विदेशी एजेन्टहरू कसरी थाहा पाउने हो ?

क्रिश्चिना
मानिस पूर्ण नहुनाका कारण सबै कुराको भविष्यवाणी गर्न सकिन्न तर अनुभवको कारण मानिस सम्भावित परिणामहरूबारे अनुमान गर्न सक्दारहेछन् । उपकरणहरूको उपलब्धता र विशेषज्ञहरूको कारणले मौसमको भविष्यवाणीलाई विश्वास गर्नसक्ने स्थितिमा मानिस पुग्दै छ ।
व्यापारमा कुन व्यक्ति र कम्पनी विदेशीका एजेन्ट हुन् भन्नेबारे तिनको व्यवहारबाट जनता र व्यापारीहरूले थाहा पाउँदै आएका छन् । एउटा भारतीय जहाज नेपालको गौचर हवाई अड्डाबाट उडाएर अफगानिस्तान पु¥याउँदा भारतले नेपालसँग आफ्ना भारतीय यात्रुहरू र हवाईजहाजको सुरक्षाको निम्ति त्रिभुवन एयरपोर्टमा भारतीय सुरक्षा गार्ड राख्ने जिकिर ग¥यो । भारतको त्यस जिकिरलाई बाबुराम भट्टराई र हिसिला यमीले उफ्री–उफ्री समर्थन गरे ।
केही दिनपछि काठमाडौँको एउटा तारे होटलमा नेपालको पर्यटन उद्योगको निम्ति भारतको त्यो आग्रहलाई स्वीकार गर्न पर्यटन उद्योगसँग सम्बन्धित केही व्यक्तिले वकालत गरे । त्यस छलफलमा राजनैतिक दलका सांसदहरू पनि थिए । ती सांसदहरूले प्रस्ट भाषामा भनेका थिए– २–४ वटा तारे होटल व्यवसायीहरूको सानो स्वार्थको निम्ति देशको आफ्नो सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता गुमाउन सकिँदैन । ती सांसदहरू दोस्रो विश्वयुद्ध हुनुभन्दा पहिले चेकोस्लाभाकियाको राजधानी प्रागका होटलहरू पर्यटकहरूले भरिभराउ भएको देख्दा दङ्ग थिए । एका बिहान होटलका कामदार कोठा–कोठामा बिहानको चिया लिएर जाँदा सबै पाहुनाहरूले हिटलरी जर्मनीको बर्दीमा बसेका सैनिक अफिसहरू पाए । प्राग हिटलरको चङ्गुलमा परिसकेको थियो ।
त्यस्तै मंचुरीयामा तरकारी बेच्ने, जुत्तामा पालिस लाउने, ‘टुटा फुटा वर्तन, कुडा कर्कट कागज र प्लास्टिक किन्नेहरू’ जापानीहरू थिए । केही महिनापछि मंचुरीया जापानले कब्जा ग¥यो ।
केही दिनको नेपाली समाचारपत्रहरूले प्रस्ट लेखे – अफगानिस्तानमा अपहरण गरेको त्यो हवाईजहाजमा भारतीय गुप्तचर विभाग ‘रअ’ कै ठूलाबडा थिए । त्यो घटना भारतीय ‘रअ’ कै योजनामा भएको थियो । नेपालीहरूले त्यसैबेला गौचर र हवाई अड्डामा भारतीय सुरक्षा गार्ड राख्ने षड्यन्त्रको अनुमान गरेका थिए ।
बाबुराम भट्टराईको १० वर्षे ‘जनयुद्ध’ भारतकै रेखदेख र लालनपालनमा भएको थियो र हिसिला यमीका बुबा धर्मरत्न यमी (पूर्वमन्त्री) भारतीय दूतावासका विश्वासिला मित्र थिए । उनी तिब्बतमा भेष बदलेका भारतीयहरू पठाउन सहयोग पु¥याउँथे । यो नै शङ्काको आधार हो ।
२१ साउन २०७६ को गोरखापत्र–अर्थबजारले लेख्यो, ‘कृषिमा बढ्दो परनिर्भरता, काठमाडौँमा अग्रणी दूध ल्याइँदै ।’ भारतको दूध व्यापारका अग्रणी उद्योग अमुलको उद्देश्य नै नेपालको दूधको बजार कब्जा गर्ने हो । त्यो कसरी सम्भव भयो ?
नेपालका दूध व्यवसायका केही पक्षले दूधको मूल्यवृद्धिमा जोड दिए र दूधको मूल्य बढ्नासाथै भारतीय दूधका एकाधिकार पुँजीलाई ‘रातो कार्पेट’ बिछ्याउने वा स्वागत गर्ने काम गरे ।
नेपालका पहिलो महानिर्वाचनपछि २०१६ सालको बी.पी. कोइरालाको सरकारले डाल्डा नेपालमा भित्यायो जब कि नेपालको झापादेखि धनगढीसम्मका मुख्यमुख्य नाकाहरूबाट भारतमा घिउ निर्यात हुन्थ्यो ।
कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले मेलम्चीको खानेपानी योजनाको पहिलो बैठक सुरु ग¥यो । त्यसमा विदेशी कम्पनी सक्रिय थियो । उपत्यकाका सबै पानीका स्रोतहरू बन्दोबस्त गरेको भए र काठमाडौँ उपत्यकाका अनियमित बस्ती विकास रोकेको भए तथा बागमती अञ्चल र अन्य अञ्चलका सदरमुकामहरूका सहरी विकासको योजना विकासमा प्राथमिकता दिएको भए ‘खानेपानी’ कम्पनीहरू खुल्ने थिएनन् र खानेपानीको निम्ति अरबौँ रकम खर्च हुने थिएन । अन्तमा मेलम्ची विदेशी पुँजीको चँगुलमा फसेको छ, उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको मुख्य व्यक्तिकै श्रीमतीहरूको खानेपानी व्यापारबाट वर्षमा ३ अर्ब कमाउँदै छन् । त्यसको पछाडि रहेका विदेशी एजेन्टको नाम समयसँगै खुल्नेछ ।
निजी नाममा विदेशी पुँजीको सिमेन्ट कारखाना खुल्दै छ र नेपालको सार्वजनिक सिमेन्ट कारखानाहरू बन्द हुँदै छन् । भुकुटी कागज कारखाना निजीकरण गरियो अर्थात् बन्द गरियो, देशमा वर्षको अर्बाैँ रूपैयाँको कागज भारतबाट आउँछ । भारतकै कागज उद्योगका एजेन्टहरूले नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारमार्फत भृकुटी कागज कारखाना निजी गर्न दिएको साबित भयो ।
अहिले नेपालको अलकत्रा र रबर बन्ने टार्पेन्टाइन कारखानाहरू बन्द भए । कच्चा पदार्थ सबै भारत गयो । अहिले नेपालले वर्षमा ८ अर्बको अलकत्रा र रबरका सामान भारतसँग महँगोमा किन्छ । त्यसमा पनि भारतीय कम्पनीहरूकै एजेन्टहरू सक्रिय छन् ।
विदेशी बैङ्कहरूलाई नेपालमा ल्याउने विदेशी एजेन्टहरू नै राष्ट्र बैङ्क र नेपाल बैङ्क एवम् अन्य नेपाली बैङ्कका ठूलाबडा हुन् ।
महाकाली सन्धिमा नेका र एमाले नै संलग्न थिए । भारतमा लगेको पानीबाट निकालिएको विद्युत्बारे नेपाललाई जानकारी छैन, जसलाई पहिले नै नेपालको सदनको बहुमतले पारित ग¥यो ।
एमाओवादी (प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई) सरकारहरूले माथिल्लो कर्णालीको सम्झौता गर्दै गए र त्यसको वितरण केन्द्र भारतमा राखियो, अब बिम्स्टेकको नाममा भारतको अगुवाइमा बङ्गलादेश, बर्मा, थाइल्यान्ड र सिङ्गापुरसम्म नेपाली विद्युत् पु¥याउने भनिएको छ । अब नेपाल संरा अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त शान्ति र सुरक्षा नामको सैनिक सङ्गठनको सदस्य बन्न पुग्यो ।
यही उद्देश्यको निम्ति नेका, एमाले, माओवादी, मधेसवादी दल र राप्रपाहरूलाई पनि जात–जाति, भाषा–भाषी, धर्म र क्षेत्रीय नारामा एक गर्दै छन् । संसदको अहिलेको दुईतिहाइको ओली सरकारको भाग्य यसैमा लट्केको छ । मातृकाप्रसाद कोइरालाले गरेको कोशी सम्झौता, बी.पी.ले गरेको गण्डक सम्झौता, कुष्णप्रसाद भट्टराई र एमालेले गरेको महाकाली सन्धि र अन्य (सबै कर्णाली र अन्य निर्णयहरू) भारतकै पोल्टामा पार्ने सन्धि सम्झौताहरू थिए । यी सबैमा आजसम्मका सबै सरकार र शासक दलहरू ‘एजेन्ट’ को रूपमा देखिएका छन् र जिम्मेवार छन् ।