ओली सरकारको नेतृत्वमा …

समाचारका शीर्षकहरूले नै बताउँछन् ः
– पूर्वउपकुलपतिहरूले एक स्वरले भने – “विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप रोक ।” (कान्तिपुर, ४ जेठ २०७६)
– “विश्वविद्यालय ज्ञानको केन्द्र रहेन” –थिङ्क ट्याङ्क संयोजक प्राध्यापक चैतन्य मिश्र । मिश्रद्वारा राजीनामा । (कान्तिपुर, ४ जेठ २०७६)
– ‘बानेश्वरको करोडौँ मूल्यका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण ।’ “अतिक्रमण भएको जग्गामा बनेका संरचना हटाउन सम्बन्धित निकायबाट निर्देशन हुनुपर्छ ।”, विष्णुराज लामिछाने, प्रवक्ता राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र । (राजधानी, ४ जेठ २०७६)
– ‘लुम्बिनी गुरूयोजना ४१ वर्षदेखि अधुरै, अझै बनेन पर्यटक अड्याउने रणनीति ।’
साधारण जनता बुद्धको शिक्षालाई व्यक्ति–व्यक्तिको मन शुद्ध गर्न र कञ्चन समाजको निर्माणमा ध्यान दिन चाहन्छन् भने व्यापारी र व्यवसायीहरू धर्मलाई पनि नाफाको माध्यम बनाउन चाहन्छन् – पुँजीवादी समाजमा !
– ‘मिडिया काउन्सिलको विधेयकको विरोधमा नागरिक अगुवा पनि ।’
मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासङ्घले शुक्रबार राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा धर्नाको आयोजना गरेको थियो । (नागरिक, ४ जेठ, २०७६)
– कृषिप्रधान देश नेपालमा १० अर्बको आलु–प्याज आयात भयो । २०७४ मा कालीमाटीमा ६० हजार ४३६ मेट्रिक टन आलु भित्रिएकोमा ४१ हजार मेट्रिक टन भारतबाट आएको थियो । यसरी सरकारले जतिसुकै कृषि सुधार वा कृषिमा प्राथमिकता भने पनि स्थितिले सरकारको भनाइ र परिणाममा ठूलो फरक देखिँदै छ । यसमा कर्मचारी र व्यापारीहरूको मिलेमतोबारे ध्यान जानु आवश्यक छ । (गोरखापत्र, ४ जेठ २०७६)
– दार्चुलाको समाचार छ –‘नाममात्रको निःशुल्क शिक्षा, अभिभावकबाट रकम उठाइँदै ।’ (गोरखापत्र, सुदूरपश्चिम, ४ जेठ २०७६)
– बाजुराको समाचार छ – ‘विद्यालय नहुँदा बालविवाह ।’
– धनगढी – ‘पाँच वर्षमा पनि बनेन पुल ।’ मोहना–राजघाट पुलको निम्ति पाँच वर्षमा हालसम्म पिलरमात्रै ठड्याइएको छ । (गोरखापत्र, सुदूरपश्चिम, ४ जेठ २०७६)
– “कम्युनिष्ट शासन आएको होइन ।” नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको संसदीय उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ । (अन्नपूर्ण, ५ जेठ २०७६)
११. ‘वैदेशिक रोजगारीमा रोकिएन ठगी ।’ (अन्नपूर्ण, ५ जेठ २०७६)
– ‘विकराल प्रदूषण, इन्धनबाट उठाएको ठूलो रकम अन्यत्रै खर्च ।’ (अन्नपूर्ण, ५ जेठ २०७६)
‘दीर्घरोगी बन्दै सहरवासी । वायु प्रदूषण मापदण्डभन्दा २० गुणा बढी । नाक–कान–घाँटीमा समस्या ।’ (अन्नपूर्ण, ५ जेठ २०७६)
– ‘त्रिवि परीक्षामा झूटो विवरण ।’ छानबिन समिति भन्छ – ‘गलत प्रश्न सोधियो ।’
(अन्नपूर्ण, ५ जेठ २०७६)
– प्रदेश ३ को सरकारले ल्याएको बजेटको कार्यान्वयनमाथि महालेखाले कमजोरी देखायो – ‘प्रदेशको ठूलो रकम अनुत्पादनक क्षेत्रमा ।’ सवारी साधन खरिद, कार्यालयका लागि आवश्यक सामग्री खरिदमा मात्र बजेट खर्च भएको देखिएको छ । त्यसमा सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना गरिएको छैन ।
– सिन्धुली ‘चुरे जङ्गलमा अतिक्रमण ।’ (कान्तिपुर, ५ जेठ २०७६)