“भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ”
- बैशाख ६, २०८३
काठमाडौँ, ६ असार । ‘मछिन्द्रनाथको रथ बनाउन वन–जङ्गलबाट काठ ल्याउने पुतुवार समुदायका १२ परिवारले पुर्खौँदेखि जोती आएको मछिन्द्रनाथ गुठीको १४४ रोपनी जग्गामा पुतुवार समुदायलाई मोहियानी हक दिनु आवश्यक छ ।”
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले शुक्रबार भएको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालसँग जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।
सांसद सुवालले विसं २०२१ सालको नापी नक्साको फिल्डबुकमा सो जग्गाको किसानको व्यहोरामा पुतुवार समुदायले जोती आएको र जग्गाधनीमा मछिन्द्रनाथको गुठी उल्लेख भएकोले नापी नक्साबमोजिम पुतुवार समुदायलाई सो जग्गाको मोहियानी हक दिनुपर्नेमा हालसम्म नपाएकोतर्फ मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
पुतुवार समुदायले जोती आएको सो जग्गामध्ये २१ रोपनी द्रुतमार्ग निर्माणमा परेको र ६–७ रोपनी जग्गा एउटा सार्वजनिक विद्यालय स्थानान्तरणको भवन बनाउन लागेको उल्लेख गर्दै उहाँले जोताहाको जग्गा विनामुआब्जा सरकारले हडप्नु संविधानविपरीत हुनेतर्फ सरकारलाई सचेत गराउनुभयो ।
मन्त्री अर्यालले संसद्मा विचाराधीन भूमि ऐन आठौँ संशोधन विधेयक पारित भएपछि जोताहालाई मोहियानी हक दिने बताउनुभयो । तर, भूमि ऐनको साविकको प्रावधानले जोताहालाई मोहियानी हक पाउने स्पष्ट व्यवस्था छ, संशोधन कुर्नु आवश्यक छैन ।
सांसद सुवालले खानेपानी एवम् सरसफाइ मन्त्री विना मगरसँग प्रश्न राख्नुभयो, “काठमाडौँ उपत्यकाका कुन कुन जङ्गललाई जलाधार क्षेत्र घोषणा गरी संरक्षण गर्ने कार्यक्रम छ ? भक्तपुरका जनताको लागि खानेपानीको स्रोत नगरकोट र बागेश्वरीबीचको मुहान खोला संरक्षण र बाँसबारी खानेपानी फिल्टर र भण्डारणको क्षमता बढाउने कार्यक्रम छ कि छैन ?”
उहाँले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहरमैला र खानेपानी समस्या समाधान गर्न मेलम्चीको पानीले मात्र सम्भव नहुने हुँदा देशको सन्तुलित विकास गर्ने योजना भए नभएको जिज्ञासा मन्त्रीसँग राख्दै जलस्रोतको धनी देश नेपालले दर्जनभन्दा बढी देशसँग खानेपानी खरिद गर्नु लज्जास्पद भएको बताउनुभयो ।
मन्त्री मगरले जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्न सके खानेपानी आपूर्तिमा सहज हुने बताउनु भए पनि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहरमैला र खानेपानी समस्या समाधान गर्न देशको सन्तुलित विकास गर्ने र खानेपानी विदेशबाट खरिदबारे जवाफ दिनुभएन ।
सांसद सुवालले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटासँग जिज्ञासा राख्नुभयो, “एफएम, रेडियो र टेलिभिजन सञ्चालनको फ्रिक्वेन्सी स्वीकृति लिएर झोलामा राख्नेहरूमाथि किन कारबाही गरिएन ? नेपालमा टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तारमा आठ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको प्रतिनिधिसभाको विकास समितिको बैठकमा उठेको हो । यति धेरै रूपैयाँ भ्रष्टाचार रोक्न मन्त्रालयले के–कस्तो कारबाही उठायो ? एनसेलको पुँजीगत लाभकर ४० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी सरकारले समयमै किन असुलउपर गरेन ?
मन्त्री बास्कोटाले कर असुल गर्ने काम आफ्नो मन्त्रालयको नभएको उल्लेख गरी गोलमटोल जवाफ दिनुभएको थियो ।
मन्त्री बास्कोटाले निर्वाचनमा पार्टीको विज्ञापन गर्न नपाउने व्यवस्था विज्ञापन ऐनमा राख्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनार विश्वकर्मासँग लागूपदार्थ दुव्र्यसनीमा परेका नेपाली युवा ११ प्रतिशतले भएको वृद्धिलाई रोक्ने मन्त्रालयको कार्यक्रमबारे जिज्ञासा राख्नुभयो ।
उहाँले मन्त्रीसँग अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलकुद परिसर, क्रिकेट मैदान र प्रदर्शनस्थल प्रदेश नं. ३ को मकवानपुर वा तराईको अन्य जिल्लामा निर्माण गरी देशको सन्तुलित विकास गर्नुपर्ने र सरकार सङ्घ र प्रदेशको राजधानीमुखीमात्र हुन नहुने विचार राख्नुभयो ।
मन्त्री विश्वकर्माले कर्णाली प्रदेशमा बृहत् खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने जानकारी गराउनुभयो ।
सांसद सुवालले सहरी विकासमन्त्री महम्मद इस्तियाक साहसँग जिज्ञासा राख्नुभयो, “मन्त्रालयको बजेटमा प्रदेश प्रमुख र प्रदेश मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय र सरकारी निवास काठमाडौँ उपत्यकामा बनाउने के सङ्घीयताविरोधी होइन ?”
उहाँले मन्त्रीसँग नेपालको अर्थतन्त्रले मेगासिटीको यातायात, खानेपानी, फोहरमैला, शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै जनसङ्ख्या र भूगोलले नेपालबाट धेरै ठूलो छिमेकी देश चीनले बीस–बीस लाख जनसङ्ख्याको सफा–स्वच्छ प्रदूषणरहित सहर विकास गरिरहेबाट नेपाल सरकारले शिक्षा लिनुपर्ने र देशको सन्तुलित विकासको लागि सम्मेलन केन्द्र र बहुउद्देश्यीय सम्मेलन केन्द्र काठमाडौँ उपत्यकामा होइन तराईका जिल्लामा बनाउनुपर्ने विचार राख्नुभयो ।
मन्त्रीले देशको सन्तुलित विकास गर्न सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्र्नेबारे जवाफ दिनुभएन र केन्द्रीकरण गर्ने नै बताउनुभयो ।
Leave a Reply