नागरिकता वितरण खुकुलो गर्न नहुने

काठमाडौँ, ३ भदौ । नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र बस र सिनेमाको टिकेटजस्तै वितरण गर्नुहुँदैन । भारतीयसँग विवाह भएका महिलाले सात वर्षपछि मात्र त्यहाँको नागरिकताको लागि निवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ । नेपालमा विदेशीलाई वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता तत्कालै पाउने कानुनी प्रावधान राख्नु आवश्यक छैन ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतितिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गतको नागरिकता विधेयक संशोधन २०७५ को उपसमितिमा उक्त भनाइ राख्नुभएको थियो ।
नेपाल – भारत खुला सीमा भएको हुँदा नागरिकता वितरण खुकुलो पार्नु देशको सार्वभौमिकतामा आँच पुग्नेतर्फ उपसमितिको ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद सुवालले ‘राष्ट्रिय सहमति’ को नाममा नागरिकता वितरण खुकुलो पार्न नहुने औँल्याउनुभयो ।
उपसमितिका संशोधन सांसद विजय सुब्बाले वैवाहिक अङ्गीकृत नेपाली नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान उपसमितिले निर्णय गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।