जम्मु काश्मीरमा के भएको हो ?

काठमाडौं, २० साउन । भारत सरकारले जम्मु–काश्मीर राज्यलाई विशेषाधिकार दिने संवैधानिक प्रावधान खारेज गरेको छ । राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले सोमबार जम्मु–काश्मीरलाई विशेषाधिकार दिएको संविधानको धारा ३७० र अनुच्छेद ३५ ‘ए’ खारेज गरेको सूचना जारी गरेका छन् ।
दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः प्रधानमन्त्री निर्वाचित नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले सोसम्बन्धी सूचना राज्यसभालाई दिएको छ । तनावग्रस्त राज्यसभामा केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले जम्मु–काश्मीरलाई विधानसभासहित केन्द्रीय सरकार मातहत रहने निर्णय गरिएको बताए ।
पहिला अस्थायी व्यवस्थाको रूपमा कार्यान्वयन गरिएको विशेषाधिकारसम्बन्धी धारा ३७० केन्द्रीय सरकारले खारेज गर्नसक्छ या सक्दैन भन्ने सम्बन्धमा भारतीय संविधान स्पष्ट छैन । भारतको संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्को दुवै सदनले दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि धारा ३७० (३) मा राष्ट्रपतिको आदेशलाई जम्मु–काश्मीरको संविधानसभाले पारित गर्नुपर्ने लेखिएको छ । तर, जम्मु–काश्मीरको सो संविधान सभा भने सन् १९५६ मा विघटन भइसकेको छ । सोही संविधान सभाको उत्तराधिकारीको रूपमा रहेको काश्मीरको विधान सभालाई राष्ट्रपति शासनको नाममा आइतबार विघटन गरिएको हो । विधान सभा विघटन गरेर जम्मु–कास्मिरसम्बन्धी निर्णय गर्न विधान सभाबाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधानलाई मोदी सरकारले कपटपूर्वक पन्छाएको छ ।
विधान सभा विघटन भएको अवस्थामा भारतको केन्द्रीय सरकारले नै त्यसको प्रतिनिधित्व गर्दै जम्मु–कास्मिर स्वायत्त राज्यलाई दुई वटा केन्द्रीय शासित क्षेत्र(लद्दाख र जम्मु–कास्मिर) मा विभाजन गर्ने प्रस्ताव राज्यसभाबाट पारित ग¥यो ।
संविधान संशोधनको लागि आवश्यक दुईतिहाईको प्रावधान पन्छाउन भारतको माथिल्लो सदनमा गृहमन्त्री अमित साहले संकल्प प्रस्तावमार्फत यस्तो निर्णय गराएका हुन् । संकल्प प्रस्तावको लागि दुई तिहाई बहुमतको आवश्यकता नपर्ने भारतीय संसदीय बन्दोबस्त छ ।
भारतको संविधानको धारा ३७० कै आधारमा जम्मु–काश्मीरको आफ्नै संविधान थियो । त्यसका साथै सुरक्षा र विदेश मामिलालाई छोडेर हरेक निर्णय गर्ने अधिकार थियो । धारा ३७० कै आधारमा केन्द्र सरकारलाई काश्मीरबारे नीतिगत तहमा कुनै निर्णय लिनुपूर्व राज्य विधानसभासित अनुमति लिनुपथ्र्यो । काश्मीरमा काश्मीरी मूल निवासीबाहेकले घरजग्गा किन्न सक्दैनथे । भारतीय संविधानको उक्त अनुच्छेद हटेपछि जम्मु–काश्मीरलाई मिलेको विशेष राज्यको मान्यता समाप्त भएको छ । भारत सरकारको निर्णयअनुसार काश्मीर अब स्वायत राज्य रहने छैन, दुइटा केन्द्र शासित प्रदेशमात्र हुन जानेछन् र दुई लेफ्टिनेन्ट गभर्नरले शासन गर्नेछन् । लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश हुनेछ जहाँ कुनै विधानसभा हुनेछैन तर काश्मीरमा भन्ने नाममात्रको एक विधानसभा हुनेछ ।
सोमबारको निर्णय अनुसार जम्मु कास्मिर अब दिल्ली र पाण्डुचेरीजस्ता केन्द्रीय शासित क्षेत्र(युनियन टेरिटोरी) हुनेछन् । यस्ता क्षेत्रमा आफ्नै अलग्ग व्यवस्थापिका र प्रतिनिधिमूलक सरकार हुन्छ । तर, केन्द्रीय सरकारको त्यहाँ बलियो अधिकार हुने गर्छ । ती क्षेत्रका नियम कानुन र भूमिमाथि केन्द्रीय सरकारको बलियो नियन्त्रण हुनेछ । लद्दाख भने लक्ष्यद्विप वा अण्डमान एक निकोवार द्वीप जस्तै हुनेछ ।

विधान सभा विघटन भएको अवस्थामा भारतको केन्द्रीय सरकारले नै त्यसको प्रतिनिधित्व गर्दै जम्मु–कास्मिर स्वायत्त राज्यलाई दुई वटा केन्द्रीय शासित क्षेत्र(लद्दाख र जम्मु–कास्मिर) मा विभाजन गर्ने प्रस्ताव राज्यसभाबाट पारित ग¥यो ।
संविधान संशोधनको लागि आवश्यक दुईतिहाईको प्रावधान पन्छाउन भारतको माथिल्लो सदनमा गृहमन्त्री अमित साहले संकल्प प्रस्तावमार्फत यस्तो निर्णय गराएका हुन् । संकल्प प्रस्तावको लागि दुई तिहाई बहुमतको आवश्यकता नपर्ने भारतीय संसदीय बन्दोबस्त छ 

मोदी सरकारले यस्तो कदम चाल्न काश्मीरी जनतासँग एक शब्द पनि नसोधिएकोप्रति अहिले व्यापक विरोध भएको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसलाई भारतीय लोकतन्त्रको बर्खिलाप भनेका छन् । साथै भारतीय संविधानमा अभिव्यक्त सङ्घीयताको भावनालाई यो निर्णयले अपमान गरेको उनीहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् । विश्लेषकहरूले सर्वोच्च न्यायालयबाट चुनौती दिन सकिने बताएका छन् । तर, संविधानको भावनालाई कानुनको प्राविधिक पक्षका आधारमा मात्र न्यायालयले हेरे यसको कुनै अर्थ नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।
मूलधारका नेता नजरबन्दमा ः कश्मीरमा तनाव
सोमबार भारत सरकारको घोषणा आउनुअघि भारत–प्रशासित जम्मू–कश्मीरमा आइतबार राति नै नाटकीय घटनाक्रम विकसित भएको थियो । काश्मीरका मूलधारका राजनीतिक दल मानिने नेसनल कन्फरेन्सका नेता उमर अब्दुल्लाह, पीडीपी अध्यक्ष मेहबूबा मुफ्ती र जम्मू काश्मीर पिपल्स कन्फरेन्सका अध्यक्ष सज्जाद लोनलाई उनीहरूकै घरमा नजरबन्द गरिएको थियो । काश्मीरमा मानिसहरूको आवतजावतमा कडाइ गरिएको छ ।
एक स्थानीय पत्रकारलाई उद्धृत गर्दै बीबीसी हिन्दीले श्रीनगरमा मानिसहरूको आवतजावत रोक्न संविधानको धारा १४४ लागू गरिएको जनाएको छ । यो आदेशअनुसार मानिसहरूको आवतजावतमा बन्देज लगाइएको छ र सबै शिक्षण संस्थाहरू बन्द गरिएका छन् । श्रीनगरमा मोबाइल फोन र इन्टरनेटको सेवा पनि बन्द गरिएको छ । श्रीनगरमा चार जनाभन्दा बढी मानिसलाई भेला हुन दिइएको छैन । भारतले दसौँ हजार सैनिक काश्मीर उपत्यकामा खटाइसकेको छ ।
चौतर्फी विरोध र प्रतिक्रिया
भारत सरकारको घोषणा सार्वजनिक भएपछि काश्मीरमात्र नभई भारत, पाकिस्तानमात्र नभई विश्वका विभिन्न देशबाट चर्को प्रतिक्रिया आएका छन् । संविधानको धारा ३७० खारेज गरेकोमा भारतको सत्तारुढ गठबन्धन– एनडीएभित्रै मतभेद अगाडि आएको छ । जनता दल युनाइटेडका नेता केसी त्यागीले भने, ‘‘धारा ३५० खारेज गर्नु एनडीएको एजेन्डा होइन । यो भाजपाको मात्र एजेण्डा हो र हामीले त्यसको समर्थन गर्ने सवालै उठ्दैन ।”
काश्मीरका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेसनल कन्फरेन्सका नेता उमर अब्दुल्लाहले भने, ‘‘भारत सरकारले धारा ३७० खारेज गरेर जम्मु–काश्मीरका जनतासित विश्वासघात गरेका छन् जबकि स्वायत्तताकै आधारमा जम्मू–काश्मीर भारतसित आएको थियो । यस निर्णयले धेरै खतरनाक परिणाम निस्कने छ ।”
काश्मीरी लेखक गुलाम नबी आजादले मोदी सरकारले काश्मीरलाई टुक्राटुक्रा गरेर काश्मीरीहरूको मुटु टुक्राटुक्रा गरिदिएको बताएका छन् । उनले भने, “निरपेक्ष सोचाइ भएकाहरू काश्मीरी जनताको लागि सधैँ लडिरहने छन् ।”
भारतका प्रतिष्ठित इतिहासकार रामचन्द्र गुहाले ट्विट गर्दै जयप्रकाश नारायणको एक उद्धरणको उल्लेख गरेका छन् । गुहाले लेखेका छन्, “जयप्रकाश नारायणले १९६६ मा भनेका थिए कि यदि हामीले जबरजस्ती र दमनको माध्यमले या उपनिवेशीकरणको सहाराले धार्मिक र नश्लीय परिवर्तन गरेर काश्मीरमा शासन जारी राखेमा मलाई त लाग्छ कि यो राजनीतिक रुपले सबैभन्दा घिनलाग्दो काम हुनेछ ।”
भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसका नेता पी. चिदम्बरमले आजको दिन भारतको संविधानका लागि कालो दिन भएको बताए । चिदम्बरमले भने, “मोदी सरकारले संविधानको धारा ३७० मात्र खतम गरेन बरु जम्मुर–काश्मीरलाई पनि विभाजित गरिदिएको छ । यसले भारत निर्माणको विचारको अन्त्यको सुरुवात भएको छ ।”
भारत सरकारको पछिल्लो कदमलाई पाकिस्तानले काश्मीरमा थप रगत बगाउने खतरनाक खेल भनेको छ । पाकिस्तानका विदेशमन्त्री शाह मोहम्मद कुरैशीले भनेका छन्, ‘‘भारतले धेरै खतरनाक खेल खेलेको छ ।
यसको असर पूरै काश्मीर क्षेत्रमा भयानक हुनसक्छ । प्रधानमन्त्री इमरान खान यो पूरै मामिलालाई समाधानतर्फ लैजान चाहनुहुन्थ्यो, तर भारतको आफ्नो निर्णयले मामिलालाई थप जटिल बनाइदिएको छ ।
भारत प्रशासित काश्मीरमा पहिलेभन्दा धेरै काश्मीरीहरूलाई कैद गरिएको छ । हामीले यस विषयमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा सूचित गरिदिएका छौँ । कामीले इस्लामिक देशहरूलाई पनि सूचित गरिदिएका छौँ । सबै मुसलमान मिलेर काश्मिरीहरूको सुरक्षाको लागि प्रार्थना गरौँ । पाकिस्तानी जनता पूर्णरूपमा काश्मिरी जनताको पक्षमा छन् ।”
(विभिन्न समाचार संस्थाको सूचनाका आधारमा तयार)