भर्खरै :

“एनसेलसँग कर असुलउपर नगर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ”

काठमाडौँ, १३ असार । “संविधानमा उल्लेखित समाजवादउन्मुख प्रावधान कार्यान्वयनको निम्ति मावि शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गरी नेपाली विद्यार्थीलाई निजी कलेज वा विदेश अध्ययनको लागि जान नपर्ने वातावरण तयार पार्न स्वदेशमै गुणस्तरीय, वैज्ञानिक, उत्पादन श्रमसँग जोडिएको शिक्षा प्रदान गर्नु जरूरी छ ।”
उक्त भनाइ नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव एवम् सांसद पे्रम सुवालले शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको आर्थिक विधेयकमा संशोधन पेश गर्दै व्यक्त गर्नुभएको हो ।
नगरपालिका, गाउँपालिका तथा यसअन्तर्गत सञ्चालित संस्थाहरू जनताको नजिकका सरकार र सेवा दिने संस्था भएकाले आवश्यक सामग्री आयातमा भन्सार छुट दिनुपर्ने र निजी संस्थाहरूलाई छुट दिन नहुने विचार राख्दै उहाँले पुस्तक, शब्दकोष, रङ भर्ने र सङ्गीत किताब आयातमा भन्सार छुट गर्नु जरूरी रहेको बताउनुभयो ।
वस्तु आयात र भन्सार दस्तुरमा आधारित अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर नहुने भएकोले आन्तरिक उत्पादन बढाई राजस्वको २० प्रतिशत कर्मचारी प्रशासन र ८० प्रतिशत विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले एनसेलसँगको रू.४० अर्बभन्दा बढी पुँजीगत लाभकर मुद्दा लगाउनुभन्दा अगाडि नै असुलउपर नगरेकाहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने र फोरजी सेवा विस्तारमा रू. ८ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको छानबिन गरी संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “आवको अन्त्यतिर असार महिनामा नक्कली भ्याट बिलको अर्बौं रूपैयाँ घोटालाको समाचार प्रकाशित भइरहेकोले यसमा संलग्नहरूलाई जेलको सजाय दिई अब उप्रान्त त्यस्ता घोटाला नदोहोरिने प्रतिबद्धता सरकारले गर्नुपर्छ । वन पैदावार शुल्क उठाउने नाममा नेपालको साल काठ भारततर्फ चोरी तस्करी भइरहेको रोक्नुपर्छ ।”
सांसद सुवालले काठमाडौँ उपत्यकाबाहिरका गाउँपालिका र नगरपालिकाका सदरमुकामहरूलाई भौगोलिक अनुकूलताअनुरूपका सफा–स्वच्छ, हरियाली, प्रदूषणमुक्त सहर विकास गर्नुपर्ने र ती स्थानका नेपालीलाई विराटनगर, वीरगञ्ज, चितवन, नेपालगञ्ज, धनगढी, कञ्चनपुर, सुर्खेत, काठमाडौँ उपत्यकालगायत सहरमा बसाइँ सर्न नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने र प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाउन नपर्ने अवस्था तयार पार्न सन्तुलित विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सुर्तीजन्य वस्तु क्यान्सरलगायत रोगका कारक भएको हुँदा यस्तो वस्तु उत्पादन र बिक्री बन्द गरी स्वास्थ्य जोखिम कर नै लिननपर्ने अवस्था ल्याउनुका साथै शारीरिक व्यायाम, जिम्नास्टीक, टेबलटेनिस, स्विमिङका सामानमा भन्सार छुट हुनुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो ।
संसद्बाट पारित करको दर सरकारले घटाउन र छुट दिन नपाउने तर बढाउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्दै उहाँले कर मिनाहाको नाममा अर्बौं रूपैयाँ कर हिनामिना गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने, जुवा खेलाएर आम्दानी गर्नु सरकारको इज्जत र प्रतिष्ठाको काम नहुने भएकोले क्यासिनो रोयल्टी हटाउनुपर्ने, विद्युतीय गाडी दुईपाङग्रे र चारपाङ्ग्रेलाई प्रवद्र्धन गर्न सडक निर्माण दस्तुर पचास प्रतिशत होइन शत प्रतिशत छुट दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाली उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न कर्नफ्लेक्स, ओट्स, मुस्ली, पोरीज, ह्वीट कफ्लेक्सजस्ता ब्रेकफास्ट सेरियल्सको भूससहितको ओट्स आयात रोक्नु जरूरी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “बहुमूल्य धातुको गहना, सुनको गहना आयातमा शतप्रतिशत भन्सार निर्धारण गरी देशको उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । चुरे दोहन रोक्न र तराई क्षेत्र मरूभूमीकरण हुन नदिन गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा भारत निकासी रोक्नुपर्छ । ट्राम, ट्रलिबस, रोपवे, केवलकार, रेल्वे, टनेल, आकाशे पुल निर्माण सरकारबाटै (सङ्घ वा प्रदेश वा स्थानीय तह) निर्माण गर्नुपर्छ ।”
राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७६ को छलफलमा भाग लिंदै सांसद सुवालले राष्ट्र ऋण कर्मचारी–प्रशासनमा खर्च नगरी कृषि, जलविद्युत्, शिक्षा–स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँंदै प्रगतिशील कर प्रणालीमार्फत राजश्व बढाउनेतर्फ सोच्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले देशभरि साझा यातायात सञ्चालन गरी निजी गाडी र इन्धन आयातमा भइरहेको खर्बौं रूपैयाँको व्यापारघाटा न्यून गर्दै अर्बौं रूपैयाँको नक्कली भ्याट बीललगायत कर छली गर्नेलाई नियन्त्रण गरी ऋणै उठाउन नपर्नेतर्फ सरकारले सोच्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद सुवालले नेपालीको टाउकोमा प्रतिव्यक्ति रू. ३६ हजार पुगेको ऋणभारलाई आगामी आवमा रू. ६ हजारमा झार्ने नीति कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताउँदै ब्राजिलका लुला डा सिल्भाले सन् २००३ जनवरी १ मा राष्ट्रपति सम्हालेको दुई वर्षपछि सन् २००५ मा आईएमएफको ऋण चुक्ता गर्नुभएकोे र सन् २००८ मा ऋण प्रवाह गर्ने देशमा पु¥याउनुभएको कामबाट पाठ सिक्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
ऋण तथा जमानत (तेइसौँ संशोधन) विधेयक, २०७६ मा संशोधन राख्दै उहाँले महँगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी आगामी दुई वर्षमा बाह्य ऋण लिननपर्ने स्थिति पु¥याउने, अर्थ मन्त्रालय र मातहतका विभाग तथा कार्यालय, राजस्व विभाग, भन्सार र मालपोत कार्यालयलाई चुस्त बनाई आर्थिक अनियमितता रोक्नुपर्ने, वर्षमा करोडौँ र अर्बौँ रूपैयाँको सम्पत्ति बढेको सार्वजनिक गर्नेहरूसँग कर सोहीबमोजिम असुल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सांसद सुवालले छलफलमा सम्पत्तिको सिमाङ्कन गरेर विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने बन्दोबस्त गर्नुका साथै निजी बैङ्कहरूले खाता खोल्ने बित्तिकै औँठी उपहार दिनेजस्ता अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गर्नु पनि जरूरी रहेको बताउनुभयो । तीन वटै विधेयक बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा उहाँले विपक्षमा मत दिनुभयो ।
शुक्रबारै सम्पन्न शिक्षा समितिको बैठकमा पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थ सम्बन्धी विधेयक – २०७५ विषयमा बोल्ंदै सांसद सुवालले पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको उत्पादन र बिक्री वितरणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई नदिई राज्य आफैले लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
विज्ञान र प्रविधिसँग सम्बन्धित विज्ञ तथा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसँग यसबारे छलफल गर्न जरूरी छ, उहाँले भन्नुभयो ।
महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकमा ज्येष्ठ नागरिक विधेयक–२०७५ बारे छलफल भाग लिँदै उहाँले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई आदर गर्ने मानव सभ्यताकै सिलसिला हो भन्नुभयो ।
नेपालमा १२३ भाषा संस्कृतिका समुदायले ज्येष्ठ नागरिकलाई के–कसरी आदर गर्दै आएको छ त्यसबाट पनि शिक्षा लिनु उपयुक्त रहेको धारणा सांसद सुवालले राख्नुभयो ।
छिमेकी देश चीनलगायत मित्र देश प्रजग कोरिया, क्युवामा ज्येष्ठ नागरिकलाई आदरको के–कस्तो व्यवस्था गरिएको छ त्यसलाई पनि सन्दर्भको रूपमा लिनु जरूरी छ, उहाँले भन्नुभयो ।
कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा वातावरण संरक्षण विधेयक–२०७५ बारे छलफलमा सांसद सुवालले काठमाडौँ उपत्यकामा प्रदूषण झन् झन् बढ्दै गएबाट वातावरण मन्त्रालयले कामै नगरेको पुष्टि भएको बताउनुभयो ।
घर–घरबाट निस्कने कुहिने फोहरबाट खाना पकाउने ग्यास, बिजुली र प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न सकिन्छ तर वातावरण मन्त्रालय यसमा पूर्णरूपले असफल भयो यसकारण पनि प्रदूषण बढ्दो छ, उहाँले थप्नुभयो ।
देशको सन्तुलित विकास नगरिएकैले मुख्य सहरहरू प्रदूषित भएको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद सुवालले उपत्यकामा प्रदूषण घटाउनको लागि टिपर सञ्चालनमा रोक लगाई विद्युतीय गाडी सञ्चालनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *