‘प्रम रोजगार कार्यक्रम’ माथि प्रश्न !

– प्रकृति
सरकारले आर्थिक वर्षको करिब अन्त्यतिर बहुप्रचारित ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ को औपचारिक कार्यक्रम गत फागनुमा सुरु ग¥यो । कार्यक्रम नेपालको विकास योजना कसरी असफल हुन्छन् भन्ने कुरा सरकारी अकर्मण्यताको उदाहरणको रूपमा रहने देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले काम नपाएर अब कोही नेपाली विदेसिनु पर्दैन भनी घोषणा गरेलगत्तै भएको कोरियाली भाषा परीक्षामा ९२ हजार नेपाली युवा सहभागी भए । कोरिया भाषा परीक्षा दिनेमध्ये अधिकांश स्नातक तथा स्नातकोत्तर अध्ययनरत विद्यार्थी छन् । यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीको आह्वानलाई नेपाली बेरोजगार युवालाई आकर्षित गरेन ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमार्फत बेरोजगारलाई ३० दिने रोजगारी दिन दुई अर्ब ३७ करोड निकासा गरेकोमा अधिकांशले बजेट खर्च गर्ने स्थिति छैन । किनभने एकातिर सरकारसँग कार्यक्रम लागू गर्ने निश्चित खाका छैन । कामले युवालाई आकर्षित नगरेका समाचारहरू यसैबीच प्रशस्तै प्रकाशित भएका छन् ।
बाँकेका आठ स्थानीय तहमध्ये अधिकांश तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसक्नुमा स्थानीय तहमा मागअनुसार श्रम गर्ने युवा नपाउनु भनिएको छ । रोजगारका लागि आवेदन दिएका युवाले काम गर्न मानिरहेका छैनन् । यता कमलामाई नगरपालिकामा कार्यक्रमअन्तर्गत १७० जनाले फाराम भरेकोमा फोन गरेर रोजगार दिन्छौं भन्दा पनि कामदार नपाइएको बताइएको छ । ढुङ्गा, माटो र सिमेन्टमा काम गर्ने कामदार पाउनै नसकिएको नगरपालिकाको भनाइ छ । युवाले शारिरिक श्रम गर्ने काम गर्न नमान्नु नेपाली युवाको सबभन्दा डरलाग्दो रोगको रूपमा पनि लिन सकिन्छ । उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकामा भने कार्यक्रमबाट आफ्ना मान्छेलाई काममात्र होइन मामसमेत दिने काम भएको भेटिएको छ । साथै कति दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरले कार्यक्रमअन्तर्गत काम त पाए तर, दुई–तीन घण्टाको नाली सफाइ, झार उखेल्नेजस्ता हल्काफुल्का काम गरी ‘कामचोर प्रवृत्ति’ सिकेको स्थानीयको भनाइ छ ।
सरकारसँग कति बेरोजगार छन् र कार्यक्रममा कति सहभागी हुन्छन् भन्ने तथ्याङ्कसमेत नभएको पुष्टि भएको छ । करिव ३ अर्बको बजेट सिध्याउन शासक दलका कार्यकर्ता कसरी लागेका छन् आगामी दिनमा थप कुरा बाहिर आउला नै । ज्याकेट र हेल्मेटमै बजेटको आधा पैसा खर्च हुने हो कि भन्ने पनि हेर्न बाँकी नै छ ।