कायर सरकार र अकर्मण्य सत्तासीन दल

काठमाडाँै, ३ असार । सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता गरेर जोताहा किसानमाथि अन्याय गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गुठी विधेयक सरकारले मङ्गलबार फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ । काठमाडाँैका नेवार समुदायको आन्दोलनको बहानामा सरकारले देशभरिका जोताहा किसानको हित हुने विधेयक फिर्ता गरेर आफ्नो असली चरित्र पुष्टि गरेको छ । ओली सरकारसँग भएको दुईतिहाइ बहुमत टेबुलमा सजाइएको प्लास्टिकको फूल सावित भएको छ ।
गुठी जग्गामा मोहियानी हक दिने विधेयकको प्रावधान आर्थिक र वर्गीय मुद्दा हो । स्वभावतः मोहियानी हकका विरोधी यसको विरोधमा आउने थियो । त्यो गुठी जग्गाको नाममा जोताहा किसानमाथि शोषण गरिरहेको वर्गको वर्गीय स्वार्थ हो । सरकारले ल्याएको विधेयकका केही सकारात्मक पक्षलाई ध्यानमा राखी संसद्भित्रका केही प्रतिपक्ष दलले समेत यसको प्रतिरक्षा गरेका थिए । यो रचनात्मक प्रतिपक्षको लोकतान्त्रिक कर्तव्य हो । तर, विधेयकमाथि चर्चा चुलिएसँगै सरकारले भने धरमर गर्न थालेको थियो । सत्तापक्षका केही सांसदहरूले आफ्नै सरकारले ल्याएको विधेयकको विरोधमा खुलेर बोलिरहेका थिए । विधेयकबारे केही भ्रमपूर्ण कुराको खण्डन गर्नु र विधेयकबारे सत्यतथ्य जनतासमक्ष ल्याउनुभन्दा उनीहरूले लोकप्रियतावादी (पपुलिस्ट) खालको राजनीति गरे । यसबाट अहिलेको सरकारको जग वास्तवमा राजनीतिक र सैद्धान्तिकरूपमा बलियो नभएको प्रस्ट हुन्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षले विधेयकमा आफ्नो असहमति पोख्ने वा विधेयकलाई पूर्ण बनाउन आफ्नो दृष्टिकोण राख्ने अलग संसदीय प्रक्रिया छ । उसले संशोधन प्रस्तावमार्फत यो काम गर्नसक्छ । तर, सरकारले यो संसदीय प्रक्रियाको थालनीअघि विधेयक फिर्ता लिनु नैतिकरूपमा सरकार कमजोर प्रमाणित भएको छ । संसद्मा सुविधाजनक बहुमत भएर पनि कामदार जनताको हित हुने विधेयकमा खुट्टा कमाएर कम्युनिष्ट नाम जोडिएको वर्तमान सरकारको कामदार जनताविरोधी चरित्र उदाङ्गिएको छ ।
सरकारले ‘विधेयकलाई लिएर आदरणीय जनसमुदायमा विभिन्न किसिमका भ्रम सिर्जना गर्ने, उत्तेजित पार्ने र वातावरणलाई बिथोल्ने कोसिस भएकोले सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग थप छलफल र परामर्श गर्न आवश्यक देखिएको हुँदा’ फिर्ता गरेको उल्लेख छ । सरकारको यस्तो विज्ञप्तिले दुईवटा प्रश्न उठ्छ । पहिलो, सरकारले सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरेको स्वीकारेको छ । जनताबाट चुनिएको यो सरकारले कसको हुकुम तालेमीको आधारमा यो विधेयक प्रस्तुत गरेको थियो ? के कुनै पनि विधेयक सम्बन्धित सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श नगरी हचुवाको भरमा ल्याउनु ठीक हो ? यो संसद् र सांसदको समयको अपव्ययमात्र होइन । यस्तो अपरिपक्व चालाले सरकारले बदनामीबाहेक केही कमाउने छैन । सरकारले प्रस्तुत गरेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमाथि पनि यस्तै आरोप लागेको छ । सञ्चारकर्मीहरू आफूसँग पर्याप्त परामर्श नै नगरी सरकारले आफूखुसी एकपक्षीय ढङ्गले विधेयक ल्याएको आरोप सञ्चारकर्मीहरूले लगाएका छन् । सरकार किन एकपछि अर्को यसरी बिनातयारीका विधेयक संसद्मा पेश गरिरहेको छ ? के सरकारले आफूलाई जनताभन्दा माथि ठानेको हो ?
दोस्रो, सरकारले ‘जनसमुदायमा विभिन्न किसिमका भ्रम सिर्जना गर्ने, उत्तेजित पार्ने र वातावरणलाई बिथोल्ने कोसिस गरेको’ भनी आफ्नो अकर्मण्यता प्रदर्शन गरेको छ । यो विधेयकको विषयमा व्यापक स्तरमा भ्रमको खेती भयो । मोही किसानलाई अधिकार दिन नचाहने मानिसले यो विधेयकको अतिरञ्जनापूर्वक अपव्याख्या गरी भ्रमको खेती ग¥यो । आज त्यही भ्रमले जलाएको आगो देखेर आँत्तिएको सरकार लुरुक्क परेर विधेयक फिर्ता ग¥यो । विधेयकबारे भ्रम फैलिएको भए के सरकारले यसबारे प्रस्ट गर्न जरुरी थिएन ? यो विधेयक संस्कृतिविरोधी भयो भन्ने
आफ्नै दलका नेता कार्यकर्तालाई सम्झाउने दायित्व के सरकार र सत्तासीन दलको होइन ? सही सत्य कुरा जनतासमक्ष राख्न सरकारसँग मनग्य स्रोतसाधन नभएको होइन ।
सरकारसँग प्रक्रियागतरूपमै विधेयकका केही बुँदामा संशोधन गर्ने बाटो थियो । तर, यस्ता कुनै पनि प्रक्रियामा अघि नबढी सरकारले विधेयक फिर्ता लिएर सरकार स्वयम्ले मोही किसानलाई अधिकार दिन नचाहेको देखियो । सरकार मोही किसानको भावनालाई कुल्चेर मोहियानी हकविरोधीहरूकै प्रभावका परेको देखियो । अर्को शब्दमा भन्दा सरकारले मोही किसानलाई ‘हामीले तिमीहरूको हितमा विधेयक ल्याएकै हो, के गर्नु प्रतिपक्षले मानेनन्’ भनेर परिणाममा मोही किसानलाई जग्गाबाट बञ्चित गर्ने चालबाजी गरेको देखियो । सरकार आज दुवै हातमा लड्डु पार्ने दाउमा देखियो ।
परिणामले यो सरकार पनि जनविरोधी सरकार देखियो । यो ऐनबारे जनतालाई सत्य तथ्य बुझाउन नसक्ने नेकपाको धार भुत्ते भएको यो घटनाबाट प्रस्ट छ । व्यक्तिगत हित र स्वार्थको लागि मरिहत्ते गर्ने नेकपाका कार्यकर्ता जनतालाई हित हुने विधेयकको पक्षमा उभिन तयार भएनन् । कार्यकर्तालाई विचार र सिद्धान्तले प्रशिक्षित नगर्दा कुनै पनि पार्टीले बनाउने कार्यकर्ता यस्तै हुन् ।
बलियो सरकारले जनतालाई सही कुरा राम्ररी बुझाउन नसक्दा विधेयक फिर्ता लिनु नैतिकताको प्रश्न हो । विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु र नेकपाका अर्का नेता पुष्पकमल दाहालको सत्ताप्रति आसक्त अभिव्यक्ति चिल कराउनु र चल्ला हराउनुमात्र भएको पक्कै होइन होला ।
गुठी विधेयक फिर्ता गर्दा देशभरिका मोही किसानले आफूले पुस्तौँपुस्ता जोत्दै आएको जमिन आफ्नो स्वामित्वमा आउने झिनो आशा पनि तुहिएको छ । यसको मूल्य सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षले झेल्नुपर्ने छ । सरकारको कायरता र सत्तासीन दलको अकर्मण्यताको कारण नेपाली कामदार जनतालाई फेरि एकपल्ट झुक्याइएका छन् ।