धार्मिक राष्ट्रवादले भारतलाई कहाँ पु¥याउला ?

 तिङ काङ
भारतनियन्त्रित काश्मीरलाई प्राप्त विशेषाधिकारलाई भारत सरकारले खारेज गरेको छ र सो क्षेत्रलाई जम्मु र काश्मीर तथा लद्दाख गरी दुई केन्द्र शासित क्षेत्रमा विभाजित गरेको छ । केन्द्रीय शासित क्षेत्रमा केन्द्रीय सरकारको प्रत्यक्ष शासन चल्ने गर्छ ।
सन् २०१४ को चुनावी अभियानमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसो गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । सन् २०१९ को चुनावमा मोदीको भारतीय जनता पार्टीले काश्मीरलाई प्राप्त विशेषाधिकार खारेज गर्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याएका थिए । यस्ता निर्णयले सो क्षेत्रमा तनाव बढाएको छ ।
भारतले पाकिस्तान र भारत नियन्त्रित काश्मीरबीचको सम्बन्ध पूर्णरूपमा विच्छेद गर्ने लक्ष्य राखी यस्तो निर्णय गरेको हो । सो क्षेत्रमा आतङ्कवादी गतिविधि प्रभावकारीरूपमा न्यून गर्न यस्तो निर्णय फलदायी हुने नयाँदिल्लीको विश्वास छ । तथापि दीर्घकालीन एकीकृत राष्ट्रिय पहिचान बनाउने मनसायबाट अभिप्रेरित भएर मोदी सरकारले यो दीर्घकालिक योजना अघि बढाएको हुनसक्छ ।
मोदी भारतका प्रधानमन्त्री बनेयता उनका नीतिको समीक्षा गर्ने हो भने हामी प्रस्ट देख्नसक्छौँ– उनले हिन्दू धर्मका आधारमा आफ्नो सरकारलाई बलियो बनाउन खोजे र राष्ट्रिय पहिचान बलियो बनाउन धार्मिक पहिचानको प्रयोग गरे ।
भारत बहुधार्मिक देश हो । इस्लाम धर्म भारतकै दोस्रो धेरै धर्मावलम्बी भएको देश हो । भारतको कुल जनसङ्ख्याको १४ प्रतिशत मुसलमान छन् । मोदीले काश्मीरमा पनि हिन्दू पहिचानकै प्रवद्र्धन गर्ने सम्भावना छ ।
जम्मु र काश्मीरको सन्दर्भमा आफूले गरेको निर्णयलाई भाजपाले ऐतिहासिक विजय मानेको छ । तर, वास्तवमा त्यो एउटा धर्मविरुद्ध अर्को धर्मको विजय हो । यसले बहुधार्मिक देशको राजनीतिक छविलाई धमिल्याउने छ । भारतको बहुधार्मिकतालाई विविधतामा एकताको रूपमा चर्चा गरिन्छ ।
मोदी सरकारको यो निर्णयले विभिन्न धर्मबीचको सहअस्तित्व र एकताको प्रवद्र्धन गर्दैन । यसले धर्ममा आधारित राष्ट्रियतालाई प्रवद्र्धन गर्दछ । मुसलमानहरूको बाँच्ने आधार साँघुरो बनाइदिन्छ । परिणामतः विभिन्न धर्मबीच द्वन्द्वलाई मलजल गर्दछ ।
यसले धर्मको आधारमा क्षेत्रीय र भूराजनीतिक संरचनामा विभाजन ल्याउने नराम्रो उदाहरण स्थापित गर्छ । यसले भारतलाई फेरि पनि पुरानै समस्यातिर डो¥याउँछ–आधुनिक बहुसांस्कृतिक राष्ट्रमा धार्मिक पहिचानले राजनीतिक पहिचानलाई ओझेलमा पारिदिन्छ । भारतका ‘राष्ट्रपिता’ मोहनदास करमचन्द गान्धीले लिएको धर्मनिरपेक्षताकै सपथको आधारमा सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र बनेको थियो ।
दक्षिण र मध्य एसियाका विभिन्न देशहरूको सिमाना क्षेत्रमा विभिन्न धर्म मनाइने गरिन्छ । धार्मिक आस्थाबीच मतभेदकै कारण ती क्षेत्रमा केही युद्धसमेत चर्किसकेको छ । आधुनिकताको प्रक्रियाअन्तर्गत विभिन्न धर्मबीच कसरी मेलमिलाप गर्ने भन्ने विषय यो क्षेत्रका देशको चुनौती हो । क्षेत्रीय र राष्ट्रिय स्थायित्वको लागि यो नै सबभन्दा मूल समस्या हो ।
यो क्षेत्रको भूराजनीतिमा धर्मको भूमिका क्रमशः बढ्दै गएको वास्तविकता नै अहिले सबभन्दा चासो र चिन्ताको विषय हो ।
हिन्द महाद्वीपमा धार्मिक सद्भाव आजको तड्कारो आवश्यकता हो । यो क्षेत्रलाई विभिन्न धर्म वा जातिका आधारमा विभाजन गरेको उपनिवेशवादीहरूको बाटो पछ्याएर यो आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्न । धार्मिक पहिचानलाई प्राथमिकता दिँदा विभिन्न जातिबीच सिमानाको विषयमा झै–झगडालाई गहिरो बनाउने छ । दीर्घकालीन स्थायित्वको लागि यो उचित बाटो पक्कै होइन ।
भारतमा धार्मिक पहिचानभन्दा माथि उठेर आधुनिक धर्मनिरपेक्ष राज्य नबनाउँदासम्म भारतमा स्थायित्व हासिल गर्न कठिन छ ।
इतिहासलाई फर्केर हेर्दा मध्यकालमा शासन गर्ने मुगल वंश र त्यसपछिको बेलायती उपनिवेशकालमा धार्मिक आधारमा नै स्थायित्व स्थापित गरिएको थियो । बीचमा केही समय धार्मिक पहिचान कमजोर बन्यो । बाँकी समयमा धार्मिक पहिचान बलियो बनेको छ । बहुधार्मिक राष्ट्रिय पहिचानतिरको पहल कहिल्यै पनि सफल हुनसकेन । यसले धार्मिक मेलमिलापको जटिलता दर्शाउँछ ।
भारत विकासशील शक्ति हो । भारत आत्मनिर्भर शासन ढाँचाको खोजी गरिरहेको गम्भीर चरणमा छ । दक्षिण एसिया र एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको भूराजनीतिक परिदृश्यमा धार्मिक राष्ट्रवादले अनिश्चियमात्र थप्ने गर्दछ । भारतले धार्मिक राष्ट्रवाद र धार्मिक सद्भावबीच कसरी स्थायित्वको बाटो खोज्ने हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ ।
(लेखक पिपुल्स डेलीको वरिष्ठ सम्पादक तथा रेनमिन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)
स्रोतः ग्लोबल टाइम्स
नेपाली अनुवादः सुशिला