किसानलाई निर्वाह भत्ताको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने

– विष्णुराज दुलाल
कृषिप्रधान देशमा एउटा पनि रासायनिक मल कारखाना छैन । कृषिको लागि वर्षमा अरबौँ खरबौँ रकम बरोबरको मलको खाँचो हुन्छ । मल आयात गर्दा देशको ठूलो रकम विदेशिएको छ । कृषिको लागि नभई नहुने रासायनिक मल स्वदेशमै उत्पादन गरिएको भए देशको ठूलो रकम बच्थ्यो, देशको ठूलो आयस्रोत बन्थ्यो । यसले रोजगारको अवसर मिल्थ्यो । मल सस्तो र सर्वसुलभ हुन्थ्यो । अन्य मुलुकमा बिक्री गरेर आम्दानी गर्नसक्थ्यो । देशमा मलको हाहाकार हुने थिएन । ढिलो मलको कारण बालीनालीमा असर पर्दैनथ्यो । किसानले गुणस्तरीय मल पाउँथे । उत्पादन बढेर देश र जनताको आयस्तर बढ्छ । तर, पनि रासायनिक मल कारखाना खोल्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । नेमकिपाले लामो समयदेखि मल कारखाना खोल्नुपर्ने माग गर्दै आएको हो । कमिसनमा पल्केका सत्तारुढ दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू इमानदारीपूर्वक कामै गर्न चाहँदैनन् । कमिसनको चक्करमा सत्तारुढ दलका नेता र मन्त्रीहरू फसेकै कारण देशमा मल कारखाना स्थापना नगरिएको हो ।
हाल विकासको नाउँ जोडेर सरकारले स्थानीय किसानहरू उठिवास गर्ने काम गरिरहेको छ । कला र संस्कृतिको बस्तीभित्र योजना लगेर स्थानीय जनताको जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम भइरहेको छ । त्यही कारण खोकना र ब्वङा (बुङ्गमति) का जनता आन्दोलित छन् । आदिवासी जनतालाई उठिवास गरेर संस्कृति म्हास्ने सरकारी योजना फिर्ता लिन उनीहरूले सरकारलाई दबाब दिँदैछन् । नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घले जनताको उक्त आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ । खेतीयोग्य जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने सो सङ्घको माग हो ।
५८ वर्ष उमेर पुगेका किसानहरूलाई निर्वाह भत्ताको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने नेक्राकिसङ्घको माग हो । जीवनभर खेतीपातीमा लागेर, खाद्यान्न तथा तरकारी उत्पादन गर्ने किसानहरूलाई निर्वाह भत्ताको बन्दोबस्त आवश्यक छ । हाल सरकारले ७० वर्ष नाघेका वृद्धवृद्धाहरूलाई सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत प्रदान गरिरहेको भत्ता पर्याप्त छैन । जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्छ । किसानहरू जोहो गर्न पसिना बगाउँछन् लगानी गर्छन् । तर, बाली र तरकारी भित्र्याउने बेला कहिले असिना पानी त कहिले बाढी पहिरोले बालीनाली नष्ट हुन्छ , श्रम र पसिना खेर जान्छ । हावाहुरी, असिना पीडितलाई क्षतिपूर्तिको बन्दोबस्त हुँदैन । अनि किसानहरूको जीवनस्तर माथि उठ्दैन । यसकारण नेक्राकिसङ्घले पीडित किसानहरूलाई क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने माग गरेको हो । तर, सरकारले कुनै सुनुवाइ गर्दैन । किसानहरूको लागि कुनै काम नगर्ने सरकार कसरी किसानहरूको पक्षमा हुन्छ ?