११ कक्षामै कानुनको पढाइ

 
काठमाडौँ, ११ साउन ।
संविधानले स्थानीय सरकारको रूपमा रहेका स्थानीय तहलाई न्यायिक निकायका रूपमा परिभाषित गरेको छ । स्थानीय तहको न्याय निरूपण गर्ने जिम्मेवारी संविधानले उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षलाई तोकेको छ ।
संविधानको धारा २१७ ले हरेक स्थानीय तहमा एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला जग्गा–जमिन, अंशबण्डा विवादजस्ता मुद्दाको टुङ्गो लगाउने अधिकार दिएको छ । न्यायिक समितिका रूपमा क्रियाशील रहने गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको उपप्रमुखमा कानुनको विषयमा कम जानकारी हुँदा प्रभावकारी न्याय सम्पादन हुन नसकेको जनगुनासो आएको छ ।
सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा पनि एक जना कानुन अधिकृत खटाउनुपर्ने र अन्य समूहको तुलनामा निजामती सेवा प्रवेशका लागि न्याय सेवामा प्रतिस्पर्धा कम हुने र पदोन्नति छिटो हुने हुुँदा युवा पङ्क्तिको अहिले कानुन अध्ययनप्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ । कानुन तथा न्यायका सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक ज्ञान हासिल गरी आफूलाई अद्यावधिक गराउन तथा थुप्रै राम्रा पेशा, व्यवसायको ढोका खोल्न कानुनी विषयको ज्ञान हुनु आवश्यक छ ।
हरेक विषयमा तर्क तथा कारणसहित नयाँ कोणबाट विश्लेषण गरी आफूलाई परिवर्तनको संवाहक शक्तिको रूपमा उभ्याउन, आफ्नो क्षमता विकास गर्ने आधार तयार गर्न, अधिकार तथा जिम्मेवारीप्रति सचेत नागरिक बन्नसमेत कानुनी ज्ञान अपरिहार्य छ । पछिल्ला समय कानुन अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि उल्लेख्यरूपमा बढ्दै गएको छ ।
कानुनको जानकारीको अभाव महसुस हुन नदिन, योग्य तथा सक्षम नागरिक तयार पार्न तथा सबैलाई न्यायको पहुँचमा सहजै पु¥याउने उद्देश्यले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ मा कानुन विषयको अध्ययन गराउने भएको छ । अन्य विषयमा १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीले कानुनमा एलएलबी गर्न पाँचवर्षे पाठय्क्रम पढ्नुपर्छ भने स्नातक उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीले तीन वर्ष पढ्नुपर्छ ।
संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा. भीमार्जुन आचार्य संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्दाका क्रममा संविधान र कानुनका विषयमा व्यापक चर्चा भएकोले कानुनको विषयमा सचेतना बढेको बताउनुहुन्छ । कानुनप्रति आमयुवाको आकर्षण बढ्नु सुखद भए पनि गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँ जोड दिनुहुन्छ । “प्रतिष्ठित संस्थामा अवसर प्राप्ति, सरकारी वकिल तथा न्याय क्षेत्रमा सेवा प्रवेशका लागि पनि कानुनप्रति आकर्षण बढेको हुनसक्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मुलुकभर २० भन्दा बढी क्याम्पसलाई कक्षा ११ र १२ मा कानुन विषय पढाउन स्वीकृति दिएको छ ।
एसईई परीक्षामा न्यूततम १.६ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीले कानुन पढ्न पाउने छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत असार ५ गते कक्षा ११ मा विद्यार्थी भर्नाका आधारसम्बन्धी सूचना जारी गर्दै एसईईमा १.६ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीले कानुन अध्ययन गर्नसक्ने जनाएको छ ।