प्रम रोजगारी कार्यक्रमः बजेट सिध्याउने मेसोे !

एस.डी. राजचल
हिजोआज अधिक चर्चामा रहेका शब्द हुन् समृद्धि र विकास । आजसम्म गठन भएका सरकारहरू कसैले पनि यी शब्दहरू भन्न छाडेका छैनन् । तर, हालसम्म गठन भएका सरकारहरू कसैले पनि देश र जनताको हितमा सोच्न सकेनन् । आज जुन सरकार छ, जसले यी शब्दहरू अधिक प्रयोग गर्दै आएका छन्, त्यसैको पालामा भ्रष्टाचार उत्कर्षमा पुगेको छ । बेथितिको चाङले डाँडो नघाउने क्रम जारी छ । अनियमितताले जनतामा निराशा छाएको छ ।
किसान, मजदुरलगायत कामदार वर्गका जनता गाँस, बास र कपासको अभावमा खुला आकाशमुनि भोकै दिन र रात कटाउन विवश छन् । तिनीहरूको लागि सरकारले न शिक्षा दियो, न आवास । तर, सरकारले बारम्बार ‘अब कोही भोकै पर्दैन कोही भोकले मर्देन भन्दै’ बताउँदै आइरहेको छ । बेरोजगारीको सङ्ख्या दिन दुईगुणा, रात चौगुनाको हिसाबमा बढिरहेको छ । परिणामतः विदेशिनेको सङ्ख्या अधिक छ ।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार ४० लाखभन्दा बढी नेपाली युवा विदेशिएका छन् । देशको कमजोर अर्थतन्त्र अनि अस्थिर राजनीतिबाट विरक्त देखिएका युवाहरू ठेलमठेल गर्दै विदेश जाने पङ्क्तिमा छन् । दिनको हजारौँ युवा विदेशिने क्रम नरोकिएको वर्तमानमा सरकारले रोजगारको आकर्षक नारामा युवाहरूलाई लठ्याइरहेको छ । एकातिर जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सरकार असफल छ भने अर्कातिर सस्तो लोकप्रियता कमाउन आकर्षक कार्यक्रममार्फत ‘जनताको आँखामा छारो हाल्ने’ क्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
केही समयअगाडि प्रम ओलीले ‘पानीजहाज कार्यालय’ उद्घाटन गरे । धेरैको प्रश्न थियो समुद्र नभएको भूपरिवेष्ठित मुलुकमा पानीजहाज कहाँ र कुन उद्देश्यले चलाउने ? तर, ओलीले खोला वा नदीमा चलाउन मिल्ने फेरीको कुरा गरेका रहेछन् ।
गएको शुक्रबार अर्को यस्तै कार्यक्रमको उद्घाटन गर्न भक्तपुर पुगेका प्रम ओलीले रोजगारीको लागि विदेशमा लाखौँ युवा भौतारिरहेको स्वीकारे युवा विदेशिनुको कारण आजको सरकारको नभएर विगतमा विभिन्न दलको नेतृत्वमा गठन भएका सरकारहरू हुन् । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापश्चात् नेकपा एमालेले धेरैपटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ भने लगभग प्रत्येक पटकको सरकारमा सहभागी हुँदै आइरहेको छ । अनि ‘दोष अरुलाई पन्छाएर प्रम पानीमाथिको ओभानो’ बन्न मिल्छ ?
ओली आफू पदमा रहन्दा विभिन्न म्यानपावर कम्पनीहरूको माध्यमबाट युवालाई विदेश पठाउन पाउँदा ‘रेमिट्यान्स’ भित्रिने र त्यही रेमिट्यान्समा टेकेर आप्mना इच्छा आकाङ्क्षा पूरा गर्न सकिने बताउँछन् । बिलासी सामान उपभोग गर्न पाउने आशामा गौरव गर्ने दल र दलका नेताहरू आज युवा विदेशिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै ‘गोहीको आँसु’ झार्छन् । शासकहरूको जनता झुक्याउने यो कुनै नयाँ तरिका होइन भन्दा केही फरक नपर्ला ।
सरकारले ‘पानीजहाज कार्यालय’ उद्घाटन गरेको लगत्तै उक्त कार्यालय बन्द भएको समाचार पत्रपत्रिकामा नआएको होइन । बरु कार्यालय सञ्चालनको नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्तीकेन्द्र बनाउने नयाँ तरिका अपनाएको आमधारणा रहेको पाइन्छ । सरकारले बर्सेनि करोडौँ रकम कार्यकर्तालाई बाँडेर कानुनी भ्रष्टाचारलाई बढावा दियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भक्तपुरमा एक कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै हरेक समस्याको समाधान पहिल्याउँदै सरकार अगाडि बढेको बताए । विगतमा माओवादी नेतृत्वको सरकारले ‘स्वरोजगार कार्यक्रम’ को माध्यमबाट राज्यकोषको चरम दुरुपयोग गरेको थियो । कार्यकर्ताको जीविकोपार्जनका लागि राज्यकोषको रकम विनाशीर्षक बाँडफाँट गर्न नमिल्ने भएकोले सरकारले यस खालको कार्यक्रम ल्याएको थियो । अन्ततः कार्यक्रम सफल हुनसकेन र ऋण रकम पाउनेले फिर्ता गरेको समाचार कसैले पढ्न पाएन ।
शासकहरू आप्mनो स्वार्थ पूर्ति गर्न र कार्यकर्ता पाल्न अनेक कार्यक्रमहरू ल्याउँदारहेछन् । सुन्दा आकर्षक लाग्ने कार्यक्रमहरू ल्याएर सरकार जनता भड्काउने र अल्मल्याउने काममा अभ्यस्त छ । सत्ताको आयु लम्ब्याउन जनतालाई आश्वासन बाँड्ने, भ्रममा राख्नेजस्ता क्रियाकलाप दैनिकी बनिसकेका छन् । तिनीहरू चुनावी राजनीति वरपर घुमिरहेका हुन्छन् । दीर्घकालीन सोचले देशलाई आत्मनिर्भर बनाई जनताको हितमा कार्यक्रम ल्याउने र जनताको माग सम्बोधन गर्ने विषय कहिल्यै प्राथमिकतामा पुगेको अनुभव कसैले गर्न पाएनन् ।
रोजगार कार्यक्रमको नाममा कसैले कुनै कार्यालय उद्घाटन गर्दैमा रोजगारी पाउने कुरामा पङ्क्तिकार विश्वास गर्दैन । रोजगार दिने हो, नेपाली युवा विदेशिने क्रम रोक्ने हो भने युवाहरूलाई स्वदेशमै पसिना बगाउने वातावरण सिर्जना गर्ने काम सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो । खेतीयोग्य जमिनमा आधुनिक उपकरण प्रयोग गरी उत्पादन बढाउन प्रोत्साहित गर्ने, मनपरी गरिरहेको प्लानिङको कार्यक्रमलाई तुरुन्त बन्द गर्ने, उद्योगधन्दा र कलकारखाना चालू गरी उत्पादन बढाउने, लगानीको लागि न्यूनतम व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने वा अनुदान रकमको बन्दोबस्त गर्ने, निजी उद्योगहरूलाई सरकारीकरण गर्नेतर्फ पाइला चाल्नेजस्ता गतिविधिहरू गर्नुपर्दछ । मकै, कोदो, धान, गहुँजस्ता नगदेबाली वा अन्य कुनै किसिमको मौसमी वा बेमौसमी बाली लगाइराखेको जग्गामा गएर बेल्चा चलाउँदा रोजगारको नाममा बाली बिगार्ने काम स्वरोजगार हुनसक्दैन । यसले जनतालाई दुःख हुन्छ । यो कमजोर अर्थतन्त्रलाई झन् कमजोर बनाई देशलाई खोक्रो पार्ने काम हो । कुनै पनि आधार तयार नहुँदै कार्यक्रमको घोषणा गर्नु असफलताको पूर्वसङ्केत हुनसक्दछ । लोकतान्त्रिक र कम्युनिस्ट सरकारहरू सस्तो लोकप्रियताको लागि होइन, जनताको रकममा ब्रह्मलुट गर्न होइन । कम्युनिस्टहरू सस्तो लोकप्रियताका हिमायती कहिल्यै हुँदैनन् ।