कुरा सङ्घीयताकोकाम केन्द्रीयताको

सङ्घीयता लागू भयो, केन्द्रीयता कायम छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा रहेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको सभा (सिनेट) काठमाडौँमै भएबाट प्रस्ट हुन्छ । यो शासक वर्गमा उही सामन्तवादी संस्कार र संस्कृति जिउँदै छ भन्नु पुस्ट्याइँ पनि हो । किनभने जनता आफ्नोबारे आफै निर्णय गर्नसक्छन् भन्ने सिद्धान्तअन्तर्गत आएको सङ्घीयताको सिद्धान्तलाई शासक वर्गले आत्मसात गरेका छैनन् । राजधानीको आश र त्रास देखाएर शासन गर्ने स्थानीय ‘ठेकेदारहरू’ रहँदासम्म सङ्घीयता हात्तीको देखाउने दाँत भइरहन्छ । यस्तो पुरातन मानसिकताबाट अग्रगमनको आशा गर्नु गोरु दुहुनुजस्तै हो । मुख्य कुरा, कुरा एक गर्ने काम अर्काे गर्ने शासक वर्गको फट्याइँलाई जनताले बुझ्नुपर्छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले देशभरका विद्यार्थीको भार थेग्न नसकेपछि विकेन्द्रित रूपमा विश्वविद्यालयहरू खोलिएका हुन् । कर्णाली प्रदेशको राजधानीमा सञ्चालित मध्यपश्चिय विश्वविद्यालयका हालसम्म सञ्चालित नौ वटा सिनेट बैठकहरूमध्ये पाँचवटा बैठक काठमाडौँमा गरिएका छन् । यसको निम्ति जे जस्तो बहाना बनाइए तापनि शासक वर्गमा काठमाडौँको छायाँले छोडेको छैन, यो पक्का हो । साउन ५ गते बसेको सिनेट बैठकको निम्ति पदाधिकारीलाई लाखौं रकम हवाई भाडा तिरिएको बताइएको छ, यो देशकै आर्थिक स्रोतको दुरुपयोग हो, भ्रष्टाचार हो । सिनेट सदस्यका आसेपासेसहित काठमाडौँको ‘तीर्थाटन÷भ्रमण’ गर्ने मानसिकता भ्रष्ट चरित्रको थप उदाङ्गो रूप हो ।
विश्वविद्यालयको सिनेट बैठक काठमाडौँमा गरिनुको एक मुख्य कारण कुलपति अर्थात् प्रधानमन्त्रीको निम्ति सजिलो बनाउनु हो । कुलपति पनि हुने अनि कार्यव्यस्तताको बहाना मनासिब होइन, यदि त्यस्तै हो भने प्रधानमन्त्रीलाई विश्वविद्यालयको कुलपति बनाउनु उपयुक्त होइन । सबै विश्वविद्यालयको कुलपति भइरहनु प्रधानमन्त्रीको निम्ति सजिलो होइन, प्राकृतिक पनि होइन । त्यसैले प्रमलाई नै उपकुलपति बनाउने प्रावधान खारेज हुनुपर्छ । स्पष्ट छ, एक जना कुलपति काठमाडौँबाट हिँडे पुग्नेमा दर्जनौँ मानिस काठमाडौँ धाउनु पर्ने अवस्था आउनु खेदजनक छ । प्रधानमन्त्री पुग्न नसकेको खण्डमा पनि सहकुलपतिले नै त्यस्ता बैठक सञ्चालन गर्न सकिने कुरा विगतका चार वटा सिनेट बैठक सहकुलपतिकै उपस्थितिमा सुर्खेतमै सम्पन्न भएबाट पुष्टि हुन्छ ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले कुनै अलग्ग छवि बनाउन नसकेको एउटा पाटो हो भने यसले कमाएको बदनामी सबभन्दा दुःखद कुरा हो । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको सुरुवाती बेलादेखि अनेक भ्रष्टाचारका काण्ड भइरहेका छन् । राजनीतिक भागवण्डाबाट बिग्रिएको विश्वविद्यालयमध्ये सायद अग्रस्थानमै आउला यो विश्वविद्यालय । २०६७ मा स्थापना भएको तीन वर्षमै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मध्यपश्चि विविका तत्कालीन उपकुलपति, रजिस्ट्रारलगायत १६ जना पदाधिकारी र कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो र रजिस्ट्रारसहित सात कर्मचारी दोषी ठहर गरिएका थिए । पछिल्लोपटक उपकुलपति र रजिस्ट्रारबीचको द्वन्द्वको कारण विश्वविद्यालयको शैक्षिक वातावरण बिथोलिएको छ । विश्वविद्यालयको गरिमाअनुसार काम नगर्ने सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई पदच्यूत नगरी मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय कदापि उकासिने छैन ।