बजेट र कर्मचारी सङ्घमा केन्द्रित गर्न नहुने

काठमाडौँ, १ जेठ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई हस्तक्षेप हुने कानुन बनाउन नहुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा सङ्घीय निजामती विधेयक, २०७५ माथिको दफावार छलफलमा सांसद सुवालले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीसमेतको दरबन्दी सङ्घले निर्धारण गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले सङ्घमा देशभरिका नागरिक र प्रदेश एवम् स्थानीय तहमा तत्– तत्का नागरिक कर्मचारीमा भर्ना हुने कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै बजेट र कर्मचारी सिंहदरबारमा केन्द्रित गरेर सङ्घीयता कार्यान्वयन नहुने र देश विकास नहुने स्पष्ट गर्नुभयो ।
निजामती सेवालाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सचिव, सहसचिवसम्म खुला प्रतिस्पर्धामार्फत कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सांसद सुवालले कर्मचारीहरू प्रतिस्पर्धी र कुशल बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अन्य सांसदहरूले निजामती कर्मचारीमा नियुक्ति पाएकाहरू नतिजामुखी काममा भन्दा पनि माथिल्लो तहको परीक्षा र बढुवाको तयारीमा केन्द्रित रहेको तर्फ सरकारले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसदहरूले कार्यालय सहयोगी र सवारी चालकहरू स्थायी नहुने विधेयकको प्रावधान गलत भएको विचार राख्नुभयो ।