समाजवादउन्मुख वा पुँजीवादी बजेट ?

काठमाडौँ । वर्तमान नेपाल सरकारबारे दुईवटा भनाइ सा¥है चर्चामा छन् – एक, नेकपाको अर्थात् ‘कम्युनिष्ट’ सरकार । दोस्रो, ‘समाजवादउन्मुख संविधानलाई अगाडि बढाउने सरकार र नयाँ बजेट !’
प्रमुख प्रतिपक्षले ओली सरकारको गल्ती र कमजोरीलाई ‘कम्युनिष्ट सरकार’ र ‘समाजवाद’ उन्मुख ‘तानाशाही’ कम्युनिष्ट सरकार र ‘समाजवाद’ भनी निन्दा र विरोध गरेर पश्चिमी वा संरा अमेरिकी साम्राज्यवादलाई खुसी पार्ने अवसर पाएकोमा शेरबहादुर देउवा काङ्ग्रेस वा ‘प्रजातान्त्रिक’ काङ्ग्रेसीहरू दङ्ग छन् ।
एमाले–माओवादी (नेकपा) कम्युनिष्ट हो–होइन भन्ने सैद्धान्तिक छलफल एक ठाउँमा छ भने ‘समाजवादउन्मुख’ बजेट कति समाजवादी छ अर्को विश्लेषणको विषय हो । सन् १९१७ को रूसी अक्टोवर समाजवादी क्रान्ति र सोभियत सङ्घको सफलताबारे संसारका सबै जनता अवगत छन् । तर खु्रश्चेभ संशोधनवादी गुट सत्तामा पुगेपछि एक एक पाइला गरेर पुँजीवादको पुनःस्थापना र सामाजिक–साम्राज्यवादमा पतन भएको बारे ३० औँ वर्षसम्म थाहा नपाउने र सोभियत सङ्घ पुँजीवादमा पतन भएको नस्वीकार्नेहरू कम थिएनन् । सच्चाइ थाहा नपाउने र सच्चाइ स्वीकार्नै नचाहनेहरू गोर्भाचोभले सोभियत रूसी कम्युनिष्ट पार्टीको औपचारिक विघटन र समाजवाद र सोभियत सङ्घका गणतन्त्रहरू पूर्णरूपले छिन्नभिन्न गरेपछि अचानक मीठो सपनाबाट बिउँझे र तिनीहरू नुन खाएका कुखुराजस्ता बने ।
सोभियत सङ्घमै भर परेका पूर्वी युरोपेली ‘समाजवादी’ देशहरू पूर्वी जर्मनी, पोल्याण्ड, हङ्गेरी, चेकोस्लाभाकिया, युगोस्लाभिया, बुल्गेरिया, अल्बानिया, रोमानिया र एसियाको मङ्गोलियाका शासक कम्युनिष्ट पार्टीहरू र अन्य नामका शासक दलहरूसँगै ती देशका ‘समाजवादी’ व्यवस्था तासका घरहरूजस्तै ढलेपछि नामले पछि लागेका ‘कम्युनिष्ट’ र ‘समाजवादीहरू’को आँखा तिरमिराए र अरूको सहयोगमा सजिलै ‘समाजवाद’ स्थापना हुने अनुमान गर्नेहरूले आफ्नै भाग्यलाई दोष दिए ।
अरू कता कता ‘मुसोको छोरो प्रधानमन्त्री’ भन्ने उखानजस्तै नेपालको शासक ‘कम्युनिष्ट पार्टी’ हो र यसको बजेट ‘समाजवादउन्मुख’ र पुँजीवादी अर्थमन्त्रीको ‘समाजवादी बजेट’ भन्नुको यथार्थ पनि माथि उल्लेख भएजस्तै हो ।
वर्तमान ‘समाजवादउन्मुख बजेट’ कुन धरातलमा अडेको छ ? यस प्रश्नको छोटो उत्तर यी हुन् –
क. ‘काम छाडी गाडी’, ‘सात आयोगलाई ४४ वटा नयाँ गाडी’, ‘आयोग सदस्य आउने पत्तो छैन, गाडी खरिदका लागि धमाधम टेन्डर ।’ (अन्नपूर्ण १५ जेठ, २०७६) । ३ खर्ब विदेशी ऋण, ६८ अर्ब विदेशी अनुदान र १८८ अर्ब आन्तरिक ऋणको बजेटको सार हो – मगन्ते बजेट ! पञ्चायत र काङ्ग्रेसी सरकारकै सिलसिला अर्थात् पुँजीवादी बजेट ।
ख. प्रम निवास, टुँडिखेल, पशुपति, जनकपुर मन्दिर र अनेकौँ सार्वजनिक जग्गा, पोखरी आदि भूमिसमेत भूमाफियाबाट जोगाउन नसक्ने सरकार कुन भूमिमा उभिने जमर्को गर्दै छ, उदेकलाग्दो छ ।
ग. सरकार मुखले कृषि उत्पादन गर्ने ढ्याङ्ग्रो पिट्छ, तर सिक्टा सिंचाइ आयोजनाजस्ता महत्वपूर्ण योजनामा समेत गम्भीर छैन र त्यसको असफलताको कारक तीन अर्ब ६ करोड ९८ लाख ५९ हजार २५९ रूपैयाँ लागत ठेक्का ‘कुमार कालीका जेभी’ सँग १० साउन २०७४ मा सम्झौता गर्ने तत्कालीन निर्देशक रमेश बस्नेतले गरेका थिए । ५३ किलोमिटरको नहर निर्माण बस्नेतले ‘एकदेखि दुई प्रतिशत’सम्म कमिसन पाउने गरेको सम्झौता आज भत्केर लथालिङ्ग छ । (नागरिक, आर्थिक ५ जेठ २०७६) के यसरी नै कृषि उत्पादन बढ्छ ? खोइ कारबाही ?
घ. खाद्यान्न, तरकारी, तोरी र तेल–घिउ नेपालले निर्यात गथ्र्यो । आज ती अर्बौँको होइन खर्बौँको आयात हुन्छ । तरकारीसमेत विदेशबाट आउँछ, त्यसमा पनि विचौलियाको कारण मूल्य बढेर साधारण जनता पीडित छन् । स्थिति यस्तो छ – ‘तरकारीमा पाँच तह विचौलिया ।’ (कान्तिपुर, ७ जेठ, २०७६) । हो, ठिक्कै छ, ‘समाजवादउन्मुख’ नभनिएको भए बजेटलाई पुँजीवादी आँखाले हेर्नेहरूले राम्रै भन्ने थिए ।