कसको निम्ति नगरपालिका ?

केही मानिसहरू नेमकिपा ‘सङ्घीयता’ बारे स्पष्ट नभएको अनुमान गर्छन् । अध्ययनले सङ्घीयताबारे नेमकिपा प्रस्ट नदेख्नु स्वयम् आश्चर्यको विषय हो । पहाडी मुलुक र १०० भन्दा बढी जाति र भाषाभाषी भएको र आवतजावतमा पनि गा¥हो हुने, स–साना बस्ती, गाउँ र नगर भएको तथा विविध संस्कृति, रीतिरिवाज, हावापानी हुनु र त्यसअनुसारको वास्तुकलाले सज्जिएको देशको निम्ति विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तताको बन्दोबस्त अत्यन्त उपयुक्त हो । नेपालीहरूको सामान्य उचाइअनुसारको जीउलाई पश्चिमीहरूको अग्लो शरीरको लुगा उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले मेक्सिको, टोकियो, शांघाई, जाकार्ता, मनिला, लण्डन, दिल्लीजस्ता फरक ढंगको भूमि र जनसङ्ख्या भएका सहरहरूको नक्कल नेपालमा सुहाउँदैन । हो, नक्कल गर्नु सजिलो छ र मौलिक निर्माण गर्न सजिलो हुँदैन र समय लाग्छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको एकीकरण तथा समन्वयात्मक संरचना निर्माणको नाममा नगर र गाउँपालिकाका राजनैतिक दबाबमा कोरेका नक्साहरू नेपाली दृष्टिमा खोटपूर्ण छ । भक्तपुर नगरको भार्वाचोको ढोकाको निर्माणकै समयमा कोलम्बस अमेरिका पुगेका थिए । त्यसबेला आजको अमेरिका घनाजंगल र ताम्रवर्णका आदिवासीहरूको थलो थियो । नेपाल एवम् नेपाली जनताले जोगाउनुपर्ने प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर र ऐतिहासिक स्मारकहरू अमेरिकामा थिएनन् । साथै त्यहाँको भौतिक विकासको उपाय र आवश्यकताहरू पनि भिन्न छन् । निश्चय पनि – नयाँ सहर र राजधानीको निर्माण गर्दा काठमाडौंमा आज मेलम्चीको पानीको बन्दोबस्त गर्नुभन्दा कैयौं गुणा सजिलो, सस्तो र कम समय लाग्ने थियो ।
देशको निर्माण गर्दा नेपाल मनमा राख्ने हो वा विदेशको नक्सा मनमा राख्ने हो भन्नेबारे पहिले हामी प्रस्ट हुनु आवश्यक छ । नेपालीले नेपाल नचिन्ने काम गर्नु ठूलो विराम हुनेछ ।
कर्मचारीतन्त्र (ब्युरोक्रेसी) पूँजीवादी व्यवस्थाको ठूलो दुर्गुण हो । माथिल्ला कर्मचारीहरूले निर्वाचित सरकारका मन्त्रीहरूलाई खेलाउँछन् । मन्त्रीहरू नयाँ हुन्छन्, विषयवस्तुका जानकार हुँदैनन् र कानुनी झमेलाबाट अनभिज्ञ हुन्छन् । सामन्तवादी व्यवस्थामा सामन्त र जमिनदार वर्गको थिचोमिचो हुन्छ, तर त्यसबेलाका कर्मचारीहरू आफै पनि सामन्त र जमिनदार वर्गकै हुन् । पूँजीवादी क्रान्तिबाट आएका पूँजीवादी शासकहरू नयाँ र प्रशासनको अनुभव नभएका हुन्छन् । यसकारण कर्मचारीतन्त्रको छलछाममा फस्नु स्वाभाविक हुन्छ ।
त्यसैले नयाँ राष्ट्रपति वा नयाँ सरकार आउनासाथ हिजोका सबै माथिल्ला कर्मचारीहरूलाई ‘स्प्वाइल सिस्टम’ अनुसार अवकाश दिन्छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष वा छाया सरकारले सरकार असफल हुनासाथै नयाँ सरकार सम्हाल्न सक्ने गरी मन्त्री हुने समूहले वर्षौंदेखि काम गरिरहेको हुन्छ र कर्मचारीतन्त्रले धोखा दिनसक्ने स्थिति आउँदैन । नेपालमा शिक्षामन्त्रीलाई शिक्षा व्यवस्थाबारे थाहा हुन्न भने संस्कृतिमन्त्रीलाई त्यसबारे केही जानकारी हुन्न । ‘स्प्वाइल सिस्टम’ नहुँदा र ‘छायाँ सरकार’ को अभ्यास हुँदा राजनैतिक नेता र दलहरू बद्नाम छन् । संसद सदस्यहरूलाई दलहरूले वा ह्वीप (सचेतक) ले विषयवस्तुमा सचेत गरेकै हुन्न । अनि ‘पासपोर्ट बेच्ने’ र ‘दर्जनौं सांसद विदेशमा सयर’ नगरी के गरुन् ¤?
सांसदहरू पनि तलैदेखि नउठेका राजनैतिक कार्यकर्ताहरू नहुँदा र मन्त्रीहरूसमेत अन्योलमा रहँदा सजिलोको निम्ति जटिल विषय ‘आयोग’ लाई दिने गर्छन् । आयोगका सदस्यहरू पनि मानिस र भागबण्डामा सदस्य हुँदा निष्पक्ष हुने कुरै भएन । आयोगका ती प्राविधिक र विशेषज्ञहरूले जनताको भावना नबुझी आत्मगत (सब्जेक्टिभ) रुपले वा मन्त्रीको आदेशअनुसार काम गर्दा आजको नगरपालिका र गाउँपालिकाका वडाहरू अवैज्ञानिक बनेका छन् । यसकारण नेपाल आज टेक्नोक्रेसी (प्राविधिकतन्त्र) बाट पीडित छ ।