आचारसंहिताका बुँदा कानुनमा राख्नुपर्ने

काठमाडौँ, १६ साउन । “सरकारमा गएका पार्टीहरूबाट निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन बढ्दो छ । आचरण नै नभएका ती पार्टीहरूलाई आचारसंहिता पुग्दैन । यसकारण निर्वाचन आचारसंहिताका बुँदाहरूलाई ऐनमा उल्लेख गर्नु आवश्यक छ । निर्वाचनमा गुण्डामार्फत बुथ कब्जा गर्ने, रूपैयाँ र सामान बाँड्ने, भोज खुवाउने पार्टीहरूलाई कानुनी कारबाही हुनु आवश्यक छ ।”
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभा १, प्रदेशसभा ३ र स्थानीय तहका ४६ गरी कुल ५० रिक्त सदस्यको उपनिर्वाचनबारे निर्वाचन आयोगमा भएको छलफलमा उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
उहाँले थप्नुभयो, “आवधिक निर्वाचन गर्नु महत्वपूर्ण हो । तर, स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन गर्नुु थप महत्वपूर्ण हो । चुनावमा गाडी, मोटरसाइकल र साइकल ¥याली गर्न नपाउने कानुनी प्रावधान आवश्यक छ । अहिलेको निर्वाचन खर्चको सीमा बढी छ, घटाउनु पर्दछ ।”
सांसद सुवालले निर्वाचन खर्चिलो र महँगो भएको र औँलामा चिह्न लगाउने मसीसमेत विदेशबाट खरिद गर्नुपर्ने अवस्थामा वडाध्यक्षका उम्मेदवारले २–४ करोड, प्रदेशसभा सदस्यले ५–७ करोड र प्रतिनिधिसभा सदस्यले १०–१२ करोड खर्च गरी आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेकोमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचनमा तीन प्रतिशत मत नआएका पार्टीलाई स्थानीय चुनावमा दलको चुनाव चिह्न नदिने कानुनी प्रावधानले प्रजातन्त्रलाई हत्या गर्न मलजल गर्ने भएको हुँदा उक्त प्रावधान संशोधन गरी दलको चुनाव चिह्न पाउने व्यवस्था गरेरमात्र उपनिर्वाचन गर्नु आवश्यक छ, सांसद सुवालले जोड दिनुभयो ।
निर्वाचनमा दलको चुनाव चिह्नसहित रेडियो, टेलिभिजन र विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा चुनाव प्रचार गर्न नहुने कानुनी प्रावधान आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै उहाँले आ–आफ्नो थातथलोमा मत हाल्नुपर्ने र बसाइसराइ भएको ठाउँमा मत हाल्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तहको वडा सदस्यको उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान नभएको र सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले औपचारिकरूपमा लेखिआएको रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचन गर्न सरकारले तोकेको मितिमा हुने बताउनुभयो ।
नेकपा, नेका, सङ्घीय समाजवादी पार्टीलगायतले उपनिर्वाचन आउने मंसिरमा गर्नुपर्ने सुझाव राखे भने केही पार्टीले पुस–माघमा गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।