भारतको आशीर्वाद प्राप्त सरकारको प्रदर्शन !

क्रिश्चिना
प्रत्यक्ष देखिने दृश्य नै सम्पूर्ण हुने गर्दैन । गोल वस्तु पृथ्वीमा जस्तै पूर्वी गोलाद्र्ध, पश्चिमी गोलाद्र्ध, उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुव आदि भएजस्तै हरेक वस्तु वा विषयमा विविध दृश्य वा डाइमेन्सन हुने गर्छ । वर्तमान सरकारलाई एमाले–एमाओवादी र अन्य दलहरूको समर्थनमा दुईतिहाइको सरकार भनिए पनि देखिने दृश्यहरू यस्ता छन् –
१. ‘पूर्व माओवादीलाई विनाप्रतिस्पर्धा मेलम्ची’को धमाधम ठेक्का दिन थालिएको छ ।’ (अन्नपूर्ण – ८ साउन २०७६)
ठेकेदारले १२ लाखको काम गरेर ५० लाखको बिल पेश गरेको नजिरकै कारण सत्तापक्षले लुटपाट गर्नु स्वाभाविक भएको चर्चा गरिन्छ । पुँजीवादी व्यवस्थाको लक्षण र परिणाम यस्तो तीतो भएकै कारण समाजवाद तुलनात्मकरूपमा प्रगतिशील भएको हो । तर विडम्बना के हो भने‘कम्युनिस्ट’,‘समाजवादी’ र‘माओवादी’ भन्नेहरू नै पुँजीवादी भइदिँदा सरकार, शासक पार्टी र नेतृत्वप्रति जनता घृणा प्रकट गर्दछन् ।
नेकपाका प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री, शिक्षा र अन्य मन्त्रीहरूको चर्तिकला देखेर आजित भएका आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताहरूले‘सामाजिक सञ्जालमा नलेख्न’ नेकपा सचिवालय सदस्य र उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले निर्देशन दिए ।
२. नेपालको सहकारी आन्दोलन २००८ देखि २०१२ सम्म किसान आन्दोलनले‘धर्म भकारी’ को रूपमा सुरू गरेको भए पनि नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारी सहकारीको थालनी गरेको थियो । तर, आज एमालेको पोल्टामा देशको बढी सहकारी संस्था छ । उपत्यकाकै जनताको करोडौँ र अरबौँ रूपैयाँ अपचलन गर्ने सहकारी संस्थाहरू एमालेकै छत्रछायाँमा रहेको बताइन्छ भने नेपालगञ्जको बैजनाथ गाउँपालिका– ५ को चार वर्षदेखि समस्यामा रहेको चाहना‘कृषि सहकारी संस्था’को सञ्चालक समिति अध्यक्ष बनेका दलबहादुर सुनारसहितको नयाँ टोली निर्वाचित भएको समाचारमा जनाइएको छ ।
३. सा¥है मेहनत र अनेक विदेश भ्रमणपछि शासक दलहरूले ४–५ वर्ष लगाएर बनाएको देशको सङ्घीय प्रणालीको संविधान पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बनाएको सडकजस्तै खाल्टाखुल्टी, पुलविहीन राजमार्गको स्वरूप लथालि· भएजस्तै प्रदेश सरकारहरू‘गुटबन्दीको मारमा’ छन् ।
(अन्नपूर्ण – ८ साउन २०७६) तीन नम्बर प्रदेशमा सत्तापक्षले प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस खोज्नै पर्दैन आफ्नै नेकपामै छन् भन्नेबारे सबै सांसदहरू जानकार छन् ।
सरकारको सफलता त त्यसबेला प्रस्ट हुन्छ, जुन बेला समाचारपत्रहरूमा‘रोपाईँ गर्न मल अभाव’ भनी असार र साउनमै समाचार छापिन्छन् । के वर्तमान सरकारमा कृषि मन्त्री, कृषि मन्त्रालय र कृषि विभाग तथा कार्यालयहरू छैनन् ?
४. सरकारको प्रदर्शनको त्यसबेला पोल खुल्छ, जब अखबारले लेख्छ,‘वार्षिक आठ खर्बसम्म कर छली’ हुन्छ र‘छली रोकिए जनताको थाप्लोमा ऋण नै नपर्ने’ बताइन्छ । (राजधानी – ८ साउन २०७६)
चालू आर्थिक वर्षको सरकारको बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको छ । राजस्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख र बाँकी आन्तरिक र विदेशी ऋणबाट पूर्ति गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कर चुहावट रोक्न सकेको भए ऋण लिनुनपर्ने प्रस्ट छ ।
सरकारको प्रशासनको एउटा उदाहरण हो,‘अख्तियारको‘स्ट्रिङ अपरेसन’ को फन्दामा जवानदेखि इन्सपेक्टरसम्म ।’
सरकार र प्रतिपक्षको कार्यशैली कसरी चल्दै छ भन्नेबारे एक विश्लेषण गर्दा‘काङ्ग्रेस सभापति देउवा’ अर्थात् पटक–पटक प्रधानमन्त्री भएका व्यक्ति भारतीय दूतावास गएर‘रअ’ अर्थात् भारतीय गुप्तचर प्रमुख गोयलसँग भेट्छन् वा भेट माग्छन् ! त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डले पनि भारतीय गुप्तचर प्रमुखलाई भेटे ।
(नागरिक ) ८ साउन २०७६)
अर्को समाचारका शीर्षकहरू हुन्–‘सरकारी अड्डा कमिसनका अखडा’,‘रामेछाप सडक डिभिजनप्रति नगर प्रमुखको आक्रोश’,‘बजेट प्रशस्त भए पनि सडकले काम नगर्दा सर्वसाधारण मारमा परेको गुनासो’,‘दर्जनौँ बस्ती जोखिममा’,‘इटहरी जग्गा हडप्न कर्मचारी, व्यापारी र जनप्रतिनिधिकै सेटिङ’ तथा‘ठेकेदारको लापरबाहीले लथालि·’ दोलखाको समाचार छ ।
नमच्चिने पिङको सय झट्का
वर्तमान दुईतिहाइका नेताहरूले समृद्धिको धेरै हो–हल्ला, अनेक क्षेत्रको प्रगतिबारे आत्म–प्रशंसा गरिरहेको अनुभव हरेक गम्भीर नागरिकले अनुभव गर्ने विषय बन्यो । समाचार शीर्षकहरूले वास्तविकता बुझ्न सघाउ पु¥याउने मनसायले प्रस्तुत छ, तलका शीर्षकहरू ः
१.‘नेपालगञ्ज नाकाबाट मात्र करिब ४९ अर्बको व्यापार घाटा !’
२.‘उद्योग दर्तामा कमी’, आार्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा २८ अर्ब २६ करोडमा झरेको छ । यो ६ अर्ब ८१ करोड रूपैयाँले कम हो । घट्दो नयाँ लगानीको असर रोजगारी सिर्जनामा पनि परेको देखिएको छ ।
३.‘देशभर ६४ प्रतिशतमात्र रोपाईँ ।’
४.‘६ सय हेक्टर धान खेतमा क्षति ।’
५.‘बैतडी, गाउँपालिका भवनमा मदिरा पसल !’
यी समाचारहरू‘सामाजिक सञ्जाल’ वा आस्थाको प्रचारमाध्यम’ को होइन बरू सरकारी मुखपत्र‘गोरखापत्र’ को‘अर्थबजार’ को हो । (अर्थबजार – १० साउन २०७६) । जबकि सरकारले सबै बन्दोबस्त व्यवस्थितरूपले सञ्चालन भइरहेको बताउँछ ।
त्यस्तै सडक र अन्य निर्माण असारमा नगर्ने र नगराउने समझदारी वर्षौँदेखिको हो । तर‘दैनिक १० वटा उपकरण प्रयोग गरी बाटो बनाइँदै, अर्को साता सञ्चालन हुने’ बताइँदै छ ।
‘सडक अवरूद्ध हुँदा चार जिल्ला प्रभावित, सेनाद्वारा खाद्यान्न ढुवानी’ हुँदै छ ।
वर्षा हुने २–४ महिनाअघि नै सरकार (सडक विभाग) ले आजजस्तै १० वटा उपकरण दैनिक प्रयोग गरिएको भए वा २–४ वर्ष अगाडि नै दुर्गम जिल्लामा‘रोप वे’ वा‘केबुलकार’ को बन्दोबस्त भएको भए सेनाको हेलिकोप्टर प्रयोग गरेर १० दोब्बर रकम खर्च गर्नुपर्ने थिएन ।
२. ‘नारा एउटा, काम अर्कै, आत्मनिर्भर भएका औषधि धमाधम आयात ।’ (राजधानी– १० साउन २०७६)
३. राजधानी‘सडकैभरि खाल्टाखुल्टी, काठमाडौँमा हतारमा टालिएका खाल्टा पानीले पखाल्यो ।’
यदि एक वर्षमा काठमाडौँ उपत्यकामा खर्च गर्ने रकम एउटा अञ्चलको निर्माण कार्य गर्न दिएको भए १४ वर्षमा सारा अञ्चलमा सडकको बन्दोबस्त दोब्बर राम्रो हुने थियो भन्ने मानिसहरू चर्चा गर्छन् ।
४. टाढा किन जाऔँ,‘दक्षिण ललितपुरका सुदूर गाउँका सडक अवरूद्ध, तरकारी र दूध ढुवानीमा समस्या ।’
सरकारको राम्रो व्यवस्था !
१. दमौली,‘दुई कर्मचारीको भरमा पाँच जिल्लाको खाद्य अनुगमन ।’ (गोरखापत्र १० साउन ०७६)
२.‘समयमा सडक नबनेकोले लामोसाँघु–चरिकोट सडक जोखिमपूर्ण भएको छ ।’ तस्वीरसहित !
३. रौतहट,‘बाढीले कैयाँै गाउँ पुनः डुबानमा ।’
४.‘ताप्ली र लिम्चुबुङमा हेलिकप्टरबाट खाद्यान्न’ – विराटनगरको समाचार ।
माथि उल्लेखित जनताका पीडा–दुःख र अव्यवस्थाको कारण प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवहरूले अर्थात् सिंहदरबार र दुईतिहाइको सरकारले समयमा ठीकसित काम नगर्दाको परिणाम हो । काम भएका छन्– सत्ता पक्षका आउरेबाउरे, कार्यकर्ताहरूको व्यक्तिगत काम । तर नीतिगतरूपमा समयमै गर्नुपर्ने काम भएका छैनन् । सरकारको ध्यान जाओस् ।