सगरमाथा क्षेत्रको ढुङ्गा ल्याउँदा…

काठमाडाँै, १२ जेठ । राष्ट्रिय निकुञ्जका कुनै पनि वस्तु बिनाअनुमति कसैले लैजान पाउँदैन । यस्तै संवेदनशील क्षेत्र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट केही आरोहीले ढुङ्गा बोकेर ल्याउँदा अहिले कानुनी झमेलामा परेका छन् । हिमाल आरोहण गरेर काठमाडौँ फर्किंदै गरेका तीन जनालाई सगरमाथा क्षेत्रको ढुङ्गो बोकेर ल्याएको आरोपमा आइतबार बिहान नियन्त्रणमा लिएको छ ।
हुन त उनीहरूले चिनोका लागि भनेर पनि ढुङ्गा ल्याएको हुनसक्छ तर ‘कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन’, यो कानुनको सिद्धान्त हो । कानुन जानेको छैन भन्दैमा उसलाई सजायमा छुट हुँदैन । त्यसैले हरेक मान्छेले कानुन जानेको हुन्छ भनेर कानुनले व्याख्या गरेको हुन्छ । अझै संरक्षित क्षेत्रको विषय झन् संवेदनशील बन्नपुग्छ ।
आज पक्राउ पर्नेमा ४० वर्षीय पेम्बा शेर्पा, ३० वर्षीय पुर्वा शेर्पा र अमेरिकी नागरिक सोफिया हेलर रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरूलाई सानो आकारका १२ वटा ढुङ्गा र झण्डै एक किलोको अर्काे ढुङ्गा ल्याएका थिए । सोलुखुम्बुबाट आएको सूचनाका आधारमा विमानस्थल प्रहरीले खानतलासी गर्दा उनीहरूको साथबाट ढुङ्गा बरामद गरिएको हो ।
वन क्षेत्रको विषय भएकोले आवश्यक अनुसन्धान र कारबाहीका लागि डिभिजन वन कार्यालय काठमाडौँलाई बुझाइएको विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक सन्दीप भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यालयका डिभिजन वन अधिकृत रामबाबु पौडेलले संरक्षित क्षेत्रबाट बिनाअनुमति कुनै पनि वस्तुहरू निकासी गर्न नपाइने बताउनुभयो । यस्तो भएमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनअनुसार कारबाही हुने बताउनुभयो । उनीहरूको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको पौडेलले बताउनुभयो ।
आगामी वर्ष वृक्षरोपण प्रभावकारी बनाइने
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ लाई वृक्षरोपण वर्षको रूपमा कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारको सहकार्यमा विभिन्न कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आगामी आवमा वृक्षरोपण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलगायत समुदायमा आधारित वन समूह परिचालन गरी बिरुवा उत्पादन तथा वृक्षारोपणका कार्यक्रम गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
मन्त्रालयले ‘एक व्यक्ति, एक बिरुवा रोपण’ लाई जनअभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने, सामुदायिक वनको अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी सम्पन्न गर्ने, वन पैदावारको उत्पादन, उत्पादकत्व र उद्यम विकासका लागि सहुलियत कर्जा, बीमा र अनुदानको व्यवस्था गर्नेलगायतका कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको जनाइएको छ ।
हरित अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पु¥याउन ९० स्थानीय तहमा वन उद्यम क्षेत्र निर्धारण गरी सञ्चालनमा ल्याइने, काष्ठजन्य वन पैदावारको उत्पादनमा वृद्धि, प्रशोधन तथा प्रविधिमा विविधीकरण तथा सहज वितरणका लागि नेपाल वन निगम स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडको सुदृढीकरण र विस्तार गर्ने मन्त्रालयका योजना छन् ।
जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड र नेपाल वन निगममार्फत प्रत्येक प्रदेशमा काष्ठ, जडीबुटी वा गैह्रकाष्ठमध्ये न्यूनतम एकवटा वन पैदावारमा आधारित उद्योग स्थापना गर्ने, जडीबुटीको उपलब्धता र खेतीको सम्भाव्यताका आधारमा जोनिङ गर्दै दीगो सङ्कलन र खेती विस्तार गर्ने उत्पादित जडीबुटीको भण्डारण, प्रशोधन, प्रमाणीकरण र बजारीकरणको उचित व्यवस्था गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।