बजेट आ.व २०७६/७७ बारे एक छलफल

एसडी राजचल
हरेक वर्ष संसद्मा प्रस्तुत हुने बजेटबाट बहुमत नेपाली जनता धेरथोर आशा गर्छन् । तथापि हरेक वर्ष बजेट भाषणपछि बढ्ने बजार भाउले जनताको आशामा तुषारापात गरिदिने गरेको छ । यस वर्ष पनि गणतन्त्र दिवसको अवसरमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेट कर्मकाण्डीमात्र रह्यो ।
गएको बुधबार अर्थमन्त्री खतिवडाले आ.व. २०७६÷७७ को लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको अनुमानित बजेट पेश गरे । बजेटमार्फत तलब बढाएर केही लाखको सङ्ख्यामा रहेका कर्मचारीहरूको मन जित्ने प्रयास गरियो । १८ देखि २० प्रतिशत तलब वृद्धि हुँदा कर्मचारीहरू खुसी भए होलान् । तर किसान, मजदुर र कामदार वर्गको प्राथमिकतामा बजेट पर्न सकेन । दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् गठन भएका कुनै पनि सरकारहरूले जनआकाङ्क्षाअनुसार सम्बोधन गर्न सकेनन् । गणतन्त्र स्थापनाको १२ वर्षसम्म बहुमत जनताले व्यवहारमा न लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाए न गणतन्त्रको ।
शिक्षा बजेट ओरालो लाग्दै
मुलुकको बजेटको आकार क्रमशः बढिरहेको छ । बढ्दो जनसङ्ख्या, थपिंदै गएका जनताका माग, विकासका पूर्वाधार निर्माणजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न बजेटको आकारमा वृद्धि हुने गर्दछ । देशका बहुमत जनताका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । त्यसैले सरकारले शिक्षामा बजेट बढाउँदै लानुपर्दथ्यो । तर, शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेट भने हरेक वर्ष घट्दो छ । १२ वर्ष अगाडि १७ प्रतिशत बजेट शिक्षामा विनियोजन गरिएको थियो । त्यही बेला सरोकारवाला निकाय एवम् शिक्षाविद्हरूले कुल बजेटको २४ प्रतिशत रकम शिक्षामा विनियोजन गरी दोहोरो शिक्षा प्रणाली अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । सरोकारवालाका अनुसार शिक्षामा मनग्य बजेट विनियोजन गर्नसके कक्षा १२ सम्म सबै शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्दा दोहोरो शिक्षा प्रणाली र शिक्षामा देखिएको व्यापारीकरण हट्नेछ ।
तर, यस्ता सुझावप्रति सरकार उदासीन बन्यो । यसबारे छलफलसमेत अगाडि बढाइएन । सरकार शिक्षाक्षेत्रबाट टाढिन खोज्यो । फलस्वरुप शिक्षा बजेटमा बिस्तारै ओरालो लाग्ने क्रम सुरु भयो । परिणामत हाल १०.६८ प्रतिशतमात्र शिक्षामा बजेट छुट्याइयोे । शिक्षामा बर्सेनि बजेट घटाउनुको अर्थ सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकता नदिएको प्रस्ट छ ।
संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहको शिक्षा पनि निःशुल्क पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि देशका विद्यालय तह पढ्ने उमेर समूहका अधिकांश बालबालिका आज पनि विद्यालय शिक्षाबाट बञ्चित छन् । सरकारी विद्यालयले निःशुल्क पढाउने नारा दिए पनि र अनिवार्य तथा निःशुल्कको कागजी बन्दोबस्त भए पनि अन्य विभिन्न शीर्षकमा उठाउने शुल्कका कारण अभिभावकहरू पीडित छन् ।
सामुदायिक विद्यालयको उन्नतिको लागि भनेर विनियोजन गरिएको रकममध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी पारिश्रमिकमा मात्र खर्च हुने गरेको छ । विद्यालय व्यवस्थापनमा सरकारी अनुदान न्यून भएकोले शुल्क उठाउन सरकारी विद्यालयहरू बाध्य छन् ।
वास्तवमा सरकारी विद्यालय राम्रो बनाउन शैक्षिक कार्यक्रममा प्रतिविद्यार्थी एकाइ लागतका आधारमा प्रारम्भिक बाल विकास र पूर्वप्राथमिक कक्षाका लागि अनुदान, निरन्तर विद्यालय मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक सामग्री अनुदान, शिक्षण सिकाइ सामग्री, बुक कर्नर व्यवस्थापनका लागि प्रतिविद्यार्थी लागत अनुदान, प्रयोगशाला व्यवस्थापनका लागि अनुदान, विद्यालय सुधार योजना, सामुदायिक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको क्षमता विकास, विद्यालयको मसलन्द खर्चको लागि अनुदान उपलब्ध गराउनु पनि नेपाल सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्दछ । यतातिर बेवास्ता गरी पारिश्रमिकमा मात्र रकम विनियोजन गर्ने सरकारबाट सरकारी विद्यालयबाट उन्नति र प्रगतिको कुरा गर्नु लगानीविना र कम लगानीमा बढी प्रतिफलको आशा गर्नुमात्र हो । जुन असम्भव प्रायः छ ।
औद्योगिक मैत्री बजेटको खाँचो
देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले लगानी गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र उद्योग हो । नेपाली जनतालाई आफ्नै भूमिमा रोजगारी गर्ने अवसर प्रदान गर्नु, आप्mनै मुलुकको उत्पादन प्रयोग गरी वैदेशिक ऋणको भार कम गर्नु, नेपाल र नेपालीको रकम मुलुकभित्र चालू राख्न उद्योग कलकारखानाको आवश्यकता छ । तथ्याङ्कअनुसार हाल वैदेशिक ऋण लगभग एकजना नेपालीको टाउकोमा ३६ हजार पुगिसकेको छ । व्यापार घाटा उच्च छ । निर्यातको कैयौँ गुणा बढी आयात गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण देशको अर्थतन्त्र अत्यन्त कमजोर बनेको छ । ६ रुपैयाँको निर्यात गर्दा ९४ रुपैयाँको मालसामान आयात गर्नुपर्ने स्थितिमा मुलुक पुगेको छ । मासिक पुगनपुग डेढ खर्ब व्यापार घाटा व्यहोरिरहेको नेपालले औद्योगिक मैत्री बजेट ल्याउनुपर्दथ्यो । हाल मुलुकभित्र औद्योगिक लगानी छैन । औद्योगिक क्षेत्रहरू नभएका कारण उद्योगधन्दाको विकासमा ठूलो समस्या देखिएकोले सरकार उद्योग स्थापना गर्न, नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्न र रुग्न उद्योगलाई चालू गर्नुपर्ने थियो ।
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा लाखौँ युवा विदेशिएका छन् । फलतः खेतीयोग्य जग्गाहरू बाँझो छन् । भूमाफियाहरूको सक्रियताले कृषि उत्पादन ¥हास हुँदै गइरहेको छ । सरकारको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नतामा बाँझो र उत्पादनमूलक जग्गा कम मूल्यमा खरिद गरी प्लटिङ गरेर उर्वर भूमिलाई क्रङ्किटको जङ्गलमा रुपान्तरण गरिंदै छ । तराईका आवादी जग्गा बाँझो हुन पुगेको छ । ती क्षेत्रहरूमा उद्योग खोलेर उत्पादन बढाउनतिर सरकारले बजेट छुट्याएको भए स्वदेशमा जनताका लागि आवश्यक खाद्यान्न, लत्ताकपडालगायतका मालसमानको उत्पादन हुने थियो । नेपालीले रोजगारी पाउने थिए । निर्यात कम गर्दै व्यापार घाटा कम गर्न र देश आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्नसक्थ्यो । तर, समृद्धिको नारा दिने सरकारको प्राथमिकता उद्योग कलकारखाना खोल्नेमा भन्दा निर्यात बढाएर कमिसन खानमा बढी देखिएको छ । त्यसकारण व्यापार घाटा बढ्दो छ । आयात बढ्दो छ । यसले देशको सार्वभौमसत्तामा आँच आउने सम्भावनालाई बलियो बनाएको छ ।
सांसदलाई रु. ६ करोड
सांसद निर्वाचन क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्ष ४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । हाल सो रकम बढाएर ६ करोड पु¥याइएको छ । सत्तापक्षीय बहुमत सांसदहरूको माग १० करोड पु¥याउनुपर्दछ भन्ने थियो । प्रतिपक्षका केही सांसदहरू सो शीर्षक हटाउन चाहन्थे उक्त शीर्षकमा जे जति रकम विनियोजन गरेको हो, उक्त रकमको चरम दुरुपयोग भएको एकथरि सांसदहरूको दाबी छ । केही सांसदहरू स्थानीय तहलाई बजेट प्रदान गरी विकास निर्माण गर्नुपर्ने र सांसदहरूलाई ठेकेदार बनाउन नहुने तर्क छ ।
कुनै पनि शीर्षकमा बजेट राख्नु र राखिसकेपछि त्यसको सही सदुपयोग भए, नभएको निरीक्षण एवम् लेखापरीक्षण गर्ने काम सरकारको हो । हिजो उपलब्ध गराएको ४ करोडमध्ये सांसदले निर्वाचन क्षेत्रमा कहाँ कति रकम खर्च ग¥यो, सो विषयमा सरकारले छानबिन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ । जनताले आप्mनो छाक काटेर सरकारलाई तिरेको रकम दुरुपयोग गर्नु कुनै पनि प्रकारका अपराधभन्दा कम हुनसक्दैन । निर्वाचन क्षेत्र सुधारको नाममा बजेट हात पार्ने तर कार्यकर्तालाई बाँड्ने गरेका समाचारहरू पनि नसुनिएको होइन । उक्त कार्यक्रमको बजेट सम्बन्धित क्षेत्रमा पुग्न नसकेको र कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण भएको जानकारी नपाएका जनताको गुनासो पनि सार्वजनिक भएका छन् ।
तसर्थ बजेटको आकार ठूलो वा सानोभन्दा पनि कार्यान्वयनको सम्भावना बोके, नबोकेको र रकमको सदुपयोग भए नभएको विषयमा पनि सरकारको चासो जनहितको पक्षमा देखिन्छ ।