मिडिया काउन्सिल विधेयक : प्रेस तथा वाक् स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण

एस. डी. राजचल
प्रजातन्त्रका प्रखर हिमायती भएको देखाउन खोज्ने विगतका सरकारहरूले प्रजातन्त्रको मूल्य–मान्यतामा प्रहार गरेका छन् । आफैँले बनाएको संविधान र कानुनविपरीत कतिपय विधेयक संसदमा पारित गरी लागू गर्न सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति खर्चिरहेको छ । हिजो मिलिजुली सरकारले गर्ने गरेका कतिपय जनविरोधी प्रस्तावहरू आज दुईतिहाइको सरकारले निरन्तरता दिनु र त्यसमा कम्युनिष्ट नामधारी पार्टीले बहुमत जनताको हितविपरीत आफ्नो गतिविधि केन्द्रित गर्नु सिद्धान्तले दिँदैन, मेल खाँदैन । नामले ‘कम्युनिष्ट’ तर व्यवहारमा पँुजीवादी आचरण आत्मसात गरी सामन्तवादी चरित्र प्रदर्शनले सरकारप्रति समृद्धिको आशा गर्नु समयको बर्बाद हुनेछ ।
“विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्नुपूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन । साथै श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमका डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चारमाध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन ।”
नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ३ मा रहेको मौलिक हक र कर्तव्यको दफा १९ मा रहेको सूचनाको हकले माथि उल्लेख गरिएझैँ समाचार छाप्न, प्रसारण गर्न कुनै किसिमको बन्देज लगाइएको छैन । तर संविधानको भावना प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि विद्युतीय सञ्चारमाध्यम तथा छापा माध्यमले देशको सार्वभौमिकता र अखण्डतामा आँच आउने कुनै पनि सामग्री, कुनै पनि सञ्चारमाध्यमले छापे वा छाप्न लगाइएमा सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमलाई खारेज गर्न वा जफत गर्ने प्रावधानलाई सुरक्षित राखेको छ ।
मुलुकको संवैधानिक बन्दोबस्तबाट यो कुरा प्रस्ट हुन आउँछ कि खारेज हुने अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा जुनसुकै माध्यमबाट जनताको सुसूचित हुने अधिकार प्रयोग गरी समाचार, लेख, रचनालगायतका सन्दर्भ सामग्रीहरूको प्रकाशन तथा प्रसारणमा नेपाल सरकारले कुनै पनि बहानामा दर्ता खारेज वा बन्देज लगाउन पाउने छैन ।
तर, वर्तमान सरकारले एकातिर समृद्धिका मीठा– मीठा गफमा जनतालाई अल्मल्याउने काम गरिरहेको छ भने अर्कोतिर जनताको आवाज तथा भावना बोल्ने सञ्चार जगतलाई आफ्नो मुठीमा बन्द गर्ने अनेक प्रयास गरिरहेको छ । पत्रकारिताको सिद्धान्त एवम् पत्रकारको मूल्य र मान्यताविपरीत आफ्नो अनुकूलतामा नचाउने हेतुले र आफ्नो पक्षको समाचारमात्र प्रसारण एवम् प्रकाशन गर्ने हेतुले ऐनको माध्यमबाट मिडियाको सम्पूर्ण साँचो आफ्नो हातमा लिने प्रयत्न सरकारले गरिरहेको छ ।
लोकतान्त्रिक देशहरूमा सञ्चारमाध्यम सरकारको प्रतिबिम्ब हो अर्थात् सरकारले गरेका राम्रा काम जनतासम्म पु¥याउने र नराम्रा वा कमी कमजोरीबारे सरकारलाई सचेत गराउने भएकोले यसलाई राज्यको चौथो अङ्ग भनिएको हो । त्यसो त नेपालमा सरकारको गुुणगान गाउने र हरेक जनविरोधी कार्यलाई जनहितको कार्य भनी जलप लगाई जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने र जनतालाई गलत समाचार सम्प्रेषण गर्ने सञ्चारमाध्यमहरू नभएका होइनन् । न्याय, सुशासन र विकासको पक्षमा उठ्ने जनताको आवाज र सरकारको गलत कामलाई खबरदारी गर्नु नै सञ्चारमाध्यमको कर्तव्य हो । सरकारको जस्तो कामलाई पनि सही र जायज ठह¥याउने सञ्चारमाध्यमहरू मूलतः जागीर बचाउने अभियानमा मात्र लागेको प्रस्टै बुझ्न सकिन्छ । ती सञ्चारमाध्यमहरूले ‘नुनको सोझो’ गरी ‘मालिक भक्ति’ देखाए र आफ्नो पत्रकारिताको ‘धर्म’ निभाए ।
प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापश्चात् भूमण्डलीकरणले नेपाललाई बिस्तारै गाँज्न थाल्यो । त्यही क्रममा सञ्चार जगत्मा थुप्रै निजी लगानी भयो । सञ्चारमाध्यमको सङ्ख्यामा ह्वात्तै वृद्धि भयो । निजी क्षेत्रको प्रवेशले सरकारको सञ्चारमाध्यममाथिको एकाधिकार तोडियो । जतिबेला सरकारको एकाधिकार थियो, त्यतिबेला सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूले सरकारको मात्र तारिफ गर्थे । एकाधिकार अन्त भएपछि समर्थन वा सकारात्मक समाचारमात्र प्रसारण र प्रकाशन गरेनन् बरु ती सञ्चारमाध्यमहरूले सरकारको आलोचना गर्ने वा विरोध गर्न थाले, ती सञ्चारमाध्यमहरूले सरकारको प्रतिबिम्बको रूपमा आफूलाई उभ्याउने चेष्टा गरे । यसबाट जनताको सचेतना बढाउन ठूलो भूमिका खेल्यो ।
सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई आफ्नो प्रतिबिम्बको रुपमा वा कार्यशैलीको छायाँको रूपमा हेर्नुपर्नेमा त्यसको विपरीत ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ मार्फत आमरूपमा पत्रकारितामा आबद्ध सबै पत्रकारहरूको कलम भाँच्ने गलत प्रयत्नमात्र गरेन बरु सुसूचित हुन पाउने जनताको अधिकारमाथि धावा बोल्न खोजेको छ । विधेयकले स्वतन्त्र पत्रकारको स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउने र काउन्सिलका आधाभन्दा बढ्ता सदस्यहरू सञ्चारमन्त्रीले नियुक्ति गर्न पाउने प्रावधानले सञ्चारमन्त्रीको इच्छामा मिडिया चलाउने खोजिएको छ । सरकार संविधानको भावनाविपरीत हिँड्न खोजेको छ । दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थमा अधिनायकवादको अभ्यास भइरहेको छ ।
कुनै पनि विषयसँग सम्बन्धित विधेयक सदनमा प्रस्तुत गर्नुअगावै सम्बन्धित विषयका जानकारहरूको बीचमा वा सरोकारवालाहरूको बीचमा छलफल गर्नु प्रजातन्त्रको विशेषता हो, सौन्दर्य हो । प्रस्तुत मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी त्यसबाट प्राप्त सल्लाह, सुझावलाई समेटी सदनबाट पारित गर्ने वा त्यसलाई फिर्ता लिने काम गर्नुपर्ने थियो । तर, दम्भी सरकार र मन्त्रीहरू कुनै पनि विषयका विधेयकहरू कानुन बनाउनुपूर्व सरोकारवालाहरूसँग कुनै छलफलको आवश्यकता महसुस गरिरहेका छैनन् । सरोकारवालाहरूसँग छलफल नगरी प्रेसमाथि सरकार सर्वेसर्वा हुने गरी ल्याइएको प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता हुनुपर्छ ।
प्रस्तुत विधेयकले ‘संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सङ्कुचित गर्छ’ भनी आम पत्रकारहरूले आरोप लगाइरहेका छन् । यस हिसाबले सरकारले प्रस्तुत गर्ने कुनै पनि प्रस्ताव गलत बाटोबाट ल्याउनु, छिटो वा कम समयमा पारित गर्ने मनसाय राख्नु र बहुमतको ध्वनिले स्वीकृत गर्नुले देशमा भयावह स्थिति निम्तिनेछ । यस्ता कदम कुनै पनि लोकतान्त्रिक एवम् प्रजातान्त्रिक सरकारहरूका लागि सुहाउँदैन । ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ प्रवृत्ति कसैको लागि उचित हुने गर्दैन, लोकतान्त्रिक सरकारलाई त झनै सुहाउने विषय होइन ।