प्रतिनिधिसभा अवरुद्धको औचित्य भएन !

काठमाडाँै, २० साउन । गएको असार २४ गतेदेखि अवरुद्ध प्रतिनिधिसभाको बैठक प्रम स्वास्थ्य परीक्षणको लागि सिङ्गापुर गएको दुई दिनपछि सोमबार चालू भयो । असार १४ गते सर्लाहीको नदी किनारामा बालुवा उत्खनन् गरिएको खाल्डोमा १२ वर्षका बालक अमित रायको मृत्यु र त्यसको विरोधमा उत्रेका मध्ये सरोजसिंह कुसवाहको असार १५ गते प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु भएपछि ती विषय संसद्मा जोडतोडका साथ उठ्यो । यसअघि सर्लाहीमै ‘प्रहरीको मुठभेडमा विप्लवका कुमार पौडेल मृत्यु भएको’ विषय पनि संसद्मा उठेको थियो । तीनवटै विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकाको थियो । यो मागमा अर्को प्रतिपक्षी दल राजपाले पनि साथ दियो । राजपाले टीकापुर घटनाबारे लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागमा नेकालाई पनि सहमत गरायो । यसअघि राजपा एक्लैले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उठाएको थियो ।
छबीस दिनमा पाँचवटा बैठक अवरोधपछि प्रम ओली स्वास्थ्य परीक्षणको लागि सिङ्गापुर गए । यही बेला सत्तापक्ष एमाले र माओवादीले संसद् अवरुद्ध पारेका नेका र राजपालाई सहमतिमा ल्याए । सत्तापक्षको तर्क छ, “प्रम विदेशमा स्वास्थ्य परीक्षणको लागि गएको बेला लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सम्भव छैन । प्रम फिर्ता भएपछि छलफल गर्छौँ । सर्लाही घटनाबारे मानव अधिकार आयोगसमेतले छानबिन सुरू गरिरहेको हुँदा संसद्ले छानबिन समिति गठन गर्न हतार गर्नुहुँदैन ।” सत्तापक्षको यो तर्कमा नेका र राजपा सहमत भए र संसद् सुरू भयो । प्रतिनिधिसभाले छानबिन समिति गठन गरेन बरु सुवास नेम्वाङको संयोजकत्वमा उमाशङ्कर अरगरिया, देव गुरुङ, पुष्पा भुषाल, मीनेन्द्र रिजाल, लक्ष्मणलाल कर्ण र विन्दा पाण्डे सम्मिलित अध्ययन तथा सुझाव संसदीय विशेष समिति गठन ग¥यो ।
केही सांसदहरूले बानेश्वरमा चर्चा गरे, “टीकापुर घटनाको बेला नेकाका प्रम सुशील कोइराला थिए भने एमालेका गृहमन्त्री वामदेव गौतम थिए ।
लाल आयोगले प्रम सुशील कोइरालाकै सरकारलाई टीकापुर घटनाको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । नेका र एमालेको सरकारले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेनन् । अहिले एमाले – माओवादी नेतृत्वको सरकार छ भने नेका प्रमुख प्रतिपक्षी । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकाले अहिले अर्को प्रतिपक्षी राजपासँग मिलेर टीकापुर घटना प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेको नैतिकरुपले मिलेन । यसकारण नेका र राजपा संसद् अवरोधबाट पछि हटे अर्थात् संसद् अवरोधको औचित्य साबित भएन ।