क्षणिक खुसी बाँड्ने बजेट

बलराम दुवाल
नेपाल सरकारले जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्यमार्फत आफ्नो वित्तीय नीति सार्वजनिक गरेको छ । बजेट वक्तव्यलाई परिपूरक हुने गरी चाँडै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि मौद्रिक नीति जारी गर्नेछ । यसले आम नागरिकको जीवनयापनको पक्षमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकोले बजेट वक्तव्यप्रति आम नागरिकले निकै उत्सुकतापूर्वक चाख दिने गर्दछ । हुन त बजेटसँग धेरै अपेक्षा राख्नु आफैंमा गलत हो । विकासोन्मुख देशका जनताका असीमित आवश्यकतालाई एक वर्षको बजेटले पूरा गर्न सक्दैन । एक वर्षको बजेट हात्तीको मुखमा जीरा जतिमात्र हुनसक्छ । यो बजेट पुँजीवादी सरकारकै बजेटको निरन्तरता भएकोले पनि श्रमिक जनता उत्साहित हुने अवस्था कमै देखिन्छ । यद्यपि बढ्दो चासोका विषयहरू तलबमान, सामाजिक सुरक्षा, प्रत्यक्ष कर, पूर्वाधार विकास, कृषि र संस्कृतिका आयाममाथि केही छलफल गर्न खोजिएको छ ।
तलबमान, सामाजिक सुरक्षा र प्रत्यक्ष कर
बजेट वक्तव्यका ३२२ वटा बुँदामध्ये आम नागरिकले केही बुँदामा तुरुन्तै प्रतिक्रिया जनाउने गर्दछ । तलबमान, सामाजिक सुरक्षा र प्रत्यक्ष कर धेरै जनमानसको पहिलो चासोको विषय बन्ने गरेको छ । सरकारले दिने तलबमान देशैभरि रोजगारदाता र रोजगारीमा संलग्नहरूको लागि एउटा महत्वपूर्ण मापदण्ड हुने गर्दछ । यसमा सबैको ध्यान आकृष्ट हुनु स्वाभाविक हो । यसले सरकारीमात्र होइन, निजी र सहकारी क्षेत्रमा कार्यरत सबैजसो श्रमजीवीहरूले खाइपाई आएको तलबमा परिवर्तन ल्याउने गर्दछ । सरकारी कर्मचारी र शिक्षकहरूको तलबमा वृद्घि हुने बित्तिकै यसको चक्रीय प्रभाव सबै रोजगारीका क्षेत्रमा पर्न जान्छ । फलतः बजारमा मूल्यवृद्घिको असर पनि देखिन्छ । हुन त मूल्यवृद्घिको ‘उचित÷अनुचित’ अवसर कुरिबस्ने व्यापारी समुदायले यसैको बहानामा मूल्यवृद्घि गर्ने गर्छ । जसले गर्दा आम भुक्तभोगी उपभोक्ताले तलब नबढाई महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारलाई अनुनय गरेको देखिन्छ । राजपत्र अनङ्कित श्रेणीका लागि २० प्रतिशत र राजपत्राङ्कित श्रेणीका लागि १८ प्रतिशत तलब वृद्घि गरेर केही वर्षदैखि तलब वृद्घिको स्वाद लिन नपाएका सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शिक्षकहरूलाई सरकारले खुशी बनाएको देखियो । बढ्नुपर्ने तलब बढ्यो, बजार मूल्यअनुरूप समायोजन हुनुपथ्र्यो, केही हदसम्म भयो पनि । तर, न्यायोचित र तल्लो श्रेणी र माथिल्लो श्रेणीबीचको तलब अन्तरलाई कम गर्ने प्रयास अपुग देखियो । कामचोर र घुस्याहा कर्मचारीहरूको बदनियत र गैरअनुशासित कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने संयन्त्र मक्किएको अवस्थामा आम समुदायले कुनै परिवर्तन भइहाल्ने आशा गर्न गाह«ो छ । हुन त नेपालमा निजी क्षेत्रका बैङ्क बित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, कर्पोरेट क्षेत्रको तलब सरकारी क्षेत्रको भन्दा निकै नै बढी छ । तसर्थ क्षमतावान र प्रतिस्पर्धी मानवीय स्रोतको आकर्षण निजीमै देखिन्छ । निजी क्षेत्रमा मासिक १० लाखसम्मको तलब बुझ्ने यो देशमा मुख्य सचिवको तलब ६५ हजार पनि आफैंमा अमिल्दो र नपुग हो । यो तलबमानको ठूलो अन्तरलाई कम गर्न सम्बन्धित नियमक निकायले यतातर्फ पनि ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ ।
संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई बाँच्न पाउने हक दिइएको छ । कमाउन नसकुञ्जेल र आश्रित अवस्थामा नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न राज्यले सामाजिक सुरक्षाको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकहरूको मासिक भत्तामा एक हजारले वृद्घि गरी ३ हजार पु¥याइनु, स्वास्थ्य बिमालाई देशैभर विस्तार गर्नु र एक लाख रकमसम्मको बीमाङ्कको दायित्व सरकारले बहन गर्नु सकारात्मक पाटो भए पनि यतिमा राज्यको दायित्व सीमित हुनु दुःखद् कुरो हो । ज्येष्ठ नागरिकको उचित भरणपोषणको लागि आदर निकेतन र सुलभ स्वास्थ्य सुविधाको बन्दोबस्त गर्न राज्य चुकेको छ । दीर्घकालीन नीति बनाएरै राज्य यतातर्फ लम्किनुपथ्र्याे, यसतर्फ ध्यान गएको देखिएन । भत्ता वितरणलाई बढी ध्यान दिनुभन्दा प्रत्येक वडा (६,५५४) मा कम्तीमा एउटा आदर निकेतनको बन्दोबस्त गर्न सकेको भए कम्तिमा ३ जनाको दरले रोजगारी सिर्जना भई करिब २० हजार जनशक्तिले नेपालमै रोजगार पाउँथे र नर्सहरू विदिशिने क्रम रोक्न पनि सहज हुने थियो ।
आन्तरिक राजस्वको महत्वपूर्ण हिस्सा बनेको प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील मान्यताअनुरुप हुनुपर्ने थियो । यसपटक पनि यस्तो हुन सकेन । व्यक्तिगत आयमा व्यक्तिलाई ४ लाख र दम्पत्तीलाई साढे ४ लाखको सीमा अपुग छ । उपभोग नै धान्न मुस्किल आम्दानीमा कर थोपर्नु उचित देखिँदैन । बढेको तलबमा कर कट्टिपछिको व्यययोग्य आम्दानी उत्साहप्रद देखिँदैन । कर असुल गरेबमोजिम कर चुक्ताको विवरण पाउन निकै असहज छ । करको सही सदुपयोग नभएकोमा करदाताहरू आक्रोशित छन् । करको दर फराकिलो बनाउन सकेको छैन । बर्सेनि घर जोड्दै, जग्गा थप्दै, छोराछोरीलाई महँगा निजी विद्यालयमा पढाउनेहरूले बर्षेनि बुझाउने आयकर हेर्दा करकट्टी गरी तलब बुझ्नै श्रमजीवीहरूको मन दुखाइरहने सरकारको कर प्रशासन र कर नीतिदेखि के श्रमजीवी जनता सकारात्मक होलान् ? जबसम्म आयकरले सबै क्षेत्रलाई समेट्न सक्दैन, तबसम्म भ्रष्टाचार र कालाबजारी पनि रोकिने छैन । भ्रष्टाचार र कालाबजारी रोक्ने गतिलो नीतिगत बन्दोबस्त गर्न सरकार अक्षम हुँदै गएको प्रमाण यो बजेटले पनि जुटाइदियो ।
सडक पूर्वाधारका लागि सवारीसाधन धनीसँग असुल गरिएको करले सडकको समयमै मर्मत सम्भार, सडक बत्तीको उचित व्यवस्था नगरिँदा सडक नै सवारी दुर्घटनाको कारण हुने गरेको छ । यस अवस्थाप्रति सरकार लज्जित र गम्भीर हुनुपर्ने हो । यातायात व्यवस्था कार्यालयको कार्यशैलीप्रति करदाताहरू जहिले असन्तुष्ट हुनुपर्ने बेथितिको अन्त्यतर्फ यो सरकार मौन देखिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा थप एक रुपियाको कर वृद्घिलाई यो मेसोमा राम्रो मान्न सकिने आधार भेटिंदैन ।
धितोपत्र कारोबारीहरू केही उत्साही बनेका छन् । धितोपत्र बजारबाट निकै आलोचित बनेको अर्थमन्त्रीले जानेबेला ताली लिने काम गरेका छन् । धितोपत्र कारोबारमा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर ७.५ प्रतिशतबाट झारेर ५ प्रतिशत कायम गरेको छ । यद्यपि महँगो दलाल कमिसन शुल्क घटाउन भने असमर्थ रह्यो । सरकार अझै ठूला व्यापारीको घेराबाट बाहिरिन नसक्नु स्थिर सरकारको लागि सुहाउने कार्य भएन ।
पूर्वाधार विकास, कृषि र संस्कृति
भौतिक पूर्वाधार विकासमा यो बजेट वक्तव्य बढी केन्द्रित देखिन्छ । तर, फितलो अनुगमन प्रणाली, कमिशनको गोलचक्करमा अड्किएको प्रशासन संयन्त्र र बद्नियत पालेका अक्षम निर्माण व्यवसायीहरूसँग जनताले के आशा गर्ने ? सयौं निर्माण ठेक्का हात पार्ने ३ महिनाको काम ३ वर्षमा पनि नसकाउने बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको दुईतिहाइको सरकारले पूर्वाधारकेन्द्रित बजेट विनियोजन गरेर आसेपासे मोटाउन दिनेबाहेक अरू आशा राख्न सकिने ठाउँ देखिँदैन । तोकिएको समयमा आयोजना पूरा गर्न र आयोजनामा स्थानीय उपभोक्ताहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता जोड्ने कुनै नीतिगत बन्दोबस्त हुन सकेको छैन । ठेकेदार नेता, कार्यकर्ता र सहयोगी भएसम्म पूर्वाधार विकास सपनामै सीमित हुने देखिन्छ ।
बजेटमा उल्लेखित यी सारा आयोजना सञ्चालनले खेतीयोग्य जग्गा कति हेक्टर नासिने हो, त्यो तथ्याङ्क आउनुपथ्र्यो । आखिर यी पूर्वाधार खेत र जमिनमै सञ्चालन हुने हो । खेतीयोग्य जमिन मासेर आउने मेगा सिटीहरू, स्मार्ट सिटीहरू, २ देखि ८ लेन सडकहरू, सुख्खा बन्दरगाहहरू, जलविद्युत् आयोजनाहरू, राजमार्गहरू, सभागृह, सहरी आवास योजनाहरू, द्रुतमार्ग, रेलमार्ग आदिले कृषि उत्पादनलाई निकै ह«ास ल्याउने निश्चित छ । नाजुक कृषि संरचना, बढ्दो कृषि सामग्रीको लागत र लागत नथेग्ने कृषि उत्पादनको मूल्यका बीच कसरी कृषि उत्पादन बढाउने हो, बजेट रणभुल्लमा परेको देखिन्छ । कृषि उत्पादन निर्यात गर्ने देश अहिले आयात गर्ने अवस्थामा पुगिसक्दा खतरनाक ढङ्गले बढेको व्यापार घाटा कसरी कम हुन्छ ? कृषि क्षेत्रको संरक्षण, स्वदेशमै रासायानिक मल कारखानाको स्थापना, कृषि क्षेत्रमा मजदुरहरूको सुलभ आपूर्ति, ५८ वर्ष नाघेका किसानहरूलाई निर्वाह भत्ताको बन्दोबस्तप्रति उदासीन बजेटले कृषि अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा ५० प्रतिशतले रासायनिक मलमा अनुदान थप्दैमा मलमपट्टिले अपरेसन गर्नुपर्ने रोगमा काम गर्ने अवस्था देखिंदैन ।
कला, संस्कृति र पर्यटनको आपसमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । सांस्कृतिक सम्पदा स्थलहरूलाई जीवन्तता दिनसके पर्यटनको आधार बलियो हुन्छ । काठमाडाँै उपत्यका, लुम्बिनी क्षेत्र, विश्व सम्पदा स्थलहरू पर्यटनका लागि संरक्षण र सम्बद्र्घन अत्यावश्यक भइसकेको छ । केही थान विमानस्थलको स्तरोन्नतिले मात्र पर्यटन उद्योग उँभो लाग्दैन । तर, विकासका पूर्वाधारका नाममा यस्ता महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थलमा मेगा सिटी र स्मार्ट सिटी सञ्चालन गरी अनियन्त्रित जनसङ्ख्या वृद्घिले थलिएको काठमाडौँ उपत्यकामा थप पचासौँ लाख जनसङ्ख्याका लागि आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने योजना अघि सार्दा न त सांस्कृतिक सम्पदा नै बाँकी रहनेछन् न त कृषियोग्य जमिन । आदिवासी जनताको सम्पत्ति र संस्कृतिमाथि आक्रमण र अतिक्रमण गरेर आउने अव्यवस्थित विकासले पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको अभियान र देशको सन्तुलित विकासलाई गिज्याउँदैन ? काठमाडौँ उपत्यकालगायतका सांस्कृतिक क्षेत्रको पहिचान जोगाइराख्नको लागि यस्ता क्षेत्रमा बसाइसराइ र जग्गा जमिन किनबेचमाथि रोक लगाउने नीति तथा योजना बुन्न यो बजेट र सरकार असफल छ ।
सङ्घीय संरचनालाई गिज्याउँदै सङ्घीय सांसदलाई सीधै ६ करोड निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा बिनियोजन गरी, सबैलाई अल्पकालमा खुसी बनाउने ध्येयले प्रेरित भइकन बजेट आगामी निर्वाचनको तयारीको लागि बनेको देखिन्छ । बलियो स्थायी सरकारको बजेट बिग्रिंदो र ट्रयाक बाहिर गएको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउने आँट गर्नुपर्ने थियो, त्यो देखिएन । देशको मूलभूत आर्थिक क्षेत्रलाई पहिचान गर्न नसकेकोे, कम्युनिष्ट सरकार भनिए पनि समाजवादी बन्दोबस्तलाई सम्बोधन गर्न नसकेको र परम्पराकै बिडो थाम्ने नीतिगत रूपमा कमजोर वित्तीय नीतिको रूपमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ ।
(वित्तशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्नुभएका लेखक दुवाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)