सडक सुरक्षा पाठ्यक्रममा राख्न माग

काठमाडाँै, २३ वैशाख । सडक सुरक्षालाई विद्यालय तहदेखिकै पाठ्यक्रममा समावेश गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र नेपाल इञ्जुरी अनुसन्धान केन्द्रको संयुक्त आयोजनामा भएको दुईदिने कार्यशाला समापनको अवसरमा सडक दुर्घटनाका कारण वार्षिकरुपमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या वृद्धि भइरहेकोले जनचेतना जगाउन विद्यालय तहदेखि नै जानकारी गराउन पाठ्यक्रम तर्जुमा गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।
सोमबारदेखि सुरु भएको पाँचौँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्व सडक सुरक्षा सप्ताहको अवसर पारेर पत्रकारका लागि दुईदिने कार्यशाला आइतबारदेखि यहाँ गरिएको थियो । सप्ताहका अवसरमा विभिन्न जागरणमूलक कार्यक्रम सुरु भएको छ । कार्यशालामा विभिन्न सञ्चारमाध्यमका २५ जना पत्रकारको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा नेपालमा बढ्दै गएको सडक सुरक्षाका चुनौतीका विषयमा कसरी समाचार सङ्कलन गर्ने, सडक सुरक्षासम्बन्धी विषयको उठान कसरी गर्ने भन्नेमा विज्ञले जोड दिनुभएको थियो ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्रा. डा. सुधांशु दाहाल, केन्द्रका निर्देशक डा. सुनिलकुमार जोशी र डा. पुष्पराज पन्त, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन नेपालका डा. केदार मरहङ्गा, स्वास्थ्य मन्त्रालय कुष्ठरोग तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन शाखा प्रमुख डा. रवीन्द्र बाँस्कोटालगायतले सडक सुरक्षासम्बन्धी कानुन नहुनु, सडक सुरक्षा हेर्ने निकाय नहुनु, विभिन्न कानुनमा भएका सडक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नहुनुलगायत कारणले दुर्घटना बढ्न गई देशको कुल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशत प्रत्येक वर्ष नास भइरहेको बताउनुभएको थियो ।
हाल नेपालमा दैनिक सवारी दुर्घटनाबाट सात जनाको निधन हुने गरेको छ । वार्षिक दुई हजार ३०० भन्दा बढीले सडक दुर्घटनाकै कारण जीवन गुमाउने गरेको तथ्याङ्ग प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्कअनुसार भने नेपालमा सडक दुर्घटनाका कारण वार्षिक चार हजार ६०० मानिसको निधन हुने गरेको छ ।
घाइते एवम् अपाङ्ग हुनेको सङ्ख्या दोब्बर रहेको तथ्याङ्क छ । यसबाट प्रभावित हुने परिवारको सङ्ख्या अझ बढी छ । सन् २०२० सम्म यो सङ्ख्या आधा घटाउने राष्ट्रसङ्घको लक्ष्यमा नेपाल सरकारले पनि सहमति जनाएको थियो । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिबद्धता जनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने गरेकोले दुर्घटनाबाट मर्नेको सङ्ख्या बढ्ने गरेको छ ।
कमजोर सडक पूर्वाधार, यातायात क्षेत्रको अव्यवस्था, सडक सुरक्षासम्बन्धीको कानुनको अभाव, सरोकार भएका निकाय एवम् व्यक्तिको लापरबाहीलगायतले नेपालमा सडक दुर्घटना बढ्ने गरेको छ । आजदेखि हप्ता दिनसम्म सडक सुरक्षासम्बन्धी विविध कार्यक्रम आयोजना गरी सप्ताह मनाउने कार्यक्रम रहेको छ । संसदको चालू अधिवेशनमा सडक सुरक्षा विधेयक ल्याउने तयारी भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चार वर्षअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले सडक सुरक्षा परिषद् गठन गर्न गरेको निर्णय अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा परिषद् गठन हुने आदेशमा उल्लेख छ ।