तलब वृद्धिभन्दा महँगी नियन्त्रण बढी जरुरी

– प्रकाश
नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणसँगसँगै सरकारी कर्मचारीहरूको तलब वृद्धिबारे चर्चा चलिरहेको छ । सरकारले बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउने गृहकार्य गरेको बताइएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमा न्यूनतम १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म तलब वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको समाचार छ । तर, गत वर्षहरूमा जस्तो सबै कर्मचारीहरूको समानुपातिकरूपमा तलब नबढ्ने र तल्लो तहका कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतसम्म बढाउन प्रस्ताव गरिएको बताइन्छ । सरकारी कर्मचारीहरूको तलब समयोचितरूपमा वृद्धि गर्नुमा पङ्क्तिकारको कुनै आपत्ति वा विरोध छैन तर सरकारी कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि प्रतिशतलाई महँगी वृद्धिको आधार बनाइने प्रचलनप्रति सर्वसाधारण जनताको ठूलो आपत्ति र विरोध रहँदै आएको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धिको घोषणा गरेलगत्तै बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ बढाइसकिएको हुन्छ । कर्मचारीले बढेको तलब थाप्न नपाउँदै बजारमा महँगी बढेपछि कर्मचारीहरूले तलब बढेबाट कुनै सहजता वा खुसी अनुभूतसम्म गर्न पाउँदैनन् । फेरि सरकारी कर्मचारीहरूको तलब वृद्धिसँगै निजी प्रतिष्ठान, उद्योग, अस्पताल, कलेज, विद्यालय र फर्महरूमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब बढेको हुँदैन । तर, महँगीको मार भने उनीहरूले खेप्नैपर्ने हुन्छ । सरकारी कर्मचारीहरूको तलब वृद्धिले केही प्रतिशत रहेका सरकारी कर्मचारीको परिवारले केही राहत अनुभूति गरे पनि बहुसङ्ख्यक कामदार जनताले आहतको अनुभव गर्ने गर्छन् । त्यसैले सरकारले महँगी बढेको बहानामा सरकारी कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गर्नुभन्दा महँगी नियन्त्रणका उपायहरू लागू गर्नु बढी जरुरी छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अनुदान दिएर पनि मूल्य बढ्न नदिन सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । सरकार सरकारी कर्मचारीहरूको मात्र होइन, बरु जनताको भएको दाबी गरिन्छ । जनताको सरकार हो भने बहुसङ्ख्यक जनताको हित र आवाजलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । विडम्बना आजसम्मका सरकारहरूले जनताको आवाज र हितलाई प्राथमिकतामा राखेको पाउँदैनौं ।