बजेट कामदार वर्गको पक्षमा छैन

काठमाडौँ, १५ जेठ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बुधबार सार्वजनिक गरेको आ.व. २०७६/७७ को अनुमानित बजेट मजदुर, किसान र कामदार वर्गको हितमा छैन । क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गरी जोत्नेलाई जमिन वितरण गरी खाद्यान्न उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर गर्नुपर्नेतर्फ अर्थमन्त्री खतिवडाको ध्यान गएको छैन । कमैया, कमलरी, हलिजस्ता जोताहालाई पुस्तौँदेखि जोत्दै आएको जग्गामा मोहियानीको व्यवस्था गर्नेबारे बजेट मौन देखिएको छ । देशको सन्तुलित विकास गर्न काठमाडाँै–बारा फास्ट ट्रयाकको विकल्प रोपवे सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ, यसले कृषि उत्पादन बढाउँछ ।
सरकारी जग्गा लिजमा दिएर शोषक वर्गको सेवा गर्ने बजेट सरकारले ल्याएको छ ।
कर्मचारीको तलब बढाउने कार्यले व्यापक जनताको ढाड सेक्ने काम गर्छ । यसले सुशासन र पारदर्शिता होइन भ्रष्टाचार बढ्ने छ । सरकारसँग ठेक्का सम्झौता गरी समयमा काम नगर्ने र परिचालन पेश्की लिएर काम नगर्ने खराब ठेकेदारलाई बजेटले पोस्ने काम गरेको छ । ठूलठूला योजना सबै खराब ठेकेदारलाई दिने नीतिले देश र जनताको हित गर्नेछैन । पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पको रूपमा सरकार आफैले जलविद्युत् उत्पादन गरी विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्ने बजेटमा बन्दोबस्त गरिएको छैन । हेभि इक्विपमेन्ट डिभिजन ध्वस्त गर्नेतर्फ सरकार लागेको देखिन्छ, त्यो गलत छ ।
बजेटमा प्रगतिशील करको बन्दोबस्त गरिएको छैन । देशको सन्तुलित विकास गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन । काठमाडौँ उपत्यकामा प्रदेश प्रमुख र मुख्य मन्त्रीहरूको सम्पर्क कार्यालय बनाउने बजेट सङ्घीयताविरोधी छ । प्रदेशलाई एकाइमा सीमित गर्ने केन्द्रीकरण नीति पञ्चायती शैैली हो, यसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्दैन । भूकम्प पीडितलाई यसै आर्थिक वर्षभित्र घर निर्माण गर्न दिने काम सम्भव छैन भूकम्प गएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि अझै आधाभन्दा बढीले घर बनाउन सकेका छैनन् । प्रशासनमा निश्चित भाषा र जातिको वर्चश्व कायम रहेसम्म सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त शासन बन्ने छैन ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ताको व्यवस्था पुँजीवादी देशमा गरिएको हुन्छ । समाजवादउन्मुख बन्दोबस्त व्यवहारमा लागू गर्न ज्येष्ठ नागरिकलाई निवृत्तिभरणको व्यवस्था हुनुपर्छ । तर, बजेटमा कुनै बन्दोबस्त गरिएको छैन । सुन्दा कर्णप्रिय, लोकप्रियजस्तो देखिए पनि सारमा बजेट श्रमजीवी वर्गको पक्षमा छैन । यो बजेट विगतको निरन्तरतामात्र देखिएको छ । यो बजेटले न सङ्घीयता व्यवहारमा लागू हुन्छ न त संवैधानिक व्यवस्था अनुकूल नै छ ।