‘स्टन्ट’ मा मग्न गृहमन्त्रीलाई छैन प्रक्रियाको सुझबुझ
- बैशाख ६, २०८३
भारतले सिमानामा बनाएका बाँध र तटबन्धका कारण तराईमा नेपाली जनता बाढी र डुबानले जीवनमरणको सङ्घर्ष गर्दै गर्दा काठमाडौँमा भने केही रोचक घटना भए । पहिलो घटना, भारतीय गुप्तचर विभाग ‘रअ’का प्रमुख सामन्त गोयल नेपाल भ्रमणमा आए । उनीसँग भेटका लागि सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका नेताहरूले तँछाडमछाड गरे पनि जनताले थाहा पाउलान् भनी निकै पिर माने । प्रधानमन्त्रीले दिनको उज्यालोमा गोयललाई भेटेनन् । ‘रअ’ प्रमुखसँगको भेटबारे पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाले केही कुरा सार्वजनिक गरेका छैनन् । नेपाली जनताले तराईमा झेलिरहेको बाढी र डुबानको विषयमा गोयलसँग शासक नेताहरूले कुराकानी गरे कि गरेनन् ?
भारतले बनाएका बाँधले नेपाली महिलाको अस्मिता सङ्कट पर्दै गर्दा नेपालका केही सांसदहरूलाई बोलाएर काठमाडौँस्थित दूतावासमा भारतीय राजदूतले परिचयात्मक कार्यक्रमको आयोजना गरे । भारतको कारण नेपाली महिला काखका लालाबालालाई के खुवाऊँ भन्ने पिरोलोमा पर्दै गर्दा भारतीय राजदूतको निम्तो मानेर दूतावास गएर नेपाली महिला सांसदहरूले नेपाली जनताको भावनामाथि चोट पु¥याएका छन् । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलका महिलाहरूले नेपाली जनता बाढी र डुबानको समस्याले मर्नु न बाँच्नुको दोसाँधमा परेको बेला के त्यो आमन्त्रण अस्वीकार गर्नुपर्ने थिएन ? भारतीय बाँधकै कारण नेपाली भूमि डुबानमा परेको कुरा बुधबार प्रतिनिधिसभामा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत स्वीकारेका छन् । तब किन नेपालका महिला सांसदहरूले राजदूतको आमन्त्रण यतिबेला अस्वीकार गरेर डुबान क्षेत्रका जनताका दुःखमा मल्हम लगाउन सक्दैनथे ? भारतमाथि कूटनीतिक दबाब दिने यो उपयुक्त मौका पनि हुनसक्थ्यो । तर, नेपाली शासक वर्गको नसा नसासम्म पुगेको भारतीय विस्तारवादसामु नतमस्तक बन्ने प्रवृत्तिमा अझै पनि तात्विक भिन्नता आएको देखिएन ।
कूटनीतिक व्यवहारको आफ्नै अर्थ र संवेदशीलता हुने गर्दछ । बाढी र डुबानले चर्को आलोचना भइरहेको बेला विषयान्तर गर्न भारतले चालेका दुई कदम नेपाली शासकहरूको अकर्मण्यता र पराधीन सोचका कारण सफल भएको छ ।
नेपाल र भारतबीचका विशिष्ट व्यक्तिहरूको समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन अझै पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीले बुझ्न मानेका छैनन् । विशिष्ट व्यक्तिको समिति गठन गर्दा भारतमा मोदी र नेपालमा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । आज पनि तिनै व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री छन् । तथापि किन त्यो प्रतिवेदन बुझ्न भारत तयार भएन ? के नेपालमा शासक दलका नेता र सांसदहरूले यो विषयमा भारतलाई मनाउनुपर्ने थिएन ? यो विषयमा ‘रअ’ प्रमुखसँग नेपालका प्रधानमन्त्री, दाहाल र देउवाले कुरा उठाए वा उठाएनन् ? नेपाली जनताको मत पाएर सांसद बनेका सांसदहरूले भारतीय राजदूतको आमन्त्रणलाई सो प्रतिवेदनबारे नयाँ दिल्लीमाथि दबाब दिने अवसर किन बनाउन हिम्मत गरेनन् ?
ठूलो देशले भनेपछि जेमा पनि निधारले सही छाप्ने, ठोक्ने दास मानसिकता अझै पनि हाम्रा शासक दलमा कमी आएको छैन । नेपाली जनताले झिनो आशाको नजरले हेरेको नयाँ पुस्ताले पनि यसमा आफ्नो अडान कायम राख्न सकेनन् । बाढी पीडित नेपाली जनतालाई राहतको नाटक मञ्चन गर्न जाने नेताहरू आज भारतीय राजदूतसमक्ष किन ठाडो तटबन्ध र बाँध भत्काउन भन्न सकेनन् ?
नेपाली जनतालाई भन्दा पनि विदेशी शक्तिको आराधनालाई प्राथमिकता दिने चिन्तनले कसैलाई पनि सही नतिजामा पु¥याउन सक्दैन । भारतले बनाएको धुवाँको पर्दाबारे नेपाली शासक अझै पनि सचेत हुनसकेनन् । धिक्कार !
Leave a Reply