मदन भण्डारी विश्वविद्यालय आउने ख्वप विश्वविद्यालय पूर्वाग्रहको शिकार

प्रतिनिधिसभाको मङ्गलबारको बैठकमा ‘मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक, २०७६’ प्रस्तुत भयो । एमाले–माओवादी सरकारले गत सालको बजेटमा ‘मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान’ बनाउने घोषणा गरे पनि कुनै काम गर्न सकेन । गएको जेठमा प्रस्तुत बजेटमा भने ‘मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय’ स्थापना गर्ने उल्लेख ग¥यो । सरकारले किन योजना बदल्यो ? अघिल्लो बजेट किन फ्रीज गरियो ? सरकारको अलमल यसबाट झल्किन्छ । यसबारे सरकारले जनतालाई स्पष्ट पार्नैपर्छ । बहुमत पाएको भन्दैमा जे पनि गर्ने कसैलाई छुट हुन्न ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले वैज्ञानिक उत्पादन गर्नु नै विश्वविद्यालयको मुख्य उद्देश्य भनेका छन् । नेपालमा स्थापित ११ वटा विश्वविद्यालयमध्ये अधिकांशमा विज्ञान तथा प्रविधिको पढाइ हुन्छ । भएका विश्वविद्यालयमा विज्ञान तथा प्रविधिको पढाइ समयोचित हुन सकेको छैन । विज्ञान तथा प्रविधिको निम्ति आवश्यक अनुसन्धानको निम्ति हालसम्मका सरकारले कहिल्यै पर्याप्त ध्यान दिएनन् । अनुसन्धानमुखी कामको निम्ति विश्वविद्यालयहरूलाई बजेट पुग्दैन । मदन भण्डारी विश्वविद्यालयको निम्ति भने १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । नेपालमा विशुद्ध विज्ञान तथा प्रविधिको विकासमा कूल गार्हस्थ उत्पादनको १ प्रतिशतभन्दा कम रकममात्र छुट्टयाइन्छ, जुन अत्यन्त न्यून हो । यता नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट) पनि बजेटको अभाव देखाउँदै अनुसन्धानका काम अगाडि नबढेको तर्क गर्छ । नास्ट नै खारेज गर्न खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । भएको संस्थाले उचित ढङ्गबाट गर्न नसकेको अवस्थामा उस्तै उद्देश्यको निम्ति अर्को संस्था खोल्नु उपयुक्त छ ?
तर विधेयकमा उल्लेख भएका दफाले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय नाममात्रको विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय हुने देखिन्छ । विधेयकको दफा ३ (१) मा उल्लेख गरिएको छ, ‘विज्ञान तथा प्रविधि, मानविकी, तथा समाजशास्त्र, व्यवस्थापन, कानुन र न्यालगायतका विषय र क्षेत्रमा मुलुकभित्र विश्वस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न तथा नयाँ ज्ञान र प्रविधिको निकासमा थप योगदान पु¥याउन मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको छ ।’ विधेयकको यो बन्दोबस्तले सरकार जनता झुक्याउने खेल खेल्दै छ भन्ने देखाउँछ । विज्ञान तथा प्रविधिको विशेषीकृत विश्वविद्यालय खोल्न चाहेको भए अन्य सङ्कायको पढाइ त्यसमा किन गर्नु आवश्यक छ ?
विश्वविद्यालय मकवानपुरको चित्लाङमा खोल्ने योजना अगाडि सारिएको छ, तर अहिलेसम्म कुनै पूर्वाधार तयार भएको स्पष्ट पारिएको छैन । तर संसदीय समितिको अनुगमन भई पूर्वाधार सबै तयार भएको सिफारिस भई संसद सचिवालयमा दर्तासमेत भएको ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक अझै पनि संसदमा छलफलको निम्ति पेश गरिएको छैन । राजनीतिक पूर्वाग्रहकै कारण एउटा छुट्टै विशेषतासहित जनताका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा दिलाउने भक्तपुर नगरपालिकाको सपनामाथि कम्युनिष्ट भन्ने सरकारले भाँजो हालिरहेको स्पष्ट छ ।