सरकार विवादै विवादको घेरामा

विगोल
दुईतिहाइ मत प्राप्त शक्तिशाली सरकारको काम कारबाही देखेर जताततै स्यावासी पाउनुपर्ने हो, सरकारको गुणगान गर्नुपर्ने हो । तर, जहाँतहीँ सरकारको विरोध भइरहेको छ, सरकारले पार्टीको दृष्टिकोणअनुसार काम नगरेको भनी टिप्पणी भइरहेको छ । सरकारको विरोध र आलोचना प्रमुख विपक्षी दलका नेता र सांसदहरूले मात्र होइन सत्तारुढ दलकै नेता, मन्त्री र सांसदहरूले तीव्र विरोध गरिरहेका छन् । यसरी सत्तारुढ दलकै नेता, मन्त्री र सांसदले सरकारको विरोध गरेपछि प्रम ओलीले शनिबार पार्टी र सरकारको विरोधमा सार्वजनिकरूपमा नबोल्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिए । सरकारको काम कारबाहीबारे सार्वजनिक रुपमा बोल्नु कानुन र अनुशासनको दृष्टिले गलत भएको दाबी प्रम ओलीको हो । यसअघि नेकपाका सांसदहरूले पार्टी नेतृत्व र सरकारको कडा आलोचना गरेका थिए ।
सरकारले विनाअध्ययन, विनापरामर्श विधेयक ल्यायो, नीति नियम ल्यायो र निर्णय ग¥यो । सरकारले ल्याएका विधेयक सार्वजनिक भएलगत्तै, सरकारी नीति र निर्णय सार्वजनिक भएको स्वर सेलाउन नपाउँदै विरोध भयो, व्यापक विरोधपछि फिर्ता पनि लियो । सरकारको यस्तै अपरिपक्व निर्णय र कार्यशैलीले सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरू दूरदर्शी नभएको, जनताको जल्दोबल्दो समस्याबारे चासो नभएको थाहा हुन्छ । भारतबाट आयात भइरहेको फलफूल तथा तरकारी बिषादी भएको कुरा पटक–पटक उठेकै हो । विषादी फलफूल र तरकारीको निरीक्षण गरेपछि मात्र नेपालमा भित्र्याउन पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण भएकै हो । जनताको व्यापक दबाबपछि सरकारले विषादी फलफूल र तरकारी निरीक्षण गर्ने निर्णय ग¥यो । तर, निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै आफूले गरेको निर्णय सरकार आफैले फिर्ता लियो । निर्णय फिर्ता लिनुकोे जे कारण देखाए पनि सरकारको त्यो निर्णय अपरिपक्व सावित भयो र सत्तासीन नेता, मन्त्रीहरू अदूरदर्शी सावित भए । नेकपाका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नाकाहरूमा पूर्वाधार तथा आधुनिक मेसिन नभएका कारण मन्त्रिपरिषद्ले विषादी जाँचसम्बन्धी निर्णय फिर्ता लिएको बताए । सबैले थाहा पाए, सरकारले विषादी जाँच गर्ने मेसिन पनि तयार गर्न सकेन, विज्ञ कर्मचारीको बन्दोबस्त गर्न सकेन । समृद्ध नेपाल बनाउने सरकारको गति चिप्लेकीराको जति पनि भएन । के यो देशको विडम्बना होइन ?
बिषादी जाँच गर्न भारतबाट आयात हुन लागेको तरकारी र फलफूल जाँच्ने निर्णय फिर्ता लिनु सरकारको कमजोरी हो । त्यो कमजोरी सरकारको पहिलो होइन, अन्तिम पनि हुने छैन । यसअघि मास्कको चर्चा पनि शिखरमा पुग्यो । प्रम ओलीले काठमाडाँैमा मास्क लगाउनै नपर्ने बताए । मास्क लगाउनेलाई उनले सरकारीविरोधी देखे । सरकारकै विरोध गर्न काठमाडाँैमा हिँड्ने यात्रुले मास्क लगाएको बताएर हँस्सीमजाक गर्न भ्याए प्रमले । तर प्रम ओलीलाई आफूले गरेको हँस्सीमजाकबाट कार्यक्रममा सहभागी आफ्नै नेताहरूले हाँसोमा उडाएको चाल पाएनन् । पटक्कै विश्वास गर्न नसकेको तथ्यलाई प्रमले ढाक्ने कुत्सित प्रयास गरे । बाध्य भएर मास्क लगाएका यात्रुलाई सरकारविरोधी देख्नु सरकारको दृष्टिदोषबाहेक अरु होइन । मास्कबारे पनि सरकार विवादमा मुछियो ।
आइफा अवार्डमा पनि सरकार फस्यो । इन्टरनेसनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी (आइफा) अवार्ड कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद्ले नेपालमा गर्ने निर्णय गरेको थियो । आफ्नै देशमा फिल्म क्षेत्रमा जीवनभर समर्पित चलचित्र कर्मीहरूलाई एक पैसा दिन कञ्जुस्याइँ गर्ने सरकारले आइफाको अवार्डमा रू. एक अर्ब सहयोग दिन खोज्यो भनी व्यापक विरोध भयो, विरोध प्रदर्शन जारी रह्यो । व्यापक जनप्रदर्शनपछि सरकारले त्यो निर्णय पनि फिर्ता ग¥यो । सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता लिएपछि भारतको दबाब बढ्यो । नेपाल सरकारले भारतीय दबाब नस्वीकारे पनि दबाब परेको यथार्थ हो, त्यो सरकारले चाहेर पनि ढाकछोप गर्नसक्दैन । त्यही दबाबमा नपरेको भए अवार्ड कार्यक्रम गर्न नदिने निर्णय गरिसकेपछि सरकारी निर्णयको बेवास्ता गरी प्रम ओलीले फेरि कुरा मिल्यो भने आइफा अवार्ड हुन्छ भनी आइफाको पक्षमा बोले । कार्यक्रम गर्न नदिने निर्णयको उल्लङ्घन गरी सरकारले कुरा गरिररहेको छ, कुरा मिल्यो भने आइफा हुन्छ भनी इन्डियन फिल्म कम्पनीलाई आश्वस्त पार्नुको रहस्य के ?
आगामी वर्ष २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य हो । आइफा सन् २०१९ को प्रारम्भमा हुन लागेको कार्यक्रम हो । एक–दुई दिन आइफा अवार्ड कार्यक्रम राखेर सन् २००० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने कुरा फट्याइँ हो । सरकारले स्वीकारेको होस् या नहोस् आइफा अवार्ड स्वीकृति दिनु भारतीय शासकलाई खुसी पार्न नै हो, निर्णय फिर्ता लिएर कुरा मिल्यो भनी फेरि गर्न दिने सोच भारतीय शासकसामु सरकार झुकेकै हो ।
आइफा अवार्डमा मात्र सरकार फसेको होइन, गुठी विधेयकमा पनि सरकार चुक्यो । सरकारी नेता र मन्त्रीहरूकै विचारले पनि विनापरामर्श छलफलै नगरी सो विधेयक ल्याइएको पुष्टि भयो । गुठी विधेयक सार्वजनिक भएलगत्तै त्यसको पनि विरोध भयो । गुठीको विधेयक मठाधीश, भूमिपति या सामन्तका पृष्ठपोषकहरूले गरे पनि सो विधेयकमा कमजोरी रहेको सरकारले महसुस ग¥यो । आफूले ल्याएको गुठी विधेयक आफैलाई गलत महसुस भएपछि सो विधेयक पनि फिर्ता लियो । प्रम ओलीले संशोधनसहित सो विधेयक फेरि ल्याउने आश्वस्त पारे । यसरी गुठी विधेयकमा सरकार फसेको सावित भयो ।
मिडिया काउन्सिलबारे पनि सरकार विवादको घेरामा प¥यो । एउटा समाचारको भरमा रु. १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान राखेर सञ्चारकर्मीहरूको घर–खेतै ताक्यो । श्रमजीवी पत्रकारहरूले गरिरहेको कामलाई हतोत्साही गर्ने, पत्रकारिता छोडाउने र सरकारी पक्षमा पक्षपोषण गर्न वाध्य पार्ने षड्यन्त्र सरकारले ग¥यो । मानव अधिकारको सन्दर्भमा पनि सरकारको दृष्टिकोण अपरिपक्व रह्यो । विकासको नाउँमा ललितपुरस्थित बोङा र खोकनाको बस्ती उठीवास गर्ने सरकारी योजनाले स्थानीय जनतालाई आतड्ढ बनायो । बोङा र खोकनाका जनता पनि आक्रान्त छन्, सरकारको विरोधमा जुटेका छन् । यी र यस्ता विरोध र विरोध प्रदर्शन सरकारको विरोधको लागि विरोध भएका होइनन् । यी सबै समस्याको समाधानको उपाय जहाँ पनि, जहिले पनि एक फिल्मको जोकरले जस्तो ख्यालठट्टा या हँस्सीमजाक गर्नु होइन ।
सत्तारुढ दलका नेता र मन्त्रीहरूको यस्ता गतिविधिले सरकारले सतही राजनीति गरिरहेको थाहा हुन्छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी र सरकारका नेताहरू अदूरदर्शी रहेछ भने ज्ञात हुन्छ । सरकार आम जनताको पक्षमा होइन भारतीय शासकहरूको पक्षमा रहेको भन्नैपर्ने हुन्छ । यसरी हचुवाको भरमा राजनीति गर्ने नेकपाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले देशलाई समृद्ध बनाउन सक्छ ? बजेट छुट्याउनसमेत आफ्नै दलका विश्वासपात्र मन्त्री र सांसदहरूको जिल्लामा बढी बजेट लगेर पक्षपात गर्ने सरकार कसरी गतिलो हुन्छ ?