विषाक्त पारमाणविक विधेयक

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा बिहीबार प्रस्तुत ‘पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षा र शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ माथि छलफल प्रारम्भ भयो । विज्ञान–प्रविधिको विकास स्वास्थ्य सेवाको लागि आवश्यक भएको भन्दै सरकारले यो विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । तर, पारमाणविक र रेडियोधर्मी पदार्थसम्बन्धी यो विधेयकले नेपाललाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको क्रिडास्थल बनाउने सड्ढा छ । संरा अमेरिकाले सार्वभौम इराकमाथि पारमाणविक हतियार बनाएको बहानाबाजीमा हमला गरी तहसनहस बनाएको इतिहास संसारले भुलेको छैन । आज इरानमाथि पनि संरा अमेरिकाले यही बहानाबाजीमा कडा नाकाबन्दी थोपरेको छ । प्रजग कोरियामाथि पारमाणविक हतियारकै कारण देखाएर संरा अमेरिकी नेतृत्वको साम्राज्यवादी मोर्चाले नाकाबन्दी थोपरेको छ । यद्यपि, समाजवादी देश प्रजग कोरियालाई साम्राज्यवादी नाकाबन्दीले तसको मस पार्न सकेको छैन ।
आफूले भनेको कुरा मान्दासम्म साम्राज्यवादी शक्तिहरूले पारमाणविक र रेडियोधर्मी पदार्थलाई विज्ञानको रूपमा प्रस्तुत गर्दछन् । तर, जब उनीहरूको स्वार्थमा आँच पर्ने कुनै पनि काम हुन्छ भने परमाणविक पदार्थलाई हतियारको रूपमा व्याख्या गरी सैनिक हमलासमेत गर्नसक्ने सम्भावना इतिहासले नकार्दैन ।
पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थका कारण संसारमा कहिल्यै भुल्न नसकिने दुर्घटनाहरू भएका छन् । सन् १९८४ मा भारतको भोपालमा विषाक्त ग्यास चुहिँदा भएको दुर्घटना, सन् १९८६ मा तत्कालीन सोभियत सङ्घको चेर्नोबलमा आणविक विकिरण चुहिँदा भएको भयावह दुर्घटना र सन् २०१२ मा जापानको फुकुसिमा दाचीमा सुनामीका कारण आणविक भट्टीमा भएको विकीरण चुहावटले निम्त्याएको दुरवस्थाले विकसित भनिएका देशहरूसमेत पारमाणविक र रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोगमा निकै सजग भएका छन् । इतिहासको पाठबाट सिकेर जापानले आफ्ना आणविक भट्टीहरू बन्द गर्दै जाने निर्णय गरेको छ ।
पारमाणविक र रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोगका कारण निम्तिने भयावह अवस्थाको कारण विकसित देशले नेपालजस्तो अविकसित देशमा यसको प्रयोग र उत्पादन गराउन थालेको हो । यसको निम्ति विकसित भनिएका देशले नेपालजस्तो देशलाई अनुदान र सहयोगको लोभ देखाउने गर्दछन् । तर, कालान्तरमा यसले नेपाली जनताले भोग्नुपर्ने दुःखद् अवस्था र भयावह सम्भावनाबारे उनीहरू लुकाउने गर्दछन् ।
नेपालजस्तो सानो र रणनीतिक महत्वको हिसाबले संवदेनशील बन्दै गएको देशमा तिनको प्रयोग स्वास्थ्य र विज्ञान प्रविधिकै लागि मात्र प्रयोग हुने सुनिश्चित गर्न सकिन्न । साम्राज्यवादी शक्तिले कुनै पनि बेला यसको प्रयोग आफ्नो स्वार्थअनुरूप गराउन सक्छ । तसर्थ सरकारले प्रस्तुत गरेको यो विधेयक नेपाली जनताको दीर्घकालीन भविष्यको लागि हानिकारक र खतरनाक हुनसक्छ ।
बिहीबार संसदीय समितिमा भएको छलफलमा शिक्षा मन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई दिन नहुने तर सरकारी स्तरमा गरे पनि हुने आशयको अभिव्यक्ति दिए । अधिकांश देशमा पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको उत्पादन राज्यमातहत नै हुने गर्दछ । निजी क्षेत्रलाई नदिंदा हुन्छ भन्ने तर्क ढाँट हो । नेपाल र नेपाली जनताको लागि प्राथमिकताका क्षेत्र अरू धेरै छन् । तत्कालीन अवस्थामा नेपाली जनताको आवश्यकता यी पदार्थ होइनन् । तसर्थ यो विधेयकको गम्भीरताबारे संसद सदस्य र नेपाली जनता सचेत भई खारेज गराउन सके भावी सन्ततिप्रति न्याय हुने छ ।