यस्तै गतिले आउँछ समृद्धि ?

भैरव रिसाल
नेपाल कृषिभन्दा पनि वन प्रधान राष्ट्र । नेपालको सम्पूर्ण भूभागमध्ये ४५ प्रतिशत वन क्षेत्रले ढाकेको भन्ने गरिन्छ । नेपालको यति धेरै प्रतिशत जमिन न कृषिले ढाकेको छ न त छ ढाकेको हिउँले । तर त्यही नेपालले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा विभिन्न विदेशी मुलुकका ६ अर्ब, ६० करोड, ६१ लाख ३९ हजार रूपैयाँको काठ र काठजन्य सामग्री पैठारी गरेछ । अनि किन हुँदैन त १३ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी वैदेशिक व्यापार घाटा ? यसरी कसरी गरिखान्छ यो मुलुकले ? गएको वर्ष संरा अमेरिका, संयुक्त अरब इमिरेट्स, जर्मनी, युक्रेन, मलेसिया, सि·ापुर, चीन, म्यान्मार, इन्डोनेसिया र भारतबाट ६ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीका काठ र काठबाट बनेका वस्तु आयात गरेछ । त्यसरी ११ वटा मुलुकबाट झिकाइएका गोलिया काठ, चिरान काठ, प्लाई बोर्ड, झ्याल–ढोकामा प्रयोग हुुने फ्रेम, टेबुल सजावटका सामग्री र अन्य काठमा वा काठबाट निर्माण गरिएका वस्तु रहेछन् । आयात गरिएका काठमा भारतबाट ५४ प्रतिशत, इन्डोनेसियाबाट १७ प्रतिशत, चीनबाट १३ प्रतिशत, म्यान्मारबाट सात र तीन प्रतिशत मलेसियाबाट रहेछ । सबभन्दा बढी प्लाई प्रकारका काठबाट बन्ने वस्तु झन्डै २ अर्ब रूपैयाँका, रू. १ अर्ब २७ करोडका चिरान काठ, रू. ५० करोड बराबरका त बोर्डमात्र आयात गरिए, फ्रेम र सोही प्रकारका सामान रू. ७७ करोडका ल्याइयो रे । उपर्युक्त लिखित वस्तुहरू आफ्नै वनप्रधान मुलुक नेपालमै उत्पादन गर्न सकेको भए कैयाँै लाख युवाहरूले रोजगारी पाउँथे । सीप सिक्थे, पैसो विदेशीको पोल्टामा जाँदैनथ्यो । तर, यस्ता कुरा दिवास्वप्न हुनलाग्यो ।
आफ्नै माग पनि नपुग्ने ?
के छ त काठ आयातको प्रवृत्ति ? भन्ने दृष्टिबाट केलाउँदा यस्ता आयात बढ्ने गतिमा रहेछ भन्ने कुरा गत वर्षको आयात हेर्दा स्पष्ट हुन्छ । गत वर्ष ५ अर्ब, ७५ करोड रूपैयाँको यस्ता वस्तु ल्याइएको रहेछ । खोजिपस्तै जाँदा २०७१÷७२ मा रू. २ अर्ब १३ करोडको मात्र आयात भएको रहेछ । त्यतिका धेरै वन क्षेत्र छ नेपालको ¤ व्यापार कति रकमको गर्छ त भनी खोजी गर्दा न्यून मात्रामा मात्र गर्दोरहेछ व्यापार । गत आर्थिक वर्षमा ५ करोड, ५६ लाख रूपैयाँको प्लाई र काष्ठकलाका विविध सामग्री भारत, चीन, बेल्जियम, नेदरल्यान्ड, अमेरिकाजस्ता देशमा निर्यात गरेछ । हाम्रो मुलुकको काठले हाम्रो आफ्नै माग धान्न नसक्नेरहेछ । हाम्रै काठ माग वार्षिक तीन करोड घनफिट रहेछ । तर, निजी, सरकारी र सामुदायिक वनबाट जम्माजम्मी १ करोड, ७५ लाख ५२ हजार घनफीटमात्र उत्पादन भएछ । १ करोड, २४ लाख ४८ हजार घनफीट काठ नेपाललाई अपुग । सरकारी मूल्यअनुसार गोलियाकाठ प्रतिघनफीट रू. ८०० मात्र पर्ने भए पनि चिरानपछि सर्वसाधारणले किन्दा रू. ५ हजार पर्छ । वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याड्ढअनुसार ६६ लाख १० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा वन र बुट्यान छ रे । यो अड्ढ भनेको नेपालको जम्मा भूमिको ४४.७५ प्रतिशत हो । यहाँ प्रश्न उठ्छ वन र बुट्यानले ढाकेको क्षेत्रफल त्यति धेरै छ तर उत्पादन भने वार्षिक तीन करोड घनफीट पनि छैन । अनि औचित्य के ? वनधनको ? सरकार, सरोकारवाला मन्त्री र मन्त्रालयलाई कति चिन्ता छैन । वनमन्त्रीलाई बढी मोटर (६ वटा रे ¤) जम्मा गर्ने शोख रहेछ ।
बरू भ्रमणलाई श्रेणीकरण
नेपाली नेताहरू किन दरो हुनसकेनन्, विदेशीहरूसँग ठाडो मुखले, आँखा जुधाएर हेर्नैसक्दैनन् ? यो गम्भीर प्रश्न भएको छ । भारतसँग त झन् सारो लाजमर्दो छ । केही वर्षअघिको कुरो हो भारतका विदेशमन्त्री नेपाल केही घण्टाका लागि आए । पशुपतिनाथ नजिकै होटल द्वारिकाजमा नै बसे । त्यहाँ उनलाई भेट्न हाम्रा अरू त अरू पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू समेत खडे । सायद यतिविघ्न निर्घृणी तालमाल त संसारमै कतै पनि हुन्छ जस्तो लाग्दैन । हाम्रा सत्ताकाङ्क्षी नेता तथा नेतृत्वमा के एउटा त्रासदीपूर्ण मनोविज्ञान छ भने भारतीय संस्थापन पक्षबाट प्रत्यारोपण भयो भने नेपालको प्रधानमन्त्री हुन र प्रधानमन्त्रीमा टिक्न सकिन्छ प्रधानमन्त्री हुन भारतीय वर–प्रसाद अपरिहार्य हुन्छ भन्ने छाप पनि प¥यो । हो, होइन थाहा छैन । तर ती माथिल्ला तहका मान्छेमा त्यो प¥यो । मरिगए त्यो त्रासदी अद्यावधि कायमै छ । नेपालमा विसं २०१६ ताका पनि एउटा शुक्रग्रह उदायो । नेपाली प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विदेश भ्रमण कुन मुलुकबाट थाल्ने भन्ने मुद्दाले चर्कै रूप लियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले भारत सरकारको मनोविज्ञान बुझेर पहिलो भ्रमण भारतमै गरे । त्यसपछि त नेपालको नयाँ प्रधानमन्त्रीले भारतको भ्रमणमा पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने गर्न लागे । के भएर हो का. पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पहिलोपल्ट अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन चीन जानुप¥यो । त्यसलाई पहिलो नपार्न भ्रमणको श्रेणी विभाजन गरियो । त्यो प्रचण्ड भ्रमणलाई राजकीय भ्रमण मानिएन । राजकीय भ्रमण भारतमै गरे ।
प्रधानमन्त्रीसँग भेट भएन ?
हालै भारतको‘रअ’ संस्थाका नयाँ प्रमुख नेपाल आएका थिए । उनीसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतले भेटे, कुरा गरे भन्ने कुराले नेपाली कूटनीतिक अन्तरिक्षमा धेरै तारा उदाए, पानीमा पानीका धेरै फोका उठे, फुटे । प्रधानमन्त्रीले भेटेको होइन भन्ने स्पष्टीकरणसमेत आयो सरकारका तर्फबाट नै । तसर्थ सरकारको औपचारिक भनाइ मान्नैप¥यो । अरू अरू को–को नेताले‘रअ’ का नयाँ प्रमुखसँग भेटे यो स्पष्टसँग सार्वजनिक भएन ।‘रअ’ को गोप्य कारबाही गोप्यरूपमै बस्ने भो । तर‘रअ’ का नयाँ प्रमुखले पनि किन आफ्नो नियुक्तिपछिको पहिलो विदेश भ्रमण नेपाललाई नै रोजे त्यो विषय हलका रूपमा हेर्न हुँदैन गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ भने लाग्छ । नेपालमा तत्कालीन माओवादीले प्रारम्भ गरेको सशस्त्र सङ्घर्षको दौरान त्यो पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेसलगायत सात दलबीच ७ मंसिरमा २०६२ मा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझदारी पत्र‘रअ’ ले नै मस्यौदा गरेको भन्ने हल्ला व्यापक थियो । यदि यो कुरा साँचो हो भने योभन्दा अनर्थ के हुनसक्छ ? हाम्रा दुईपक्षीय राजनीतिक दलबीचको समझदारी भारतीय गुप्तचर विभागले मस्यौदा गर्छ भने परिणाम कसको पक्षमा जाला हेर्न बढी परिश्रम गर्नुपर्ला र ? नेपालको साँचो दिल्लीमा रहन्छ भन्ने कुरा एकजना बौद्धिक पूर्वप्रधानमन्त्रीले पनि अलि अघि चर्चामा ल्याएका थिए ।
गुप्तचर होस् वा खुलाचर
भारतको‘रअ’ लाई नेपालका धेरै या अपवादलाई छोडेर सबैको सातपुस्ते थाहा छ, सबैको आन्द्राभुँडी थाहा छ । हाम्रा कतिपय नेता थाहा पाएर वा थाहा नपाइकनै नै उत्तापट्टिको लाभका लागि काम गर्छन् । हाम्रो पुस्ता त त्यस्तो थिएन । देशप्रति औधी माया गर्थे, मुलुकका लागि समर्पण गर्थे तर आज त्यस्तो परिस्थिति दृष्टिगोचर हुनै छोडिसकेको छ । दुवै सार्वभौम मुलुकका सम्बद्ध संस्थाका प्रमुखहरू भेटघाट गर्छन् । आ–आफ्नो मुलुकको हक र हितबारे परामर्श गर्छन् । ऐन, कानुन, कूटनीतिको परिवेशमा छलफल गर्छन् । स–साना कुरा निर्णय गर्छन्, कार्यान्वयन गर्छन् । तर नेताहरूले विदेशी गुप्तचर प्रमुखसँग भेटेर के कुरा गर्छन् ? यो एउटा पक्ष हो भने अर्को पक्ष भेट्ने स्वीकृति नै किन दिन्छन् ? यही नै रहस्य छ । के विदेशीहरूबाट निर्देशित हुन खोजेका त होइनन् ¤ अन्यथा के कारण होला अर्को मुलुकका गुप्तचर प्रमुखसँगको बाक्लो भेटघाट । गुप्तचर भनेको गुप्तचर नै हो आखिर । हाम्रो नेपालका राजनीतिक, प्रशासनिकमात्र हो र सामाजिक,सांस्कृतिक, कलाकारिताको क्षेत्रका व्यक्तिहरूमा पनि सञ्चय गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यस्ता व्यक्ति आवरणमामात्र नेता, विज्ञ, विशेषज्ञ हुन्, बोक्रामात्रै राम्रो देखिने र गुडी भने नभएका । अनि आफ्ना छोरा–छोरी वा नाति–नातिनीहरूलाई छात्रवृत्तिको लालसा गर्ने । यो वा यस्ता आकाङ्क्षा भएपछि विदेशी शक्ति गुप्तचर होस् कि खुलाचर जे भए पनि लोभीले लोभ गर्नु कहाँ अस्वाभाविक भयो र ? अनि जेसुकै होस् । त्यसले फरक पार्दोरहेनछ ।