विदेशी दबाबमा बनेका शिक्षा नीति असफल

– प्रकृति
विदेशी दातृ निकायहरूको दबाबमा सरकारी तवरबाट विद्यालय सुधारका कैयौं योजना अगाडि ल्याइए, तर परिणाम आशातीत भएन भन्ने विश्लेषण सुन्न पाइन्छ । विदेशीले बनाएका शिक्षा सुधारका ‘क्याप्सुल’ ले नेपाली ‘रोग’ ठीक नहुने कुरा हालसम्मका कैयौँ शिक्षा सुधार योजनाको असफलताले पुष्टि गरेको छ । नेपालको आफ्नै भूगोल र संस्कृतिमा हुर्किएका मानिसको विशेषता र आवश्यकताअनुसारको शिक्षाको निम्ति विदेशीको औषधि काम नलाग्नु स्वाभाविकै हो ।
विद्यालय समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने सरकारी नीति विश्व बैङ्कको योजनामा ल्याइएको थियो, यो नीतिले सफलता पाएन । नवउदारवादी नीतिअन्तर्गत शिक्षा दिने जिम्मेवारीबाट राज्य अलग्ग हुने योजनाअनुसार यस्तो नीति अगाडि सारिएको थियो । हेर्दामा समुदाय आफैले विद्यालय सञ्चालन गर्ने भएकोले विद्यालयप्रति समुदायको अपनत्वको विकास हुने भन्ने देखियो, तर त्यसो हुनसकेन । समुदाय आफै पुग्दो सचेत भएको भए छुट्टै हुन्थ्यो । सरकारी विद्यालय नै निजीकरण हुने सम्भावना रह्यो । चारैतिरबाट विरोध भएपछि सो नीति नै खारेज भयो ।
अङ्क प्रणालीबाट परीक्षा सञ्चालन भइरहेको थियो, विदेशीको नक्कल गरी ग्रेडिङ प्रणाली लागू गरियो । अझै पनि ग्रेड प्वाइन्ट अभरेज (जीपीए) को मतलब नेपाली शिक्षक अलमलमै छन् । गलत प्रतिस्पर्धा भयो भनी ग्रेडको प्रणाली ल्याइयो, फेरि हाम्रो विद्यालयका विद्यार्थी यति र उतिको ग्रेडमा यति र उति विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको प्रचार हुँदै छ । ग्रेडिङ प्रणाली लागू भएदेखि पढाइको स्तर झन् खस्किएको विश्लेषण सुनिएको छ । विद्यार्थी पढ्न–लेख्न छोड्दै छन्, किनभने अब कोही अनुत्तीर्ण हुन्न भन्ने मानसिकता भयो । पढेर पनि विदेश गई कुल्ली बन्ने भए के पढ्नु र भन्ने नेपाली मानसिकता बनेको छ ।
विदेशीकै सुझावमा उदार कक्षोन्नति (क्यास) लागू गरियो । विद्यार्थीलाई आवश्यक सुझाव दिई कक्षा चढाउने नीति पनि हेर्दा राम्रो भए पनि शिक्षक र विद्यार्थीले नपढाए पनि भयो भन्ने रूपमा लिइयो । विद्यार्थीले ज्ञान हासिल नगरी नै कक्षा चढ्दै गए । सिकाइ उपलब्धि रहेन ।