प्रमका वरिपरि बस्ने ठगहरू को–को हुन् ?

काठमाडौँ, ८ असार । राजश्व विभाग प्रमअन्तर्गत राखिए पनि अर्बौँ रूपैयाँको नक्कली भ्याट बिलका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेको छ । प्रमका वरिपरि ठगहरू भएकाले यस्ता घटना दोहोरिरहेको सुनिन्छ । प्रमले ती ठगहरूलाई सार्वजनिक गरी किन पन्छाउन सक्नुभएन ?
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा उक्त भनाइ राख्नुभएको थियो ।
सांसद सुवालले थप्नुभयो, “रोपाइँको बेला मलको हाहाकार छ । स्थानीय नगरपालिका र गाउँपालिकाको सिफारिसमा सहकारी संस्थामार्फत मल बिक्री भइरहेको कामलाई प्रम कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सिफारिस गर्न लगाइनु सङ्घीयता र प्रजातन्त्रविपरीत हो । मल हाहाकारको स्थिति उत्पन गराई प्रमको थाप्लोमा दोष थुपार्ने यो नियत हुनसक्छ ।”
सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको सिफारिसमा रू. ६ करोडको स्थानीय विकास पूर्वाधार योजना छनोटको बजेट व्यवस्था गरेकोले सरकार संसद्प्रति जवाफदेही नभएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले सांसदहरूलाई नीति र विधेयक निर्माणमा केन्द्रित गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
राजश्व विभाग, मालपोत र भन्सार कार्यालयमा भइरहेको भ्रष्टाचार र अन्य ठेक्कापट्टामा भइरहेको अनियमितताको विरोधमा सांसदहरूलाई उठाउन नसक्ने बनाउन सांसदको सिफारिसमा रू. ६ करोडको स्थानीय विकास पूर्वाधार बजेट व्यवस्था गरिएको सुन्नमा आएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले बद्नियतपूर्वक ल्याइएको सो बजेट खारेज गरी जनताबाट निर्वाचित स्थानीय तह नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट विकास गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद सुवालले संसद्को कार्यसूचीसँग सम्बन्धित मन्त्रीहरूसमेत बैठकमा अनुपस्थित भइरहेको स्थितिले सरकार संसदप्रति जवाफदेही नभएको हुँदा सम्बन्धित मन्त्रीहरूको उपस्थित गराउने व्यवस्थाको लागि सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सरकार अर्थतन्त्र सम्हाल्न असफल
सांसद सुवालले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग जिज्ञासा राख्नुभयो, सरकार महँगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरी ऋण लिएर कर्मचारीको तलब बढाउने सजिलो बाटोमा किन लागेको होला ?
सिंहदरबार परिसरभित्र भारतीय लगानीको बैङ्कमा संसद् सचिवालयको खाता सञ्चालन गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै उहाँले सात वर्षको एकमुष्ठ पेन्सन लिएका नेपाल बैङ्कका अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूको तलब बढेसँगै पेन्सन वृद्धि नगरिएको बारे मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद सुवालको अर्को प्रश्न थियो –“विदेशी विनिमय सञ्चिति गत वर्ष असारसम्म रू. ११ खर्ब २ अर्ब ५९ करोड रहेकोमा चालू आवको दस महिनामा विदेशी सञ्चिति १० खर्ब ६० अर्ब ७० करोडमात्र रहेबाट सरकारले अर्थतन्त्र सम्हाल्न नसकेको पुष्टि गर्दैन र ?”
उक्त प्रश्नको स्पष्टीकरणमा अर्थमन्त्री खतिवडाले चालू आवमा ५ प्रतिशत महँगी वृद्धि भएको र आगामी आवमा ६ प्रतिशत महँगी वृद्धिको प्रक्षेपण रहेको, तलब वृद्धि नगरिए महँगी शून्यमा नझर्ने, मौद्रिक नीति र करलाई सन्तुलित राख्ने, सिंहदरबारभित्र वाणिज्य बैङ्क पनि भइसकेको, विकासको लागि मेसिनरीलगायत आयात बढेको र सेवा क्षेत्र शिक्षाको लागि रू. ४० अर्ब रूपैयाँ बाहिरिएकोले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको भनाइ राख्नुभयो ।
नेपालको साल काठ तस्कर रोक्नुपर्ने
सांसद सुवालले वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसँग जिज्ञासा राख्नुभयो –“बढ्दो धुलो–धुँवाको कारण प्रदूषित काठमाडौँमा विभिन्न जिल्लाका मानिस ल्याएर बसोबास गराई फोक्सोको रोगी बनाउने कहिले रोकिन्छ ? स्वच्छ वातावरणको लागि काठमाडौँ उपत्यकाका महत्वपूर्ण निजी गरिएका र पुरिएका पोखरीहरू पुनः उत्खनन् गरी सार्वजनिक गर्ने के–कस्तो मन्त्रालयको योजना छ ?
‘हरियो वन तस्करको धन’ कहिले अन्त्य हुने हो ?
नेपालको साल काठ भारततर्फ तस्करी कहिले रोकिन्छ ?
काठमाडौँ वरिपरिको खानेपानीको मुहानको रूपमा रहेका वनजङ्गललाई जलाधार क्षेत्र घोषणा गरी संरक्षण गर्ने मन्त्रालयको योजना के–के छन् ?
मन्त्री बस्नेतले वन अतिक्रमण व्यापक भएको उल्लेख गर्दै अब राजनीतिक स्थिरता भएकोले अतिक्रमण नहुने बताउनुभयो ।
ज्येष्ठ नागरिक आदर निकेतन टोलटोलमा हुनुपर्ने
सांसद सुवालले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापासँग जिज्ञासा राख्नुभयो – “छाउपडी, झुमा, देउकी, कमलरी, बोक्साबोक्सी, छुवाछूतलगायत अन्धविश्वासविरूद्ध विद्यालय पाठ्यपुस्तकमा किन राखिएन ? यो अन्धविश्वासविरूद्ध कति जनालाई जेल सजाय दिइयो ?
सेफ दी चिल्ड्रेनको रिपोर्टअनुसार नेपालका एकतिहाइ बालबालिका कुनै न कुनै बाल श्रममा लाग्न बाध्य भएको बारे मन्त्रालयको मत के छ ?
नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूका वडा र टोलटोलमा ज्येष्ठ नागरिक आदर निकेतन सञ्चालन गरी उहाँहरूको अनुभव लिपिबद्ध गरी नयाँ पुस्तालाई शिक्षित गर्ने कार्यक्रम छ कि छैन ?
दस वर्षअघि एक कक्षामा भर्ना भएका १२ लाख विद्यार्थीमध्ये एसईई परीक्षामा चार लाखमात्र सहभागी भए, बाँकी ८ लाख बालबालिका कता हराए ?
मन्त्री थापाले मन्त्रालयको बजेट भएको उल्लेख गर्दै ज्येष्ठ नागरिक आदर निकेतन सञ्चालन स्थानीय तहमार्फत वडा र टोलमा सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो ।
कृषि वैज्ञानिक के–कस्तो अनुसन्धानमा छन् ?
सांसद सुवालले कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री चक्रपाणी खनालसँग जिज्ञासा राख्नुभयो – कृषि क्षेत्र विनास गरी द्रुतमार्ग र अन्य सडक एवम् आवास क्षेत्र विस्तार गरिएकैले खाद्यान्न आयात गर्नुपरेको होइन र ?
तराईका उखु खेतीका किसानले चिनी मिल मालिकबाट रू. ८ अर्ब भुक्तानी कहिले पाउने होला ?
कृषि अनुसन्धान परिषद्का वैज्ञानिकहरू अहिले के–कस्तो अनुसन्धानमा छन् ?
कृषि प्राविधिकहरू तयार गर्न मन्त्रालयले कृषि प्राविधिक विद्यालय र कलेज स्थापनामा पहल किन गरेन ?
मन्त्री खनालले विकास भनेको सडक विस्तार र बस्ती बढाउनु पनि भएको उल्लेख गर्दै कृषि विद्यालय र कलेज बनाउने काम आफ्नो मन्त्रालयको नभएको, भारतबाहेक दक्षिण एसियामा नेपाल कृषि अनुसन्धानमा अगाडि रहेको, कृषि वैज्ञानिक धेरै विदेश लागेको, उखु किसानले रकम भुक्तानीको लागि चिनी मालिकसँगै धेरै कुराकानी भएको तर, सफल नभएको स्पष्टिकरण दिनुभयो ।
सरकारको प्रतिबद्धता किन पूरा भएन ?
सांसद सुवालले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवसँग जिज्ञासा राख्नुभयो – पञ्चायतका सरकारहरूले पनि विकासलाई विकेन्द्रित गरेनन् । अहिले सङ्घीय गणतान्त्रिक सरकारहरू पनि सहरकेन्द्रित योजना राख्छन् । के वर्तमान सरकार पञ्चायतकै निरन्तरता हो ?
नेपाल औषधि लि. ले २०५ थरीका औषधि उत्पादन गथ्र्यो । अहिले ६ थरीका औषधिमात्र उत्पादन गर्दै छ । यसका दोषीहरू सार्वजनिक गरी कारबाही किन गरिएन ?
आ.व. २०७३÷७४ को प्रम केपी ओलीकै सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख काठमाडौँ उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थानान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता हालसम्म पूरा नगर्नु जनताप्रति विश्वासघात होइन र ?
खाने तेलदेखि अधिकांश तयारी खानेकुरा मिसावट र गुणस्तरहीन छन् । तर, मन्त्रालयले किन रोक्न सकेन ?
मन्त्रीले पञ्चायतजस्तो वर्तमान सरकार नभएको स्पष्टीकरणमात्र दिनुभयो ।
राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन किन पालना भएन ?
सांसद सुवालले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितसँग जिज्ञासा राख्नुभयो – सङ्घीयता कार्यान्वयनको लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई प्रशासन र वित्तीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरण दिनु आवश्यक छैन र ? राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहका कर्मचारीको विज्ञापन खारेज गर्न दिएको निर्देशन मन्त्रालयले किन पालना गरेन ?
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा मन्त्रीको राजस्व, भन्सार र मालपोतका कर्मचारीलाई एकैपटक सरूवा गरी भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने वाचा झण्डै एक वर्ष भइसक्दासमेत किन पूरा भएन ?
मन्त्री पण्डितले विज्ञापनबारे अदालतमा विचाराधीन रहेको र कानुनबमोजिम कर्मचारी सरूवाको चक्रीय प्रणाली लागू गर्ने स्पष्टिकरण दिनुभयो ।
घूस आरोपी न्यायाधीशले स्वीकार गरेन
सांसद सुवालले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालसँग जिज्ञासा राख्नुभयो – पाँच लाख घुस खाएका काठमाडौँ जिल्ला अदालतका एक न्यायाधीशलाई न्याय परिषद्ले सफाइ किन दिएको होला ?
न्यायालय माफियाहरूको घेराबाट मुक्त छ र ?
सत्य निरूपण र मेलमिलापको नाममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनालाई छुट दिन मिल्छ र ?
मन्त्री ढकालले घूसको आरोपी न्यायाधीशले स्वीकार नगरेको, सबै न्यायाधीश माफियाको घेरामा नरहेको र दस–एघार वर्षमा नटुङ्गिएको शान्ति प्रक्रिया अझै टुङ्गिने ठेगान नभएको स्पष्टीकरण दिनुभयो ।