चुनावमा पैसा बाँड्नेलाई किन कारबाही गरिएन ?

काठमाडौँ, ९ असार । “निर्वाचनमा पैसा र सामान बाँड्ने, भोज खुवाउने उम्मेदवार र पार्टीलाई खारेज गर्ने कानुनी प्रावधान आवश्यक छ । गएको चुनावमा भक्तपुरको थिमिमा खाममा पैसा बाँडेका पार्टीका उम्मेदवारको उम्मेदवारी खारेज गरिएन ।”
निर्वाचन आयोगद्वारा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यमा राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ‘निर्वाचन समीक्षा तथा आयोगको भावी रणनीतिसम्बन्धी उच्चस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
सांसद सुवालले निर्वाचन घोषणापत्रबारे जनतालाई शिक्षित नगरी चुनावमा जागीर खुवाइदिने, राजदूत बनाइदिने, ठेक्का मिलाइदिनेलगायत झूठा आश्वासन दिने पार्टीहरू सरकारमा गएको हुँदा भ्रष्टाचार बढेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “आचारसंहिता नैतिक दबाबमात्र भयो । सरकारमा गएका दलहरूलाई नैतिक दबाबले पुगेन । ऐनमै दण्डको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । पञ्चायती निरङ्कुशतालाई ब्युँताउने तीन प्रतिशतको मतसीमा खारेज गर्नु आवश्यक छ ।
सांसद सुवालले मतको आधारमा राजनीतिक दललाई राज्य कोष दिन नहुने, मतदाता शुद्ध बनाउन भारतसँगको खुला सीमा बन्द गरी नेपालीले मात्र नागरिकता पाउने स्थिति तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सांसद सुवालले जोड दिनुभयो, “सरकारमा गएका दलहरूले निर्वाचन घोषणापत्रअनुसार काम गरे÷नगरेको ६–६ महिनामा समीक्षा गरी आयोगले सार्वजनिक गर्नुपर्छ । ”
अन्तरक्रियामा प्रम केपी ओलीले विदेशमा बसेका नेपाललाई मतदाता बनाउने, प्रत्याह्वान गर्ने र मतपत्रमा मत दिन्न महल राख्ने र मेसिनबाट मतदान गर्ने विषय हतारमा निर्णय गर्न नहुने बताउनुभयो ।
नेका सभापति शेरबहादुर देउवाले विदेशमा बसेका नेपालीलाई मतदानको हक दिनुपर्ने र मेसिनबाट मतदान गर्ने उपयुक्त हुने विचार राख्नुभयो । अन्तरक्रियामा सङ्घीय संसद र प्रदेश संसदका राजनीतिक पार्टीहरू र पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूलाई पनि निम्ता गरिएको थियो ।