ढोँगी संस्कृतिमा रम्नेहरू समुन्नत समाजको झ्याली पिटिरहेछन्

सुरेन्द्रराज गोसाई
सर्वशक्तिमान दाबी गरिएको ओली–दाहालको दुईतिहाइको सरकार आज सर्वत्र आलोचित छ । देशको राजनीतिक आकाशमा कालो बादल मडारिन थालेको आभास मिल्दै छ । स्थिर र स्थायी ठानिएको बहुमतको सरकार अस्थिर मानसिकता र अपरिपक्वताको प्रदर्शन गर्दै आत्मघाती कदम चाल्दै छ । समृद्धिको यात्रा थालिसकेको घोषणा गर्ने ओली सरकारको राज्यमा किसानहरू यो असारमा पनि रोपाइँ छोडेर रासायनिक मलको माग गर्दै सडकमा निस्कन बाध्य छन् । रोपाइँ सुरु भइरहँदा रासायनिक मलको वितरण व्यवस्थित भइरहेको छैन, सर्वसुलभ छैन र कालाव्यापारीले मौकाको फाइदा उठाइरहेका छन् । विगतको दुर्भाग्य यो वर्ष पनि छोडेन ।
समाजवादउन्मुख भनिएको यो राज्यका किसानहरू आफूले पुस्तौँ–पुस्तासम्म जोत–भोग गर्दै आइरहेको जग्गा–जमिनमा मोहियानी हक माग्दै सडकमा उत्रिए तर तिनीहरूलाई निराश पारिएको छ । वास्तविक संस्कृतिप्रेमी, सम्पदा रक्षक तथा किसानहरूलाई उठिवास गर्ने कामबाट सरकार पछि हटेन । संस्कृतिका निर्माताहरूबाट बहुसङ्ख्यक मजदुर किसानहरूप्रति विश्वासघात भएको छ । केही किसानविरोधीहरू सामु दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकारले आत्मसमर्पण ग¥यो । बहुसङ्ख्यक किसानहरूको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन छोडी सत्ताको न्यानो गुम्ने डरमा सरकार कायरतापूर्वक झुकेकोमा जनता खेद व्यक्त गर्दै छन् ।
‘सुखी नेपाली’ को नारा दिने सरकारले नयाँ बजेट सँगसँगै जनतालाई महँगीको कोसेली दियो । बढ्दो बजारभाउको कारण सर्वसाधारण जनताको जीवन नराम्ररी प्रभावित भइरहेको छ । ‘समृद्ध नेपाल’, ‘दिगो विकास’ को नारा फलाक्ने सरकार यतिखेर हिलोमा पीच गर्दै छ, पहाडमा डोजर चलाउँदै छ, हावाले उडाउने पुल बनाउँदै छ । सरकारको समृद्धि यतिखेर तारे होटलमा सेमिनार, रिसोर्टमा गोष्ठी र रेष्टुराँहरूमा अन्तरक्रिया, बैठकको रूपमा अवतरण भइरहेछ । असारे विकास राष्ट्रिय संस्कृतिको रूपमा विनासङ्कोच स्थापित गरिँदै छ । जब जब सरकार दिगो विकासको नारा जोड–जोडले लगाउँछ तब तब धुमधामका साथ असारे विकास पर्वझैँ मनाइन्छ । यो ढोँगी संस्कृतिबाट माथि उठ्न नसक्नेहरूले समुन्नत समाजको झ्याली पिटिरहेका छन् । यही नै आजको विडम्बना हो !
बजेटबारे छलफल हुँदा शासक दलका नेताहरू राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भई देश आर्थिक क्रान्तिको चरणमा प्रवेश गरेको घोषणा गर्छन् । गाउँ–गाउँ र नगर–नगरमा व्यङ्ग्यमिश्रित कहावत चल्दै छ, ‘मेयरको डोजर, वडाध्यक्षको ट्रिपर’, ‘ठेकेदार सांसद, सांसद ठेकेदार’, अनि ‘वाइड बडी मन्त्री, मन्त्रीको वाइड बडी’ । दुईतिहाइको सरकारको आर्थिक क्रान्तिको नालीबेली बताउन या वास्तविकता छर्लङ्ग्याउन यी प्रचलित कहावत नै पर्याप्त छन् । त्यसको थप पुष्टि प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको बजेटको यथार्थ तस्वीरले गर्छ । पुँजीगत खर्चतिर भन्दा चालू खर्चमा देखिएको उच्चता त्यसको अकाट्य प्रमाण हो ।
हाम्रो प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमा झण्डै आठ अर्ब अर्थात् बाइस प्रतिशत खर्च नै भएन । अनुमानित राजस्व सङ्कलन करिब एक अर्बले कम भयो । यसले यो प्रदेश सरकारको क्षमता प्रस्ट झल्काउँछ । पहिलो र दोस्रो बजेटमा पूर्णरूपमा असफल भएको प्रदेश सरकारले तेस्रो बजेट प्रस्तुत गर्दै छ । शक्तिको सा¥है घमण्ड गर्ने सरकारले सोचेअनुरूप परिणाम दिन नसकेको स्वीकार्न भने पटक्कै अप्ठ्यारो मानेन । असफलताका अनेक कारण छन् । आफ्नो कमजोरी सच्याउनतिर भन्दा पनि अरुको कमजोरी देखेर दङ्ग पर्ने प्रवृत्तिका कारण प्रगतिमा बाधा पुग्नु स्वाभाविक हो । नेपालभित्रै पनि टापु देख्ने, त्यो टापु कसैले कब्जा गरेको देख्ने, संसारले देखेको सौन्दर्य बोध गर्न नसक्ने, विकासको मोडल आफ्नै अगाडि छँदा स–साना टापुका कुरा भनी अस्वीकार गर्ने, स्वतन्त्र तथा स्वायत्त निकायसँग ‘राजा बन्न खोज्छस्’ भनी आफ्नो मनोदशा अभिव्यक्त गर्ने या निहुँ खोज्ने, टापुका बासिन्दाले नदी फोहर गरे भनेजस्ता अडभङ्गे कुरा गर्नेहरूबाट ठूला–ठूला उपलब्धिको अपेक्षा गर्नु निश्चय पनि व्यावहारिक हुने छैन । होइन, क्युवाजस्तो टापु देशबारे प्रदेश सरकार चिन्तित छ भने प्रसङ्ग बेग्लै भयो । टापु देश क्युवाको ‘मृत्यु या विजय’, ‘मृत्यु या मुक्ति’ र ‘मृत्यु या समाजवाद’ को संसारमा विरलै पाइने बेजोड उच्च भावनाको सानो अंशमात्र हाम्रो देश र हाम्रो प्रदेशको सरकारले अनुसरण गरेमा ठूलै गुण साबित हुने थियो । त्यस्तो समाजवादी टापुको विरोधमा एक शब्द उच्चारण गर्नु पनि कम्युनिष्ट नैतिकताविपरीत हुनेछ । बरु ती देशहरूको अनुभवको अंशबाट केही सिकेको खण्डमा र व्यवहारमा लागू गरेको भए कम्युनिष्ट नाउँले सार्थकता केही हदसम्म भए पनि पाउँथ्यो, नाउँको सानो अर्थ भए पनि झल्किने थियो । टेष्ट ट्युव (परखनली) ठूलो हुने गर्दैन भन्नेबारे स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले हालै नेपाली भाषाको विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको यहाँ स्मरण गर्नु सान्दर्भिक हुने देख्छु । उहाँबाट सही तथा स्तरीय भाषाको प्रयोग हराउँदै गइरहेको अभिव्यक्ति आउनु निश्चय पनि गम्भीर विषय हो । तर, विडम्बना प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेट र त्यसमा प्रयुक्त शब्दावलीले भाषिक शुद्धता एवं स्तरीयताको खाँचो महसुस गराउँछ । बडो गर्वका साथ प्रदेश सरकारले अघि सारेका नाराहरूमध्ये केहीमात्र त्रुटिरहित छन् भन्ने यथार्थले हरेक संवेदनशील व्यक्तिलाई घोत्लिन बाध्य पार्छ । प्रदेश सरकारले ल्याएका नारा या कार्यक्रमहरूमध्ये ‘स्वास्थ्य, सुसंस्कृत र सुखी जनता …..’ नारामा ‘स्वास्थ्य’ शब्द, ‘प्रदेश तीनको इच्छा ……’ नारामा ‘इच्छा’, ‘प्रदेश र स्थानीय तहको एउटै सन्देश …..’ नारामा ‘एउटै’, ‘राष्ट्रका लागि खेलकुद ….’ मा ‘राष्ट्र’, ‘पृथ्वी हाम्रो सहारा’ मा ‘सहारा’ आदि शब्द कति उपयुक्त, कति प्रासङ्गिक छन् भन्नेबारे थप छलफलको आवश्यकता छ । साथै ती र अन्य नारा कति वस्तुगत यथार्थमा आधारित छन् र ती उद्देश्य हासिल गर्न पूर्वतयारी या पूर्वाधार निर्माणमा हामी कहाँ छौँ भन्नेबारे पनि यथार्थ जानकारी राख्न आवश्यक छ । बजेटको लेखोट निश्चय पनि विद्यार्थीको राइटिङ्ग लेखाइ होइन ।
यो बजेट एक वर्षको लागि कि असीमित समयावधिको लागि ? प्रश्न तेर्सिन्छ । सन् २०२० देखि २०३० सम्मको अवधिलाई ‘प्रदेश भ्रमण दसक’ मनाउने कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नु के आफैमा व्यङ्ग्य होइन र ? सरकारलाई आप्mनो आयु र बजेटको सीमाबारे हेक्का नभएको होला भनी कसरी विश्वास गर्ने ? यो बजेट तीन पञ्चवर्षीय योजना निश्चय पनि होइन !
सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई प्रदेश सरकार मातहतमा ल्याउने घोषणा गरिएको छ । त्यसो गर्दा कुटीर व्यवसाय, लघु उद्योग, स–साना तथा मझौला उद्योगहरूमा प्रदेशले हात हाल्न आवश्यक नहुनेतर्फ पनि त्यतिकै सतर्क रहनुपर्ने आवश्यकता छ । हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रजस्ता औद्योगिक क्षेत्रहरू प्रदेशअन्तर्गत लानु उपयुक्त हुने जानकारहरूको धारणा छ ।
प्रदेश सरकारले ‘समाजवादउन्मुख समृद्ध प्रदेश’ को नारा यो बजेटमार्फत घन्काएको छ । यो उद्देश्य हो कि प्रचारबाजी ? कति वर्षभित्र हासिल गर्ने लक्ष्य छ ? के कुनै एउटा निश्चित प्रदेशमात्र समाजवादतिर जान सम्भव छ ? समाजवादको नारा आप्mना केही सङ्घर्षशील कार्यकर्तालाई थामथुम पार्ने र जनताको सहानुभूति बटुल्ने नयाँ छलछाम या उपाय होइन भन्ने आधार के ? यी सवाल संवेदनशील समुदायबाट उठ्नु स्वाभाविक हो । जनताले जरुर सोध्ने छन्, ‘समाजवादउन्मुख प्रदेशमा जनताको घर–घरमा पानी पुग्छ कि पुग्दैन ? बिजुलीको सुविधा सबैले पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? बालबालिकाको लागि बालोद्यान, विद्यार्थीहरूको लागि निःशुल्क शिक्षा, युवाको लागि रोजगार र ज्येष्ठ नागरिकको लागि आदर निकेतनको बन्दोबस्त गरिन्छ कि गरिन्न ? रसुवा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे आदि जिल्लाका बालबालिकाले काठमाडौँको जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? ती सबै जिल्लाका विद्यार्थी तथा युवाले व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? महिला, मजदुर, किसानले सम्मानजनक जीवन यापन गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? यी सवालको चित्तबुझ्दो जवाफ नमिलेसम्म सरकार र शासक दलप्रति कुनै विश्वास जाग्ने छैन र तिनको समाजवादको नारा झूटबाहेक अरु ठहरिने छैन ।
यो बजेटमा करिब ४८ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसमा पुँजीगत खर्चभन्दा चालू खर्च झण्डै दुई अर्बले बढी छ । चालू खर्च धान्न पुग्ने आन्तरिक स्रोत नभएको वास्तविकता स्पष्ट छ । यस्तो बजेटले गरिबी, पछौटेपन अन्त्य गर्ने र प्रदेशलाई समृद्धशाली बनाउने सपना देख्नु बाल–रहरबाहेक अरु हुनसक्दैन । आजको धरातलीय यथार्थ बुभ्mनेहरू प्रदेश विकासको महाअभियान थाल्ने सरकारको घोषणा सुनेर लज्जा बोध गर्दैछन् । त्यो महाअभियान भ्रष्टाचारको महाजात्रा नबनोस् !
समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । के त्यसो भए भक्तपुरको ट्रलीबस पुनःसञ्चालन हुने भयो ? भक्तपुर इँटा टायल कारखाना, हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना, हिमाल सिमेन्ट, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, हेटौडा सिमेन्ट कारखाना, हेटौडा कपडा उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना आदि के अब बिउँताउने निर्णय हुन्छ ? के वीर अस्पताल जिल्ला–जिल्लामा खुल्ने भयो ? यो प्रदेशमा कतिवटा बुढानीलकण्ठ स्कूलहरू थपिइँदै छन् ? ख्वप विश्वविद्यालयलाई स्वीकृति दिन घच्घच्याएर जनस्तरका शैक्षिक संस्थाहरू कहाँ कतिवटा खुल्दै छन् ? यी आधारहरूको निर्माण या तयारीविना समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्छु भन्नु बेहोशियारीमा बर्बराउनुजस्तै हुनेछ ।
साँचो अर्थमा यो बजेटमा निरन्तरताबाहेक यसमा नयाँपन अरु छैन । उत्साह र आशा मार्ने खालको छ । नवीनताको अभाव नै यसको विशेषता हो । योभन्दा अगाडिका दुई वटा बजेट जसरी प्रभावशून्य र उपलब्धिविहीन बने । त्यसरी यो बजेट पनि कुनै आशा जगाउन या आधार प्रस्ट्याउन सरकार सफल देखिँदैन ।
(असार ५ गते बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा २०७६÷७७ को बजेटमाथि भएको बैठकमा सांसद सुरेन्द्रराज गोसाईले राख्नुभएको विचार)