सरकारको दुईतिहाइ – कागजी बाघ

झनकबहादुर (नेवार)
‘गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५’ नेपाल सरकारले फिर्ता लिएर आफ्नो कायरता देखायो । यसले मठाधीश, महन्त र सामन्तहरूलाई थप शोषण र अनियमितता गर्न बल मिल्ने निश्चित छ । केही मठाधीश, महन्त र सामन्तहरूको उल्काइमा भएको विरोधबाट तर्सेर सरकारले देशभरका ६९ जिल्लाका गुठी जग्गा जोत्ने किसानहरूको हितविपरीत काम गरेको हो यो । यसबाट नेकपा सरकारको जग राजनैतिक र सैद्धान्तिकरूपमा बलियो नभएको प्रस्ट हुन्छ । सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता गरेर जोताहा किसानमाथि अन्याय गरेको छ । काठमाडौँका नेवार समुदायको आन्दोलनको बहानामा सरकारले देशभरिका जोताहा किसानको हित हुने विधेयक फिर्ता गरेर आफ्नो असली चरित्र पुष्टि गरेको छ । दुईतिहाइ बहुमतको सरकार कागजी बाघ सावित भएको छ । यसबाट नेपालको संविधान २०७२ धारा २९० (१) अनुसार “गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गुठी जग्गामा भोगाधिकार भइरहेको किसान एवम् गुठीको अधिकारका सम्बन्धमा सङ्घीय संसदले आवश्यक कानुन बनाउने छ ।” भन्ने संवधौनिक प्रावधान लागू गर्न असक्षम सावित भयो ।
अहिले काठमाडौँउपत्यकाका महन्त, मठाधीशहरूको अप्रत्यक्ष नेतृत्वमा नेवार जातिलाई सडकमा उतार्ने काम भइरहेको छ । विशेषगरी आफ्नो परम्परा मास्ने, जात्रा चलाउन नपाउने, निजी गुठी पनि सार्वजनिक गर्ने, मठमन्दिरको अस्तित्व नरहने, संस्कृति सबै म्हासिनेजस्ता नाराअगाडि सारिएको छ । त्यसमा साथ दिनेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र सङ्घीय समाजवादी फोरम (हाल समाजवादी) रहेका छन् । पार्टी अनुशासनमा नरहेका केही नेवार सांसदहरू, मन्त्री पद खान नपाएर रिसाएका सांसदहरूले पनि आगोमा घ्यू थप्ने कार्य गरे । फलस्वरुप काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा असार ४ को ‘विरोध सभा’ मा जात्रामा जस्तै नेवार समुदाय सहभागी बन्ने सड्ढेत सरकारले पाएर गुठी विधेयक नै फिर्ता लियो । जनसमुदायमा विभिन्न किसिमका भ्रम सृजना गर्ने, उत्तेजित पार्ने र वातावरणलाई बिथोल्ने कोसिस भएकोले सरकारले सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग थप छलफल र परामर्श गर्न आवश्यक देखेको हुँदा फिर्ता गरेको हो । के सरकार महन्त, मठाधीश, पुजारी, गुठीयार, हिन्दूवादी र प्रतिपक्षसँग डराएको देखिएन ? जनताबाट निर्वाचित वर्तमान सरकारले कसको आदेशको आधारमा यो विधेयक प्रस्तुत गरेको थियो ? के यो संसद र सांसदको समयको अपव्याख्यामात्र होइन ? के यो सरकारको अपरिपक्वताको उदाहरण होइन ?
गुठी जग्गा कमाउने किसानलाई मोहियानी हक दिने विधेयकको प्रावधान आर्थिक र वर्गीय मुद्दा हो । सामान्यतया सामन्त र पुँजीवादी सिद्धान्तका अनुयायी मोहियानी हकको विरोधी नै बन्छन् । यो जोताहा किसानमाथि शोषण गरिरहेको एक उदाहरण हो । यो कुरा बुझेर सरकारले प्रस्तुत विधेयक फिर्ता लिनु हुने थिएन । संसदमा छलफल गराएर आवश्यक भएको बुँदामा संशोधन गराउन सकिन्थ्यो । यसरी संसदीय प्रक्रियाको थालनीअघि विधेयक फिर्ता लिनु सरकार नैतिकरूपमा कमजोर प्रमाणित भएको छ । संसद्मा सुविधाजनक बहुमत भएर पनि कामदार जनताको हित हुने विधेयक फिर्ता लिएर नेकपाको सरकारले कामदार जनताविरोधी चरित्र देखाएको छ । यसले वर्गीयरूपमा नेकपाको सरकार नेकाको सरकारभन्दा केही फरक नभएको प्रमाणित ग¥यो । विधेयकमाथि केही विरोध भएको नाउँमा फिर्ता लिने पहिलेकै योजना त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । मे रोएझैँगर्छु, तिमी कुटेझैँगर भन्ने उखान चरितार्थ गर्न खोजेको त होइन यो सरकारले ? नभए बहुमतको सरकारले देशका ६९ जिल्लाका किसानको हितमा रहेको विधेयक किन फिर्ता लिनुप¥यो ? किसानको आर्थिक स्थिति सुध्रिन्छ भनेर ? गरिब र जोताहा किसानले मोहियानी हक नपाई कसरी किसान समृद्ध र सुखी बन्छन् ?
यस विधेयकको विरोधमा लाग्नेहरूमा विशेषगरी गणपतिलाल श्रेष्ठ, गोविन्द टण्डन, भरत जङ्गमलगायतका छन् । उनीहरू मोहियानी हकको विरोध गर्छन् । जोताहा किसानलाई दासै बनाइराख्ने सोच सामन्तहरूमा हुनु स्वाभाविकै हो । उनीहरूले भनेका छन्, “मोहीलाई जग्गाको मालिक बनाउने उद्देश्य भएको गुठी विधेयक” र “मोही मालिक हुने भए गुठी लोप हुनेछ ।” यी भनाइबाट ती अरबपतिहरू जोताहा किसानविरोधी भन्ने प्रस्ट हुन्छ । उनीहरू धर्मको नाउँमा शोषण गरी अरबपति बनेका छन् । थप सम्पत्ति लुट्न गुठी जग्गा रैकरमा परिणत गर्ने वा मोहियानी हक प्रदान गर्ने पक्षमा उनीहरू हुँदैनन् । भोलिका दिनमा पनि त्यसरी नै विरोध भएमा के सरकार कुनै पनि विधेयक प्रस्तुत गर्दैन ? कुनै पनि नीति नियम पास गर्दैन ?
हो, यो विधयेकको मामिलामा काठमाडौँका केही नेवारहरू उठाउन सामन्तहरू सफल भएका छन् । किनकि गुठी विधेयकले जात्रा समाप्त हुने होइन, बरु पहिलाभन्दा मजबुत तरिकाले चल्ने हो । गुठी जग्गाबाट मठाधीश, महन्तहरूले लिइराखेको आम्दानी जात्रा पर्व चलाउनलाई प्रयोग हुने हो । काठमाडौँउपत्यकालगायत देशका ६९ जिल्लाका गरिब किसानहरूले आफूले पुस्तौँदेखि जोती आएर पनि जग्गाको मालिक बन्न नपाएकोमा अब पाउने हो ।
जोताहाहरूको हदबन्दी अन्त्य हुने हो । मठ–मन्दिर, पाटी पौवा, पोखरी, ढुङ्गेधारा, मन्दिर परिसर ममर्त गर्न कोषको बन्दोबस्त हुने हो । निजी गुठीमा नामवालाले जग्गा वा सम्पत्ति खान नसक्ने वा सामूहिकरूपमै सम्पतिको उपभोग गरिने व्यवस्था भरपर्दो तरिकाले लागू हुने हो । यस्तो कुरालाई नबुझी, अध्ययन नै नगरी विधेयकको विरोधमा लाग्नु नेवार जातिकै बदनाम गर्नु होइन ? नेवार जाति किसानविरोधीको रूपमा चिनाउनु त होइन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
खोकना–बुङ्गमतिमा द्रुतमार्ग, बागमती कोरिडोर, बाहिरी चक्रपथ, विद्युत् प्रसारण लाइन, स्मार्ट सिटि आयोजना सरकार लागू गर्दै छ । ऐतिहासिक र सांस्कृतिक नगर मासिँदै छ । जातीय संहार गर्दै छ । त्यहाँका जनताको मन रोइरहेको छ । नेवा र समुदायले त्यसमा किन साथ दिनसक्दैनन् ?
बुङ्गमतिमा पुतवार समुदायको त झन बेहाल छ । रातो मछिन्द्रनाथको रथ बनाउन गोदावरीबाट ३२ वटाभन्दा बढी रुख काटेर रथ निर्माण गर्न र ताछिदिने कार्य गर्न १४४ रोपनी गुठी जग्गा जोत्दै आएको समुदाय पुतवार समुदाय हो । उक्त समुदायलाई अहिले जग्गाबाट वञ्चित गरिदैछ । करिब ४२ परिवार रहेको पुतवार (महर्जन) का घरहरू २०७२ को भूकम्पले भत्कियो । अब गुठी संस्थानले पुनःनिर्माण गर्न स्वीकृति दिनुको सट्टा रोकेको छ । सब तहरामा बस्न बाध्य छन् । त्यस्तो ठाउँमा नेवारको नाता वा मानवीय नाताले सहयोग गर्न पर्दैन ? महन्त, मठाधीशको पक्षमा आन्दोलनमा उत्रने नेवारहरू ती पीडित बुङ्गमति (खोइचा) का पुतवार नेवारहरूको लागि किन आवाज उठाउँदैनन् ? दु्रतमार्गलगायतका योजनाबाट काठमाडौँउपत्यकामा बसाइसराइ गरी १ करोड जनसङ्ख्या पु¥याउने सरकारी योजनाको विरोध गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? ४.७ प्रतिशतको दरले उपत्यकामा भइरहेको जनसङ्ख्या वृद्धिदर नियन्त्रण नगर्ने हो भने काठमाडौँउपत्यकाको कला, संस्कृति, जात्रा–पर्व संरक्षण गर्न सकिन्छ ? नेवार जाति, जोताहा किसानविरोधीको रूपमा नचिनाउन अनुरोध छ ।