गणतन्त्रमा राजसम्राट शैलीको विरोध

काठमाडौँ, ५ असार । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गर्र्दै प्रधानमन्त्रीले सम्हालेका मन्त्रालय र विभागको विनियोजनमाथिको छलफलमा प्रमको उपस्थिति नभएकोमा आपत्ति जनाउँदै प्रमलाई उपस्थित गराउन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “देशको सन्तुलित विकासको लागि काठमाडौँ उपत्यकाका बाहिरका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाका सदरमुकामलाई भौगोलिक अनुकूलताअनुरुप केही लाख जनसङ्ख्याको सहर विकास गर्नुपर्छ । अब उप्रान्त काठमाडौँ उपत्यका र प्रदेश सदरमुकाममा अन्य जिल्लाका नेपालीलाई अचल सम्पत्ति खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सहर वरिपरी कृषि भूमि खाद्यान्न उत्पादनको लागि सुरक्षित ठाउँको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसर, क्रिकेट मैदान, सम्मेलन गृह मकवानपुर वा तराईका अन्य जिल्लामा बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।”
सडक, खानेपानी, पुललगायत भौतिक निर्माणका योजनाहरू सहरी, सङ्घीय मामिला, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, खानेपानी, अर्थ मन्त्रालयसमेतको बजेटमा समावेश भएको हुँदा एउटै प्रकृतिको काम धेरै मन्त्रालयको बजेटमा समावेश गर्न नहुने सांसद सुवालले बताउनुभयो ।
तराईका गरिबका छोरीको विवाह र छोरालाई खाडी मुलुकमा रोजगारीमा पठाउन साहुसँग चर्को व्याजमा तमसुकसहित जग्गा धितो राखी ऋण लिनुपर्ने र ऋण तिर्न नसकेपछि जग्गा साहुलाई नै छोड्नुपर्ने अवस्थातर्फ सांसद सुवालले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै जनतालाई सहुलियत व्याजको बैङ्किङ्ग सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “नेपाल ट्रष्टअन्तर्गतको घर जग्गा संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी तत् तत् नगरपालिका र गाउँपालिकालाई दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूलाई नीति निर्माणमा केन्द्रित गराउनुपर्नेमा गाउँपालिका एवम् नगरपालिकाले गर्ने विकासका काममा बजेट छुट्याउनु सङ्घीयताको नीतिविपरीत छ ।”
महँगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने, लगानी बोर्ड खारेज गरी देशभक्त नेपालीको लगानीलाई उत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सांसद सुवालले बालुवाटारको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी खरिद÷बिक्री गर्नेहरूको नाम सार्वजनिक गरी दोषीलाई अबिलम्ब कारबाही गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।
उहाँले सम्पदा संरक्षण र संस्कृति एवम् परम्परा सञ्चालनको स्रोत र खर्चको व्यवस्थापन स्थानीय नगरपालिका र गाउँपालिकालाई जिम्मेवारी दिनुपर्नेे, गुठी संस्थान वा प्राधिकरण आवश्यक नहुने र गुठी जग्गाका जोताहा किसानलाई मोहियानी हक र रैतानी गर्न पाउने प्रावधानसहित गुठी विधेयक ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
राष्ट्रपति एवम् उपराष्ट्रपतिको कार्यालयअन्तर्गत खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्दै सांसद सुवालले हवाईजहाज उडान बिलम्ब भएकोमा नैतिक जिम्मा लिई राजीनामा दिने मेक्सिकोका वातावरण मन्त्रीबाट शिक्षा लिनुपर्ने, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको भ्रमणमा घण्टौं सडक जाम र विमानस्थल बन्दले यी संस्थाको मर्यादामै आँच पुगेको हुँदा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रम एवम् मन्त्रीहरूमा राजसम्राटको लक्षण देखापरेको जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
राजा महाराजाहरूजस्तै राष्ट्रपति एवम् उपराष्ट्रपति मठ–मन्दिरमा पुगेर सामन्तवादी र दैवी सिद्धान्तलाई निरन्तरता दिएकोमा जनताको विरोध भएको सांसद सुवालले उल्लेख गर्नुभयो ।
रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्दै सांसद सुवालले नेपाली सेनालाई देशको सीमा सुरक्षा, वनजङ्गल र जलाधार क्षेत्र संरक्षणको जिम्मेवारी दिनुपर्ने, असमानता, हिंसा, युद्ध अन्त्य गर्न पुँजीवाद र साम्राज्यवादविरोधी विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने, नेपाली जनता र नेपाली सेनाबीच मतभेद हुने गरी नेपाली सेनालाई दु्रतमार्ग निर्माणमा खटाउन नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
खोना र बोङ्गाजस्ता सम्पदा र कृषि क्षेत्र विनास हुने गरी डीपीआरविना नै दु्रतमार्ग निर्माण भइरहेको अविलम्ब रोक्नुपर्ने र दु्रतमार्गको विकल्प रोपवे सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्दै सांसद सुवालले भन्नुभयो, “जिल्ला–जिल्लाका अस्पतालहरूमा स्त्री रोग र बाल रोग विशेषज्ञहरूलाई स्तरीय आवासको बन्दोबस्त गर्नुपर्र्छ । जिल्ला अस्पतालहरूलाई सुविधा सम्पन्न बनाउनुपर्छ । निजी अस्पतालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उपचार सेवा दिएजस्तै वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, पाटन अस्पताल, धुलिखेल अस्पतालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उपचार सेवाको लागि सरकारले आवश्यक बजेट दिई सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारी नेता र नेता पत्नीको नेपालकै सरकारी अस्पतालमा उपचारको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ ।”
“भक्तपुर अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र सहिद धर्मभक्त अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रलाई भक्तपुर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विकास गरी एमबीबीएस र एमडीको कक्षा सुरु गर्ने वातावरण तयार गर्न सरकारले आवश्यक बन्दोबस्त गरिदिनुपर्छ ।” उहाँले भन्नुभयो ।
चिकित्सा विज्ञानले प्रमाणित नगरेको ‘रामदेवको योग’ लाई प्रतिबन्ध लगाई फिजियोथेरापी र शारीरिक शिक्षाका जानकारहरूबाट स्वास्थ्य अभ्यास सञ्चालन गराउनुपर्ने, ‘रामदेवको योग’ को नाममा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको बजार बनाउन नहुनेतर्फ सचेत गराउँदै सांसद सुवालले सुर्तीजन्य, मदिरा, हल्का पेयपदार्थ, रसायनयुक्त तयारी खाना (जङ्कफुड) उत्पादन र बिक्रीमा रोक लगाउनुपर्ने आवश्यकता आँैल्याउनुभयो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्दै उहाँले विश्व सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रभित्रका निजी घरहरू संरक्षण गर्न आवश्यक काठ र निर्माण सामग्री अनुदानमा उपलब्ध गराउनुपर्ने, नवौं पञ्चवर्षीय योजना (२०५४–२०५९) मा उल्लेख भएअनुसार भक्तपुरलाई सांस्कृतिक नगर घोषणा गरी सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण तथा पर्यटन उद्योगलाई विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता आँैल्याउनुभयो ।
सांसद सुवालले राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयले बनाएको योजना समावेश गरी एउटा पुस्तकमात्र प्रकाशन गर्ने गरेको हुँदा योजना आयोगको औचित्य नभएकोले खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।