीयहरूले हुल बाँधेर नागरिकता लिइरहेको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । यस्तो सरकारी कदमको विरोध हुँदा सरकारले देशभक्त जनतामाथि पक्राउ गरेको दृश्यले भारतीय दूतावासका कर्मचारीहरू खुसी भएका होलान् । तर जनताले ओली सरकारको भारतभक्ति बिर्सने छैनन् । भारतभक्तिमा ओली सरकारले आजसम्मका सबै सरकारलाई जितेको छ । त्यतिमात्र होइन, चीनविरोधी अमेरिकी गतिविधिमा साम्राज्यवादीहरूलाई साथ दिन परराष्ट्रमन्त्री अमेरिका पुगे । भूकम्पपीडितहरू टिनको छाप्रोमा बसिरहेको बेला सीआईए प्रायोजित धार्मिक संस्थाको सम्मेलन गर्न सरकारी ढुकुटीबाट खोलाझैँ पैसा बगाइयो । साम्राज्यवादको सेवामा पञ्चायतकालसँग यसको तुलना हुनै सक्दैन ।
केही दिनअघि नेमकिपा अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेको अन्तर्वार्ता लिने एभिन्यूज खबरको पत्रकारले सुरुदेखि अन्त्यसम्मै एउटै प्रश्नमा कार्यक्रम घुमाइरहे । यो अन्तर्वार्तामार्फत पत्रकार सुशील पाण्डेले “वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार काण्डहरूमा चुर्लुम्म डुबेको छ । तर, सबै प्रतिपक्षी दल चुइँक्क बोलेका छैनन्” भनिरहेका थिए । नेमकिपाका भ्रातृ सङ्गठनहरू हाल यो सरकारका जनविरोधी कदमहरूको विरोधमा २५ बुँदे पर्चा लिएर आन्दोलनमा छन् । जनताबीच गइरहेका छन् । कोणसभा र ¥यालीहरू गर्दैछन् । आफूलाई प्रतिपक्षीको पनि प्रतिपक्षी, स्थायी प्रतिपक्षी दाबी गर्ने यी पत्रकारले देश र जनताको पक्षमा हुने गतिविधिलाई के प्रचारमा ल्याउनुपर्दैन ? आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख भएर उल्टो जनताका आवाजलाई दबाउन लागिपर्ने ? ्
केही वर्षअघि भारतमा मोदी सरकारको विरोधमा लाखौँ किसानहरूले विशाल प्रदर्शन गरे । मोदीको पाउ पूजामा लागेका मिडियाले त्यसको समाचार कहीँकतै लेखेनन् । यसरी नै पाण्डेजस्ता केही नेपाली मिडियाकर्मीहरू सरकारको पाउ पूजामा परोक्षरूपमा लागिपरेका छन् । वास्तवमा पाण्डेले उक्त अन्तर्वार्तामार्फत “नेपालीहरू सुन, यो सरकार जतिसुकै भ्रष्ट भए पनि यसको विकल्प छैन” भन्ने सन्देश दिन खोजेका छन् । यसको विपरित नेमकिपा “समाजवाद नै विकल्प हो” भनी निरन्तर सङ्घर्षमा छ ।
ओली सरकार आफ्नो गुणगान गाउनेहरूको घेराभित्र छमछमी नाचिरहेको छ । कम्तीमा पञ्चायतकालमा राजाहरू आफ्नै दरबार र अदबमा बस्थे । ओली, प्रचण्ड र तिनका आउरेबाउरेहरू भूमाफियाहरूले नजराना चढाएका हवेलीमा बसेका छन् । उनीहरु ठेकेदार र भ्रष्टाचारीहरूको डिनरमा चौरासी व्यञ्जनको आनन्द लिइरहेका छन् । पञ्चायती मन्त्रीहरूले जस्तै आफ्नो स्तुति गाउनेहरूलाई काखी च्यापेका छन् । सरकारको लुटपाटमा संलग्न मण्डलेहरू सरकारको बचाउमा सरकारी आशीर्वाद प्राप्त “मिडिया” मा उफ्रीउफ्री चिच्याइरहेका छन् । राष्ट्रपतिको राजसी ठाँटबाँट देख्ने भए पञ्चायतकालीन राजपरिवार पनि वाल्ल पर्दा हुन् । सरकार आत्मरतिमा मग्न छ । यस्तोमा केही जनपक्षीय मिडियाले आँट गरेर सरकारका कुकर्महरूबारे लेखिरहेछन्, बोलिरहेछन् । यस्ता कार्य सराहनीय छन् ।
पञ्चायतकालीन भूमिसुधार र औद्योगिकीकरणलाई आज पनि नेपाली जनताले बिर्सेका छैनन् । विदेशी लगानीले देशको विकास हुँदैन भन्ने हर्क गुरुङहरू त्यसबेला देश विकासको खाका कोर्दै थिए । ओली सरकारलाई भने गफ दिनमै भ्याइनभ्याई छ । सरकार गठन भएको यत्तिका समयसम्म केही कार्यालय उद्घाटन गरेर दुनियाँ हसाउनेबाहेक केही गरेको छैन । अहिलेसम्म एउटा उद्योग खोलेको होइन । भित्ताभित्तामा नयाँ युगको सुरुवात टाँसेर सरकार विदेशीहरूलाई विकास गरिदिनुप¥यो भनी हारगुहार गरिरहेको छ । सारा युवालाई विदेश लखेटेर विदेशी लगानीले देशको विकास गर्ने मीठो आश्वासन बाँडिरहेको छ । एउटा विदेशी कम्पनी एनसेलसँग कर असुल्न नसक्ने सरकारले भोलि धमाधम देशमा पस्न लागेका विदेशी पुँजीपतिहरूलाई कानुनी मर्यादामा राख्न सक्ला भनेर कसले पत्याउँछ ? एनसेलजस्ता लुटेराको शैलीमा आउने विदेशी लगानीले देशको विकास हुनेछैन । विश्व इतिहासमा यस्ता धेरै उदाहरण छन् । विश्वको अनुभवबाट सरकारले नसिकेकोमा आश्चर्य मान्नुपर्दैन । प्रज्ञा प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयलाई आफ्नो भ्रातृ सङ्गठन पोस्ने थलो बनाउन कुनै कसर बाँकी नराखेको ओली सरकार र यसका पूर्ववर्ती सरकारबाट बढी अपेक्षा राख्नु पनि हुँदैन । विद्वानहरूलाई आफ्नो चाकडीमा रताउने कार्यमा ओली सरकार पञ्चायतभन्दा कता हो कता अगाडि भएको देशभक्त बुद्धिजीवीहरूको गुनासो छ ।
सुरुकै प्रसङ्गमा फर्कौँ । ओली सरकारले पञ्चायतकाललाई नै माथ दिँदैछ । ओली सरकारको विरोध गर्ने पत्रकारहरू थुनिए छन् । देशमा भ्रष्टाचारी, ठेकेदार र माफियाहरूको बिगबिगी छ । अरबौँको भ्रष्टाचार गरेर पञ्चायतकालका लखपतिहरू खरबपति बनेका छन् । भ्रष्टाचारीहरूको रजगजको विरोधमा गायक पशुपति शर्माले गीत गाए । उनको गीतमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नेकपाको युवा सङ्गठन गुण्डागर्दीको शैलीमा प्रस्तुत भयो । रसुवाका एक कविलाई सरकारले समातेको खबर आएको छ । उनीसँग भएका माक्र्सवादी साहित्यहरू जफत गरिएको छ । हाँसो उठ्दो कुरा, ती माक्र्सवादी साहित्यमा सत्तारुढ दल नेकपाकै नेता घनश्याम भुसालको पुस्तक पनि परेछ । यता भुसाल २० हजार युवालाई माक्र्सवाद सिकाउने अभियानमा छन् । कतै उनीमाथि पनि प्रतिबन्ध पो लाग्ने हो कि ? भीम रावलले जस्तो जिब्रो तीतो नबनाइन एमाले शैलीको बर्नस्टीन र ट्रोट्स्कीको माक्र्सवाद घोकाउने हुँदा भुसालमाथि प्रतिबन्ध नलाग्न पनि सक्छ । पञ्चायतमा पनि ख्रुश्चेभपन्थी कम्युनिष्टहरू संलग्न थिए ।
अब भन्नुस्, यो सरकार कुन कोणबाट पञ्चायतभन्दा पछाडि छ ? आउनुस् खुलेर भनौँ, ओली सरकारले पञ्चायतलाई पछि पार्दैछ । आखिर हामी नेपालीहरूसँग पञ्चायत ढलाएको अनुभव छँदैछ ।