रेल ल्याउनुअघि

ठूलै माछा हात पार्ने सोच बोकेर चीनको राजधानी पेइचिङमा बसेको नेपाल–चीनसम्बन्धी रेलवे सहयोगसम्बन्धी चौथो बैठकमा गएको नेपाली टोलीलाई चिनियाँ टोलीले गतिलै पाठ सिकाएर फर्काएको छ । केरुङदेखि काठमाडौँसम्म रेलमार्गको लागि डीपीआरमा छलफल गर्ने भनी पेइचिङ उडेको नेपाली सरकारी टोलीलाई चीनले नेपालले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने आधारभूत तयारीसमेत पूरा नगरेको जानकारी गराएको छ । चीनले प्राविधिक, इन्जिनियरिङ, भौगर्भिक, रेलमार्ग सुरक्षामा अपनाउनुपर्ने उपाय र पर्यावरणमा पर्ने असर न्यूनीकरणबारे नेपालले गर्नुपर्ने कुनै तयारी नगरेको नेपाली टोलीसमक्ष आफ्नो भनाइ राख्यो । यसबाट केरुङबाट काठमाडौँ ल्याउने विषयमा नेपालका केही शासक दलका नेताहरूले आफ्ना मन्तव्यमा दिने गरेजस्तो सजिलो र तुरुन्तै भइहाल्ने होइन भन्ने कुरा प्रस्ट भएको छ ।
नेपालका सत्तासीन दलले उत्तरमा चीनले र दक्षिणमा भारतले रेल ल्याउने आशासहित जनतालाई रेलको सपना देखाएका थिए । मागी खाने प्रवृत्तिका कारण शासक दलले रेल यातायातको लागि आवश्यक सबै बन्दोबस्त र खर्च दाता देशबाटै आउने अपेक्षा गरेका थिए । रेलमार्ग बनाउन र बनिसकेपछि पनि सम्बन्धित देशले नै आवश्यक व्यवस्था गरिदेओस् भन्ने शासकहरूको अपेक्षा देखियो । दुई ठूला देशको बीचमा रहेको नेपालको भूराजनीतिक विशेषताको भरपूर फाइदा उठाउँदै नेपाली शासक वर्गले दुवै देशमा मागी खाने विचार गरेको देखिन्छ ।
तर, बिहीबार बसेको चौथो चरणको बैठकमा चीनको प्रस्तावले नेपाल सरकारलाई आफ्नो कर्तव्यप्रति सजगमात्र बनाएको छैन । बरू सबै कुरा मागेर नआउने वास्तविकता बोध पनि गराएको छ । नेपालमा रेलमार्ग र रेल यातायातको विकास गर्ने भए प्रथमतः नेपालले आफ्नो दायित्व र तयारी पूरा गर्नुपर्छ भन्ने पाठ चीनले नेपाली शासक दललाई सम्पे्रषण गरेको छ । आधारभूत तयारी समेत नेपालले नगर्दा नेपालमा रेल चढ्ने नेपाली जनताको सपना अझ पछि धकेलिने देखियो ।
केरुङबाट काठमाडौँमा रेलमार्ग पु¥याउने जिम्मेवारी पूर्णतः चीनको मात्र नभएको विषयमा नेपालका लागि चीनका राजदूतले महिना दिनअघि नै सड्ढेत गर्नुभएको थियो । चिनियाँ कूटनीतिज्ञको भनाइ परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले कति बुझे बुझेनन् । तर, पेइचिङमा भएको बैठकबाट चीन प्रस्ट भनाइसहित अघि देखापरेको छ । सबै कुरा मागेरै पु¥याउने मगन्ते चिन्तनले नेपाललाई कहिल्यै पनि विकास र समृद्ध देश बनाउन सक्दैन । विदेशी सहयोगमा हुने विकास निर्माणको गतिविधिमा पनि आफ्नो दायित्वभित्र पर्ने कर्तव्यसमेत पूरा नगर्नु शासक दलको परनिर्भर चिन्तनको पराकाष्ठा हो । चीनले केरुङबाट काठमाडौँसम्म रेल ल्याउन सकारात्मक धारणा राख्नुको अर्थ सबै काम चीनकै थाप्लामा छोड्ने सोच पराधीनता हो ।
चीनले काठमाडौँसम्म पुग्ने रेल बनाइदिएको अवस्थामा कालान्तरमा त्यसको मर्मतसम्भारको लागि फेरि पनि चीनकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था लज्जास्पद हुनेछ । बिहीबारको बैठकमा चीनको सड्ढेत पनि यही देखिन्छ । विगतमा चीनकै सहयोगमा काठमाडौँ उपत्यकामा ट्रलीबस सञ्चालन भएको थियो । तर, त्यसप्रति शासकको अरुचि र मर्मत सम्भारको लागि योग्य प्राविधिकको कमीले ट्रलीबस बन्द भयो । यही नियति भोलि रेलको सन्दर्भमा पनि दोहोरिने सम्भावना देखेर नै चीनले नेपाललाई आफ्नो दायित्वबारे सजग बनाएको छ । नेपालका शासक दल र कर्मचारीतन्त्रमा अझै पनि जरा गाडेको गरिबी बेचेर माग्ने प्रवृत्ति चीनको सन्दर्भमा पनि देखियो । नेपालमा रेल ल्याउने विषयमा सरकार वास्तवमै गम्भीर भए आफूले सबै तयारी पूरा गर्न आवश्यक छ । सहयोगको नाममा इज्जत रछ्यानमा फाल्ने गल्ती शासक दलले नगरुन् ।