तरकारीमा महँगीको कुरा

एकातिर विषादीको डर, अर्कोतिर तरकारीको छोई नसक्नु भाउ । काठमाडाँै उपत्यकालगायत देशैभरिका उपभोक्ता यतिबेला दैनिक उपभोग दोहोरो मारमा परेका छन् । सरकारले विषादी परीक्षण गर्ने भन्दै सिमानामा भारतलगायत विभिन्न देशबाट निर्यात गरिने तरकारी बोकेका ट्रक रोकेको थियो । तर, भारतको कूटनीतिक दबाबपश्चात् तरकारीमा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हट्यो । तर, सिमानामा तरकारी रोकिएको बहानामा बढेको तरकारीको मूल्य भने आपूर्ति सहज हुँदा पनि तल झरेन । बरु बाढी पहिरोको नाममा तरकारीको मूल्य थप बढेको छ ।
न्यून आयका सर्वसाधारण नेपालीको लागि दुई छाक भातसँगै केही टुक्रा तरकारी खान पनि धौधौ बनेको अवस्था छ । विशेषतः तरकारीका बिचौलियाका कारण मूल्यवृद्धि भएको देखिन्छ । तरकारी उत्पादन गर्ने किसानले मिहिनेतअनुसारको मूल्य पाएका छैनन् । किसानले बेचेको भन्दा निकै धेरै बढी मूल्यमा उपभोक्ताले तरकारी किनिरहेका छन् । बिचौलियाले कति नाफा लिने भन्ने विषयमा कुनै मापदण्ड र सीमा छैन । बिचौलियाले कुनै पनि बहाना र कारण पाउने बित्तिकै सजिलै तरकारीको मनखुसी मूल्यवृद्धि गर्ने गर्दछ ।

सरकारले जनताको दैनिक उपभोग्य तरकारीको गुणस्तरमा बेवास्ता गरेको कुरा आयातीत तरकारीमा अत्यधिक विषादीको प्रयोग हुने थाहा हुँदाहुँदै पनि विषादी परीक्षणको निर्णय फिर्ता लिएबाट पुष्टि हुन्छ । गुणस्तरमा मात्र नभई मूल्यमा समेत नियामक सरकारी निकायको कुनै नियन्त्रण नभएको कुरा यतिबेला पुष्टि हुँदै छ । आफ्ना नागरिकको सुरक्षा गर्नु र जीवन सहज बनाउनु नै सरकारको भूमिका हो । सरकारबाट त्यही अपेक्षासहित जनताले राज्यलाई कर तिर्ने गर्छ । तर, सरकारले भने जनताको जीवन सहज र सुरक्षित बनाउने काममा गम्भीर देखिएको छैन । तरकारी हरेक नेपालीले दैनिकरूपमा उपभोग गर्ने खाद्यवस्तु हो । यसको मूल्यले धनीलाई भन्दा गरिब जनतालाई बढी प्रभाव पार्ने गर्छ ।

सरकारले जनताको दैनिक उपभोग्य तरकारीको गुणस्तरमा बेवास्ता गरेको कुरा आयातीत तरकारीमा अत्यधिक विषादीको प्रयोग हुने थाहा हुँदाहुँदै पनि विषादी परीक्षणको निर्णय फिर्ता लिएबाट पुष्टि हुन्छ । गुणस्तरमा मात्र नभई मूल्यमा समेत नियामक सरकारी निकायको कुनै नियन्त्रण नभएको कुरा यतिबेला पुष्टि हुँदै छ । आफ्ना नागरिकको सुरक्षा गर्नु र जीवन सहज बनाउनु नै सरकारको भूमिका हो । सरकारबाट त्यही अपेक्षासहित जनताले राज्यलाई कर तिर्ने गर्छ । तर, सरकारले भने जनताको जीवन सहज र सुरक्षित बनाउने काममा गम्भीर देखिएको छैन । तरकारी हरेक नेपालीले दैनिकरूपमा उपभोग गर्ने खाद्यवस्तु हो । यसको मूल्यले धनीलाई भन्दा गरिब जनतालाई बढी प्रभाव पार्ने गर्छ । दैनिक श्रम गर्ने मजदुरलाई तरकारी महँगो भएरमात्र होइन, तरकारी उत्पादन गर्ने किसानले पनि उचित मूल्य नपाएर मारमा पर्ने गरेको हुन्छ । जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएको यो विषयमा अनुगमन र व्यवस्थापन गर्ने दायित्व सरकारकै हो ।
तर, बजारमा तरकारीको अनियन्त्रित र मनपरी मूल्यवृद्धिले सरकार आफ्नो प्राथमिक दायित्वबाट वञ्चित भएको देखाउँछ । विषादी परीक्षण गर्ने निर्णयबाट फिर्ता गर्नु सरकार जनताप्रति कर्तव्यच्युत हुनु हो भने अहिले बजार भाउमा नियन्त्रण गर्न कुनै पहल नगर्नु सरकारको अर्को कमजोरी हो ।
सरकारले जनतालाई ठूलठूला कुरा गरेर जनतालाई अलमलाइरहे पनि जनजीवनका स–साना कुरालाई ध्यान दिन सकेको छैन । जनताको खुसी ठूलठूला अप्राप्य सपना देख्नुभन्दा पनि आफ्नो दैनिक जीवनमा हुने थोरै सहजता हुने गर्छ । बजारमा स्वस्थ तरकारी सुपथ मूल्यमा पाउनु, कहीं निस्कँदा प्रदूषणरहित वातावरण, सडक अवरोध (जाम) रहित अवस्थामा नै जनताको खुसी रहन्छ । यस्ता विषय स–साना भए पनि गम्भीर छन् ।
सरकारले तरकारीको भाउमा भइरहेको मनपरीमा तत्काल अनुगमन गरी नियन्त्रण गर्नुपर्छ । बिचौलियामार्फत जनताको ढाड सेक्ने काम रोक्नु सरकारको दायित्व हो । सरकारले अचाक्ली नाफा लिने बद्नियतका बिचौलिया र व्यापारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।