काश्मीर, हङकङ र फेरि नेपाल

भैरव रिसाल
केही कालदेखि कामले होइन नामले खाने चलन बढिरहेको छ । यो चलन राजनीतिमा त अझ निकै अगाडिदेखि नै घनीभूत रूपमा नै थियो । यो प्रवृत्ति क्रमशः अन्य पाटामा पनि सल्कँदै जान थालेको छ । अझ बाक्लो गरी शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा देखापर्दैछ । खानेपानी बेच्ने पानी व्यापारीहरूले त आदर्श नामहरूमा कलङ्क नै लगाइदिएका छन् । फोहोर पोखरीबाट ट्याङ्कीमा उठाएर ल्याउने पानीलाई पनि अमृतधारा, मानसरोवर, दूधकुण्ड, गोसाइँथानजस्ता नाम राखेर फाल्तु पानी बेचिरहेका छन् । हामी उपभोक्ताले केही अंशमा ती नामबाट पनि आंशिक सन्तोष लिने गरेका छौँ । विद्यालयहरूका नाम पनि विश्वका ख्याति प्राप्त नाम राखेर दाम कमाउने धन्दा पनि व्यापक रूपमा नचलेका छैनन् । स्वास्थ्य संस्थाहरूले पनि त्यस्ताकोटीका आदर्श नाम राखी स्वास्थ्य व्यापार गरी नै रहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने ठगहरूले पनि उत्तम एवम् प्रसिद्ध नाम राखेर झन् बढी ठगिरहेका छन् । यो प्रवृत्ति नपसेको सायदै एकाध ठाउँ होलान् वा नहोलान् निर्णायक बोली बोलिहाल्ने स्थिति छैन । नाम सुनेको आधारमा नै अतिश्लाघा गर्ने र अति निन्दा गर्नेहरूको अनुपात पनि कहाँ सानो छ र ? यो रोगले हालको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपालाई ग्रस्त बनाइसकेको छ । नामले कम्युनिस्ट, कामले अकम्युनिष्ट ! कस्तो अप्ठेरो !
मौनं सम्मति लक्षणम्
‘कम्युनिस्ट’ काम गरिखानेहरूका लागि लठ्ठ नै गराउने नाम भएको छ । गरिखाने धेरै छन् । विश्वका सात अर्बभन्दा बढी मान्छेमा उनीहरूमा ‘कम्युनिस्ट’ शब्दले नै हुटहुटी पार्छ । यस्तो सर्वव्यापकता र आकर्षणदेखि एकथरि निकै चतुरहरूले यो नामबाट ठाडै ठगे दुनियाँलाई । हाम्रै नेपालमा पनि कम्युनिस्ट नामले ठगी चल्यो, चलिरहेछ, चलि पनि रहने लक्षण देखापरिरहेछ । वर्तमानमा नेपालको सरकार नै कम्युनिस्ट नामको छ । तर काम भने केको कम्युनिस्ट हुनु । राष्ट्रिय तहमा पुँजीवादको वकालत गर्ने चरित्रको छ । सके वकालत नै गर्ने नसके मौन बस्ने । वास्तवमा यो प्रवृत्ति कायरताको, दलालीको अर्को स्वरूप हो । निकै दिन भइसक्यो, छिमेकी भारत सरकारले जम्मु–काश्मीरको भारतको संविधानका विशिष्ठ धाराअनुसार शासन सञ्चालन भइरहेको । तर ती धारा हटायो अकस्मात र विशिष्ट व्यवस्था खारेज ग¥यो । भारत स्वतन्त्र हुँदा समेत पृथक विशेष व्यवस्था गरेको प्रावधानलाई हटाउँदा पनि नेपाल सरकार मौन बस्यो । नीतिमा मौन रहनुलाई सम्मतिको लक्षण मानिन्छ । ‘मौनं सम्मति लक्षणम्’ भन्ने नीति नै छ । के यसको मतलव भारत सरकारले काश्मीर मामलामा जे ग¥यो त्यो ठीक ग¥यो भन्या हो ?
इतिहासका यी पाना पल्टाउ
छिमेकी देशको सार्वभौमसत्ता रक्षाको आन्दोलन र सङ्घर्षमा नेपाली जनताले समर्थन र ऐक्यबद्धता जाहेर गर्न नसके भोलि नेपाललाई सङ्कट पर्दा बोलिदिने को होला ? जम्मु–काश्मीरमा के हुँदैछ, भारतको संविधानले के भन्छ भन्नेजस्ता कुरामा छिमेकी भएर पनि मौन बस्नु अति नै भएन र ? वास्तवमा काश्मीर मुद्दा भारतको आन्तरिक मुद्दा होइन बरू भारतीय विस्तारवाद र दक्षिण एसियाली देशहरूको सार्वभौमिकता र अस्तित्व रक्षाको सङ्घर्षको विषय हो यो । यो स्पष्टै छ । आजको नेपाल सरकारले भुटान, काश्मीर यद् वा कुनै छिमेकी देशमा वा छिमेकी मुलुकको सार्वभौमिकताको मामलामा केही हुँदा बोलेन भने भोलि नेपालमाथि त्यस्तै हस्तक्षेप वा हमला नै भएमा हाम्रा लागि बोलिदिने को पाउने ? दक्षिण एसियाका स–साना देशहरूको राजनीतिक अस्तित्व नरहने र ती सबै देशलाई भारतमै विलय गर्नुपर्ने भन्ने पण्डित जवाहरलाल नेहरू र अझ भारतका पहिलो उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री सरदार बल्लभ भाइ पटेल त २००७ सालताका नै नेपाललाई ठाडै निल्ने पक्षमा थिए । नेपाल राणा शासनबाट मुक्त हुनेताका भारतको सहयोग लिन बाध्य भएकोले पनि भारतीय शासकका पापी आँखा नेपालतिर लागेको हुनसक्छ । हिमाल भारतको उत्तरतिरको पर्खाल हो भन्नेजस्ता हस्तक्षेपकारी नेहरूका शत्रुतापूर्ण भनाइको स्वयम् विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले समेत कडा खण्डन गरेको पाइन्छ । इतिहासका ती पाना पल्टाऊ ।
नामले होइन कामले चिनौँ
जनतालाई वास्तवमा दर्शन एवम् दृष्टिकोणले निर्देशित गर्छ । यसमा पनि साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूको दृष्टिकोण नै गलत तथा अपराधपूर्ण हुन्छन् । अरू देशलाई कसरी कब्जा गर्ने, कब्जा गर्न नसके बरू खत्तमै गर्नेजस्ता विध्वंशकारी सोच हुने भएकोले उनीहरूको त्यस्तो सोचविरूद्ध लड््नुबाहेक विकल्प नै देखिँदैन । वास्तवमा सच्चा कम्युनिस्ट अरू देशमाथि आक्रमण गर्ने वा आफ्नो देशको आकार ठूलो बनाउने जस्ता सोच कहिल्यै राख्दैनन् । तर नामले कम्युनिस्ट र समाजवादी तर कामले भने साम्राज्यवादी छ भने ती त्यस्ता पार्टी वास्तवमा सामाजिक साम्राज्यवादी हुने कुरा उहिल्यै लेनिनले स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ । पुँजीवादवाला प्रजातन्त्रमा निर्वाचनलाई भोजभतेर वा पैसा लिएर मतदान गर्ने आम प्रचलन छ । यसो हुँदा जनप्रतिनिधि नाममा गलत मान्छेहरू संसद्मा पुग्छन् । त्यस्ताहरूबाट तर्जुमा हुने ऐन–कानुन कस्तो हुने होला अनुमान गर्न नसकिने छैन । वास्तवमा देश बलियो हुनमात्र हो र जीवित रहन या अस्तित्वमा रहन पनि राजनीतिक नेतृत्व, कार्यकर्ता र गुप्तचर विभाग पनि इमानदार र अडिग, दृढनिश्चयी हुनैपर्छ । अन्यथा राष्ट्रको अस्तित्व नै लोप हुनसक्छ । विश्वको नक्सा हे¥यो भने स्पष्ट हुन्छ कतिवटा देश त्यो नक्साबाट विलुप्त भइसकेका छन् । यसकारण नाममात्रले त केही पनि हुँदैन । काम मुख्य नै मूल कुरा हो । तसर्थ के के हो निक्र्योल गर्न नामले होइन कामले हेर्ने बानी गरौँ ।
भन्न थाले यो फासिवादी कदम
जम्मु–काश्मीर मामला वस्तुतः नयाँ मुद्दा होइन भारत स्वतन्त्र भएसँगै जम्मु–काश्मीर मुद्दासँगै सिक्किम, भुटान, श्रीलङ्का र नेपाल सबै भारतको आँखामा परे । कतिवटा मुलुक त स्वतन्त्र अस्तित्वविहीन भए भने कतिवटाको हातमा आफ्नो मुलुकको रक्षा मामला र विदेश नीति नै छैन । धर्मपुत्र, धर्मपुत्रीको अवस्थामा छन् मोदी सरकारको बलबान हातका कारण संविधानको भाग २१ को धारा ३७० र अनुच्छेद ३५ ‘क’ को खारेजी पछि काश्मीर भारतको अङ्ग रहन्छ वा रहँदैन विवादको विषय हुनपुगेको छ । छुट्टै सविधान, छुट्टै राष्ट्रिय गान, छुट्टै झण्डा भएको र विदेश मामला, सुरक्षा र मुद्रामात्र भारतको भएको आधारमा काश्मीरलाई कसरी भारतअन्तर्गत छ भन्ने गम्भीर विधिगत प्रश्न उपस्थित भएको छ । विदेश, मुद्रा र रक्षाबाहेक अन्य विषयमा आफैले ऐन तयार गर्ने अधिकारवाला काश्मीर कसरी भारतीय अधिनस्थ रहन्छ भन्ने प्रश्न उठाइरहेछन् कानुन व्यवसायीहरू । माथि उल्लिखित अवस्था हेर्दा काश्मीर भारतका अन्य राज्त्न्दा पृथक संवैधानिक स्थितिमा देखिन्छ । स्वयम् भारतले पनि मोदी सरकारले संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषयलाई राज्यसभामा सङ्कल्प प्रस्तावमार्फत सामान्य बहुमतले पारित गर्नु लोकतन्त्रको हत्या हो भन्न थालेका छन् । भारतका शान्तिकामी जनता मोदीको यो फासिवादी कदम हो सम्म भन्न लागेका छन् ।
अमेरिका जिस्काउँछ बेला बेला
अर्को घटना छ हङकङको । हङकङ बृहत्तर चीनको अभिन्न अङ्ग हो । यसैले ब्रिटिशले उपनिवेश गराएको हङकङ ‘एक देश दुई राजनीतिक व्यवस्था’ जस्तो नितान्त नयाँ शासन दर्शन खोजी त्यही संवैधानिक विधि अबलम्वन गरी चीनको सार्वभौमसत्ताअन्तर्गत स्थापित भएको हो । यो स्थिति संसारभरका लागि नितान्त नयाँ हो । आफ्नो देशको एक टुक्रा भूमि सात समुद्र पारीको देश बेलायतको शासनअन्तर्गत रहनु असाधारण कलङ्क थियो चीन उपर । लडेर लिउँ अशान्तिको डर । अमेरिकी साम्राज्यवाद के निहुँ पाउँ र चीनविरूद्ध जाइ लागौँ भनी कुरिरहेको विशेष परिस्थितिमा लहरो पनि नभाँचिने सर्प पनि मर्ने रणनीति अपनाएर ब्रिटिश उपनिवेशवादले र चीन सरकारले एक देश दुई शासन व्यवस्था जस्तो जटिल एवम् अस्पष्ट नीति अङ्गालियो । यो प्रयोग गर्दा कति जटिल एवम् दुरूह होला । त्यो कार्यान्वयन गर्नेहरूलाई अवकाँध भयो होला । विशाल चीन १ अर्ब ३९ करोड लगभग जनसङ्ख्यावाला राष्ट्र हो । अहिले विश्वको दोस्रो आर्थिक शक्ति राष्ट्र भइसकेको छ र निकट भविष्यमै पहिलो आर्थिक शक्ति हुँदैछ । यसर्थ चीन अधिकतम लचक भएर पनि युद्ध चाहँदैन किनकि युद्धमा फसे विश्वको पहिलो आर्थिक राष्ट्र बन्न बाधा पुग्न सक्नेतर्फ पनि सचेत एवम् सतर्क छ । चीनको यो बुँदालाई कमजोरी ठानी संरा अमेरिका चीनलाई बेला बेला जिस्काउँछ ।
सपनाहरू तुहिए
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालय बैठक रोकिँदै बस्दै गरे पनि अस्ति आइतबारको बैठकले केही निर्णय भने ग¥यो । तर अझै एमाले र माओवादी एकीकरणको प्रक्रिया टुङ्गिसकेको छैन । अस्तिको सचिवालय बैठकले धेरै कुरा उठाए पनि मूलतः तीनवटा कुराले नेकपामा इँटा पोल्ने भट्टीमा जस्तै बाहिर राप र ताप नदेखिने तर भित्रभित्रै भने इँटा पाक्ने आगो बलिरहेको हुने स्थिति ल्याइदिएको छ । एउटा मूल कुरो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अढाइ वर्षको कार्यकाल पूरा गरेपछि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी अर्को अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नसुम्पने घोषणा गरे र भने अर्को निर्वाचनसम्म मै हुँ प्रधानमन्त्री भन्ने सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा औपचारिकरूपमै उद्घोषण नै गरे । दुई पार्टी एक हुँदा ओली र प्रचण्डबीच के–के भद्र सहमति भएका थिए त्यो प्रकट गरिएको थिएन । तर अब अस्तिबाट प्रस्ट भयो । यही सदनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नहुने भए । अब प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक कार्यदिशा नयाँ ढङ्गबाट कोरे हुन्छ । पार्टी एकीकरण नगरेको भए बरू प्रचण्डको तौल बढी हुने रहेछ भन्ने सोच आउन लाग्यो क्यार ! अर्को झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालबीचको को पहिलो भन्ने मुद्दा पनि छिनियो अस्तिबाट । तेस्रो दर्जामा बस्दै आएका नेपाल चौथोमा परेछन् र चौथो दर्जाका झलनाथ तेस्रोमा परेछन् । हेर्नुछ अब के हुन्छ ?
राजनीति असजिलोतिर
चिहानमा हड्डी हुँदैन । अझ विद्युतीय शव दहनमा त डढेको हड्डी पनि हुँदैन खरानी हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले चिहानको हड्डी फुकेर कुनै संस्था फर्किन्न भने । ‘चिहानको खरानी फुकेर’ भन्नु सार्थक हुन्थ्यो । अचेल वर्तमान सरकारको ढाँचाकाँचा देखेर अनेकौँ अनिष्टका तीतापीरा हरक महसुस गर्न लागेका छन् । अग्रगामी सोच भएका राजनीतिकर्मीहरू र उखेलिएको शक्ति फेरि स्थापित हुन्छ र पलाउँछ भन्ने पश्चगामी सोच भएकाहरूलाई जवाफ दिएका होलान् प्रधानमन्त्री ओलीले । तर उपमा मिलेन किनकि चिहानमा हड्डी हुँदैन । हड्डीको आकारको केही देखियो भने पनि त्यो डढिसकेको हड्डी हुन्छ जसले हड्डीको काम गर्दैन । अब फेरि नयाँ एकीकृत भएको नेकपा के हुन्छ भविष्यवाणी सजिलो छैन । नेकपाभित्रको पूर्वमाओवादी पक्ष अब के गर्छ त्यसमा भर पर्छ अबको राजनीति भन्ने लाग्छ । प्रचण्डको एकीकरण पश्चाताप शब्दान्तरणमा सार्वजनिक भइसक्यो । त्यो पश्चाताप पश्चतत्वमा मिल्छ कि नयाँ ऊर्जा बटुल्नेतर्फ लाग्छ, त्यसमा भर पर्छ । ऊर्जा बटुल्ने काम सरल र सहज छैन । यो गम्भीरता प्रचण्डजस्ता प्रचण्डले आत्मसात नगर्ने भन्ने लाग्दैन । तर आज केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य स्थिति मूल समस्या भएर आउने लक्षण देखापर्दैछ । यी सबै पक्ष हेर्दा नेपालको राजनीति असजिलो हुँदैछ ।