सवारी करमा शतप्रतिशत जरिवाना खारेज गर्नुपर्छ

 
वसन्त खत्री
‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भनेजस्तै प्रदेश ३ को सरकारले सवारी करमा शतप्रतिशत जरिवाना थोपरेर नेपाली जनतालाई थला पर्ने गरी मुक्का प्रहार गर्ने कोशिश गरेछ । सवारीधनीहरूले यतिसम्म होला भन्ने सोचेकै थिएनन् ।
प्रदेश सरकारले २०७५ माघ १८ गते नै प्रादेशिक राजपत्रमा सूचना जारी गरेर जरिवाना तोकेछ । तर, सवारी चालक र सवारीधनी सबैले यो सूचना कहाँ हेर्नु । कहाँ सबैलाई सूचना हेर्ने हेक्का हुन्छ । कतिपय मान्छेहरू विदेश गएका हुन्छन् । कतिले रकम जोहो गर्दागर्दै केही ढिलो हुन जान्छ । कतिले काम विशेषले गर्दा भुल्न सक्छ । म आफै पनि केही महिना ढिलो हुन पुगेँ । मेरो पनि मोटरसाइकलको कर तिर्न छुटेछ । सम्झनासाथ हतार–हतार यातायात व्यवस्था विभाग पुग्दा त अचम्मलाग्दो कुरा सुनियो ।
मैले तिर्नुपर्ने कर वार्षिक रु. ४५०० (बीमाबाहेक) हो । तर, केही महिना ढिलो भएकै कारण जरिवानासमेत ९००० बुझाउनुपर्ने कुरा सुनेपछि त छाँगाबाट खसेजस्तै भएँ । ममात्रै होइन मजस्तै धेरै सवारी धनीहरू अलमलमा परे । यातायातका कर्मचारीहरूसँग केही सवारीधनीहरू आक्रोशित भएर कराउन थालेको पनि सुनियो । सरकारले दिउँसै डकैती गर्न खोजेको भनेर सवारीधनीहरूले विरोध गर्न थाले ।
यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ लाई यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिका २०६० को संशोधन २०७४ अनुसार आर्थिक वर्ष नाघेपछि जरिवानास्वरुप ३२ प्रतिशतसम्म रकम असुल्ने प्रावधान थियो । यो प्रावधान नेपाली जनताले रुचाएका थिएनन् । ३२ प्रतिशत जरिवाना तिर्दा नै सवारीधनीलाई पसिना छुट्थ्यो भने अब सङ्घीय सरकारको प्रावधानविपरीत शतप्रतिशत जरिवाना थोपर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय जनतामाथि सरासर अन्याय हो । कुन मूर्खको बुद्धिले यस्तो गरेको होला भनेर नेपाली जनताले प्रश्न गर्दै छन् । पहिले–पहिले शोषक र सामन्तहरूले गरिबलाई ऋण दिँदा चर्को ब्याज लिएर पनि ‘घ्यू खाने’ भनेर थप रकम असुल्ने गरेकोे सुन्दै आएका हौँ । कम्युनिस्ट नामधारी सरकारले पनि त्यसै गर्न खोजेको हो कि ?
देश सञ्चालनको निम्ति कर अपरिहार्य रहेको सबैलाई थाहा छ । जुन देशले पनि जनतासँग कुनै न कुनै ढङ्गले कर असुल गरेको हुन्छ । त्यसो भन्दैमा जे पायो त्यही गर्ने छुट यो प्रजातन्त्रमा कसैलाई छैन । राणाकालमा भए राणा शासकहरूको मुखमा कानुन हुन्थ्यो, जे बोल्यो त्यही गर्ने । तर जनताले उसको अत्याचारलाई पनि पाखा लगाए । यस्ता कुरालाई सरकार सञ्चालकहरूले हेक्का राख्नुपर्छ । आयु लामो बनाउने या छोटो बनाउने भनेर ।
करको सिद्धान्त भनेको कर असुल गर्दा जनतालाई पीडा महसुस हुुनुहुन्न । ‘भमराले पूmलबाट रस झिकेजस्तै’ कर उठाउनुपर्ने हो । तर यहाँ त जनताको ढाडै भाँच्चिने गरी कर र जरिवाना थोपरिएको छ । जताततै जुन कुरामा पनि कर तिर्नु पर्दा जनता वाक्क भइसके । पाउने सुविधा केही छैन करमात्रै तिर्नु परेपछि जनताको हालत के होला ? कर र जरिवाना निर्धारण गर्ने विद्वानहरूले हेक्का राख्नु पर्दैन ? लुट्ने हो जनतालाई ? कि सरकार पनि घ्यू खाने साहुजस्तै भएको हो ? होइन भने सवारी करमा लगाइएको शतप्रतिशत जरिवाना खारेज गर्नुपर्छ ।