सीमाका बाँध भत्काऊ

काठमाडौँ, ९ असार । “भारतले सडकजस्तो बाँध बनाएको कारण बाँकेको नरेनापुर डुबानमा परेको छ । सप्तरीदेखि बाँकेसम्म नेपालको भूमि डुबानमा पर्ने गरी भारतले बनाएको सडकजस्तो बाँधले बर्सेनि नेपालीहरू पीडित भइरहेकोले उक्त बाँध भत्काउन सरकारले आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्नु आवश्यक छ ।”
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सोमबार प्रतिनिधिसभाको सुन्ने समयमा उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
प्रम केपी ओलीले २०७४ भदौ ८ गते अघिल्लो संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतले नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने गरी भारतले बनाएका बाँध र तटबन्ध भत्काउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको प्रसङ्ग उठाउँदै सांसद सुवालले ती बाँध र तटबन्ध भत्काउन ओली सरकार बिलम्बमा पर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
सोमबारै बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद सुवालले श्रम तथा रोजगार मन्त्रीसँग प्रश्न गर्नुभयो – श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय ‘युवा बेचबिखन मन्त्रालय’ को आरोपबाट मुक्त कहिले हुने होला ? युवालाई बेचबिखन गरेर देशको अर्थतन्त्र चलाउने हो भने यो सरकार र विगतका सरकारमा के फरक छ ?
मन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारीमा नेपालीलाई नपठाउने स्थितिमा सरकार नपुगेको स्पष्टीकरण दिनुभयो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीसँग सांसद सुवालले प्रश्न गर्नुभयो, ढलान हुँदैको पुल भत्कियो, सिक्टा सिंचाईको नहर परीक्षणमै भत्कियो । यसका दोषीहरूलाई कारबाही भयो कि भएन ? नेपाली सेना र नेपाली जनताबीच मतभेद उत्पन्न हुने गरी द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई किन दिइयो ? द्रुतमार्गको विकल्प रोपवे सञ्चालन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझावलाई किन बेवास्ता गरियो ? देशको सन्तुलित विकासतर्फ सरकारको ध्यान किन नगएको हो ?
मन्त्री रघुवीर महासेठले द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी मन्त्रालयले नै नेपाली सेनालाई दिएको बताउनुभयो ।
सांसद सुवालले ऊर्जा मन्त्रीसँग सोध्नुभयो, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् योजनाको विद्युत् भारतले बङ्गलादेशलाई बेच्ने तयारी गरेको सत्य हो कि होइन ? सिक्टा सिंचाइको नहर परीक्षणमै भत्किएको हुँदा यसका भ्रष्टाचारीहरूलाई मन्त्रालयले सार्वजनिक गरी कारबाही गर्नु आवश्यक छैन र ?
मन्त्री वर्षमान पुनले सिक्टा सिंचाइका दोषीहरूविरूद्ध अदालतमा मुद्दा चलिरहेको बताउनुभयो ।