कृष्णगोविन्द लाखाजु

कृष्णगोविन्द लाखाजु

देशमा सङ्घीय शासन प्रणाली लागू तथा विभिन्न कानुनहरूको परिवर्तन सँगसँगै सहकारी ऐन पनि परिवर्तन भई सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ जारी भएको छ । नेपालको सहकारी अभियानको विभिन्न चरणमा वि.सं. २०४८ मा सहकारी ऐन जारी भएपछि नेपालमा सहकारी संस्था उलेख्यरूपमा बढेको थियो । स्वायत्तता र स्वतन्त्रताका विषय त्यसमा बलियो गरी समावेश थिए । सदस्यहरूले सहकारी संस्थाको सञ्चालकहरू चयन गर्ने, नीति नियमहरू पारित गर्ने र आफूले गर्ने आर्थिक काराबारको ब्याजदर निर्धारण गर्नेजस्ता अधिकारको निर्णय सम्पूर्ण सदस्यहरूको बैठक (साधारण सभा) बाट गर्न सक्नेजस्ता अधिकार त्यस ऐनमा थिए । यसले सामूहिकरूपमा कार्य गर्न चाहने सामाजिक व्यक्तिहरूलाई आकर्षित गर्नु स्वाभाविकै थियो । सहकारी संस्थाहरूले सामूहिक भावना जगाउने र सामाजिक हितका कार्यसमेत गर्न पाउने भएकोले टोलबस्तीमा सहकारी संस्थाको लोकप्रियता बढेको थियोे ।
सहकारी संस्थाले सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक स्तर उकास्ने काममा टेवा पु¥याउने काम गरेको हुन्छ । तर, केही व्यक्ति तथा समूहले सहकारीलाई कमाई खाने भाँडोका रूपमा दुरुपयोग गर्न थालेको थियो । ओरिएण्टलजस्ता सहकारीलाई हतियार बनाई सर्वसाधारण जनताको पसिना लुट्ने काम पनि सहकारीकै नाममा भयो । सरकारी निकायबाट कानुनी मान्यता प्राप्त गर्नका लागि मात्र सहकारीमा दर्ता गरी निजी व्यवसायजस्तै गरी आफू खुसी सञ्चालन गर्न थाले । बजार टोल गल्लीमा समेत सहकारीको नाउँमा पैसा सङ्कलन गरे । बजारमा चलेको भन्दा बढी ब्याज दिने भएकोले ठूलाबडा भनाउँदाहरूसमेत त्यस्ता सहकारीको गुनगान गाउन थाले । सर्वसाधारण पनि त्यसमा आकर्षित हुँदै गए तर सहकारीमा जम्मा भएको रकम आफ्नो निजी व्यवसायमा लगानी गर्नेले ‘स्वर्णयुग’ को रूपमा पनि लिए । सहकारीको नाउँमा जम्मा भएको रकमबाट निजी व्यवसायमा लगानी गरेका व्यक्तिहरूको व्यवसायमा समस्या आउनेबित्तिकै त्यस्ता सहकारी संस्थाहरूमा सङ्कट आउने केही उदाहरण देखिन थाल्यो । सहकारीमा विकृति आयो, सहकारी भनेको ठग हो भन्ने पनि नारा लाग्न थालेको थियो ।
सहकारी ऐन २०४८ मा कमजोरी भएकोले सहकारीमा विकृति आएको कुरा बजारमा चल्न थाल्यो । अर्को ऐनको माग हुन थाल्यो । वास्तवमा त्यही ऐनकै आधारमा सहकारी सिद्धान्त र मूल्य मान्यताविपरीत सदस्यको सहभागितामा निर्णय नगर्ने वा आफूखुसी सञ्चालक बन्नेलाई नियमनकारी निकायले कारबाही गर्न सक्थ्यो तर गरेन । बदनियतपूर्वक कार्य गर्ने सञ्चालक भागेपछि मात्र कारबाहीको कुरा उठायो । त्यस्ता समुदायमा आधारित नभएको संस्थामा रकम जम्मा गरेका सर्वसाधारणको जोखिममा पर्न गएको हो ।
सहकारी ऐन, २०७४ जारी भयो । उक्त ऐनको दफा ४७ को उपदफा ३ मा सहकारी संस्थाको साधारणसभाले चयन गरेका सञ्चालक समितिलाई रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारको अधिकार प्राप्त व्यक्तिले विघटन गर्न सक्ने प्रावधान राखियो । साथै दफा ५१ मा सहकारी संस्थाको सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने अधिकार पनि रजिस्ट्रारलाई दिइयो । सहकारी स्वेच्छचारी ढङ्गले सञ्चालन भयो भनी ल्याइएको ऐन वि.सं.२०४८ सालको सहकारी ऐनभन्दा यी दुईटै विषय फरक ढङ्गले जारी गरिएको देखियो । वास्तवमा सहकारी भनेको सदस्यहरूको प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणमा व्यवस्थापन चल्नु पर्ने संस्था हो । सञ्चालक चयन गर्ने र विघटन गर्नेदेखि ब्याजदर निर्धारण गर्नेसम्मका अधिकार सदस्यहरूको हो । साधारणसभाको हो । जुन कुरा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी सिद्धान्तको दोस्रो सिद्धान्तमा ‘सदस्यहरूद्धारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण’ भनी उल्लेख छ । यसैगरी सहकारीको चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त ‘स्वाययत्ता र स्वतन्त्रता’ हो । यस सिद्धान्तविपरीत सहकारीमाथि रजिस्ट्रारको नियन्त्रण थोपर्नु चौथो सिद्धान्तको हनन वा हस्तक्षेप हो । यस विषयमा सहकारी ऐन, २०७४ जारी हुनेबित्तिकै विरोध गर्नु आवश्यक थियो तर एकाधबाहेक सहकारीका अभियन्ता भनाउँदाहरूले त्यसको विरोध गरेको देखिएन ।
जब ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम रजिस्ट्रारको संयोजकत्वमा बनेको समितिले साउन १९ गते सहकारी संस्थाहरूले ऋण लगानीमा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउँदैन भनी सन्दर्भ ब्याज तोके तब सहकारीको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामाथि हनन भयो भनी कराउन थाले । सन्दर्भ ब्याजदर तोकिने समितिमा बसेका सहकारीकर्मीलाई अतिथि बनाई केही जिल्लाहरूमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरी अतिथिहरूलाई नै गालीगलौज गरेको कुरा पनि प्रकाशमा आयो । यस अर्थमा ब्याजदर आफूले चाहेको भन्दा कम भएपछि मात्र स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको अधिकार हननको कुरा उठेको हो कि ? भनी शङ्का गर्ने ठाउँ रह्यो ।
सन्दर्भ ब्याजदर १६ प्रतिशत ठीक हो, कि होइन ? किन १६ प्रतिशत नै तोकियो ? यस सन्दर्भमा सम्बन्धित समितिका पदाधिकारीका भनाइअनुसार नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घले ऋणको सरदर ब्याजदर १४.६२ मात्रको डाटा पेश ग¥यो । त्यसै गरी राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कले १३ प्रतिशतको मात्र पेश ग¥यो । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले १७.५० प्रतिशतको प्रस्ताव पेश ग¥यो । तर महासङ्घले पेश गरेको प्रस्तावमा तथ्यगत आधार थिएन । नयाँ ऐनको दफा ५१ बमोजिम गठित सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सम्बन्धित वरिष्ठ कर्मचारीले राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले पेश गरेको सन्दर्भ ब्याजदरमा तथ्य आधार नभएकोले हचुवाको भरमा ब्याजदर तोक्न नहुने जिकिर गरेपछि महासङ्घको प्रस्ताव अगाडि नबढेको हो । समितिमा समग्रमा सहमति जुटाउने हिसाबले १६ प्रतिशत ऋणमा सन्दर्भ ब्याजदर कायम तोकिएको हो ।
सहकारी संस्था समुदाय तथा सदस्यमा आधारित हुन्छ । सदस्य र समाजको हितको लागि सहकारीले कार्य गर्नुपर्दछ । तर, कतिपय सहकारी संस्था सहकारी नभई साहुकारीको रूपमा चलेको पाइन्छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा सदस्यले सहकारी संस्थाबाट ऋण लिँदा सस्तो ब्याजदर पाए हुन्थ्यो । बचत गर्दा बढी ब्याज दिए हुन्थ्यो भनी आश गरेका हुन्छन् । यी दुईटै पक्षलाई मध्यनजर गरी ब्याजदर कायम गरी सहकारी संस्थाका सञ्चालक समितिले ब्याजदर सदस्यहरूकै साधारणसभा अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । सीमित व्यक्तिहरूले मात्र नाफा खाने सहकारीका सञ्चालकहरूले त्यस्ता कुरामा बेवास्ता गरेका हुन्छन् । बढी ब्याज लिने र सर्वसाधारणलाई प्रलोभनमा पार्नका लागि बढी ब्याज दिन खोज्छन् । सहकारी सिद्धान्त तथा मूल्य, मान्यतालाई बेवास्ता गर्छन् । वास्तविकरूपमा सहकारी संस्था सदस्यहरूले सदस्यहरूलाई सदस्यहरूका लागि सञ्चालन गर्ने सामाजिक संस्था भएकोले नाफालाई मात्र ध्यान दिनु हुँदैन सेवालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ  ।
सहकारी संस्थाबाट सेवा प्रदान गर्नका लागि सहकारी संस्था दिगोपन हुन पनि आवश्यक छ । दिगोपनको लागि सहकारी संस्था बजार प्रतिस्पर्धामा पनि चल्नुपर्ने हुन्छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको मुख्य आयको श्रोतको रूपमा ऋणबाट पाउने ब्याज हो भने खर्चको रूपमा बचतमा प्रदान गरिने ब्याज खर्च हो । बचत र ऋणको ब्याजदरबीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी बचतमा ब्याज तोक्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको वित्तीय बजारको विश्लेषण गर्ने हो भने, सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले तोकिएको ऋण लगानीमा १६ प्रतिशत सन्दर्भ ब्याजदर असान्दर्भिक भन्न मिल्दैन । बरु कुनै सहकारी संस्थाको ऋणमा ब्याजदर तोकिएको दरभन्दा बढी छ भने समायोजन गर्ने समयावधि चाहिँ दिनु आवश्यक छ ।
(लेखक भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सङ्घ लिमिटेडका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।